Exclusive : हा अर्थसंकल्प गरीब आणि शेतकऱ्यांचा : अरुण जेटली

हा अर्थसंकल्प गरीब आणि शेतकऱ्यांसाठी समर्पित असल्याचं जेटलींनी सांगितलं.

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थसंकल्पानंतर अनेकांच्या मनात विविध प्रश्न निर्माण झाले. एबीपी न्यूजशी बोलताना केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सर्व प्रश्नांची उत्तरं दिली आहेत. हा अर्थसंकल्प गरीब आणि शेतकऱ्यांसाठी समर्पित असल्याचं जेटलींनी सांगितलं. एबीपी न्यूजचे बिझनेस एडिटर शिशिर सिन्हा यांनी जेटलींशी बातचीत केली. ''मध्यमवर्गियांना गेल्या चार वर्षात खुप काही दिलं. मध्यमवर्गियांना देशाच्या विकासात योगदान द्यावं लागेल. कर प्रणालीमध्ये शिस्त निर्माण होणं गरजेचं आहे,'' असं जेटली म्हणाले. येणाऱ्या पिढीवर कर्जाचा बोजा ठेवणार नाही : अर्थमंत्री ''कमाई आहे तेवढाच खर्च अर्थसंकल्पात करता येतो. कायम कर्ज घेत राहिलं आणि देश कर्जावर चालवला तर येणाऱ्या पिढीला कर्जात सोडून जावं लागेल. कर्जाचा आर्थिक स्थितीवर परिणाम होतो. आपल्याकडे साधन असलं तर गरिबी कमी करता येते आणि राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करता येते,'' असं जेटली म्हणाले. शेतकऱ्यांसाठी मोठं पाऊल उचललं : अर्थमंत्री ''खरीप पिकाच्या लागवडीपूर्वी हमीभावात दीडपट वाढ जाहीर केली आहे. यात अजून वाढ केली जाईल. कारण, देशातील गरिबी आणि असमानता कमी करायची असेल, तर त्याची सुरुवात शेतकऱ्यांपासून करावी लागेल. शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवणं हे एक मोठं पाऊल आहे,'' असं जेटलींनी सांगितलं. प्रत्येक वेळी मध्यमवर्गियांना काही ना काही दिलं : अर्थमंत्री ''आतापर्यंत सादर केलेल्या पाचही अर्थसंकल्पांमध्ये मध्यमवर्गियांना दिलासा दिला. यावेळी तीन फायदेशीर गोष्टी जाहीर केल्या. वेतनधारकांना 8 हजार कोटी, पेंशनधारकांना 4 हजार कोटी दिले आणि आरोग्यासाठी योजना आणली,'' असंही जेटली म्हणाले. गरिबांसाठी मध्यमवर्गियांनी योगदान द्यावं : अर्थमंत्री शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रातील एक टक्के सेस वाढवण्यात आला, त्यावरही जेटलींनी भाष्य केलं. ''देशातील गरिबी दूर करायची असेल तर वेतनधारकांना त्यामध्ये योगदान द्यावंच लागेल. गरिबांना आरोग्याच्या सुविधा द्यायच्या आहेत, तर मध्यमवर्गीय त्यामध्ये योगदान देणार नाहीत का? गरिबांसाठी योगदान देणं उपकार नाही, तर जबाबदारी आहे,'' असं जेटली म्हणाले. मध्यमवर्गियांसाठी काय केलं? ''अर्थमंत्रीपदाची सूत्र हाती घेतली, तेव्हा करातून सवलतीची मर्यादा 2 लाख रुपये होती. पहिल्याच अर्थसंकल्पात ती अडीच लाख केली. ईटीसीची एक लाख रुपये मर्यादा होती, ती वाढवून दीड लाख केली. गृहकर्जाची मर्यादा दीड लाख होती, ती वाढवून दोन लाख रुपये केली. पहिल्याच वर्षात तीन महत्त्वाची कामं केली. दुसऱ्या वर्षात छोट्या करदात्यांसाठीची मर्यादा तीन लाखापर्यंत वाढवली. वाहतुकीच्या खर्चाची मर्यादा आठशेहून दुप्पट केली,'' अशी माहितीही जेटलींनी दिली. ''यावेळी वाहतूक आणि मेडिकलची बनावट बिलं सादर करण्याच्या प्रकारावर आळा घालत 40 हजार रुपयांची स्टँडर्ड डिडक्शनची योजना आणली. खाजगी, सरकारी आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठीही ही लागू आहे,'' असंही जेटली म्हणाले. एक टक्का सेस का वाढवला? ''सामाजिक कामांसाठी सेस लावण्यात आला आहे. यातून जे 11 हजार कोटी रुपये येतील, ते 40 टक्के गरीब कुटुंबांच्या आरोग्यासाठी खर्च केले जातील. एक व्यक्ती दहा हजार रुपयांवर 1000 रुपये टॅक्स देत असेल, तर त्याला यावर 100 रुपये सेस द्यावा लागेल. या 100 रुपयांमध्ये देशातील 40 टक्के गरिबांच्या आरोग्याची काळजी घेता येत असेल तर ही चांगली गोष्ट आहे,'' असा दावाही जेटलींनी केला. ''वेतनधारक या देशातील सर्वात प्रामाणिक करदाते आहेत. त्यामुळे त्या वर्गाला 40 हजार रुपये स्टँडर्ड डिडक्शन दिलं आहे,'' असं जेटली म्हणाले. अर्थमंत्र्यांचा काँग्रेसवर निशाणा अरुण जेटलींनी काँग्रेसवरही निशाणा साधला. ज्येष्ठ नागरीक आणि मध्यमवर्गियांना मिळणाऱ्या सवलतीचा उल्लेख करुन अरुण जेटली म्हणाले की, “काँग्रेसच्या कार्यकाळातील एकतरी अर्थसंकल्प दाखवून द्यावा, ज्यातून या दोन्ही वर्गाला दिला असेल.” सरकारचा महिला सक्षमीकरणावर अधिक भर : अर्थमंत्री “मुद्रा योजनेअंतर्गत महिलांना सर्वाधिक कर्ज वाटप झालं आहे. यात अनुसूचित जाती-जमाती आणि अल्पसंख्याक समाजातील महिलांची संख्या जास्त आहे. सरकारच्या प्रत्येक योजनेद्वारे महिलांच्या हिताचे रक्षण केलं आहे”, असा दावा जेटलींनी केला. दीर्घकालिन भांडवली लाभ करामुळे बाजारपेठेला नुकसान नाही : अर्थमंत्री “दीर्घकालिन भांडवली लाभातून गेल्यावर्षी 3.76 लाख कोटी रुपयांचं उत्पन्न मिळालं. यातून आम्ही एक लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्यांना सूट दिली. शेअर बाजाराची ताकद ही अर्थव्यवस्थेच्या ताकदीवर अवलंबून असते. शिवाय, आपण जगातली झपाट्याने प्रगती करणारी चौथी अर्थव्यवस्था आहोत, हे गुंतवणूकदारांना चांगलंच माहित आहे,” असंही जेटली म्हणाले. आरोग्य क्षेत्रासाठी सरकारकडून सर्वोतोपरी मदत मिळेल : अर्थमंत्री “आरोग्य विमा योजनेसाठी सरकार पैसे देईल. याच्यावर नीती आयोग आणि आरोग्य मंत्रालय काम करेल. शिवाय, राज्य सरकारसोबतही चर्चा केली जाईल. कारण, केंद्र सरकार प्रत्येक नागरिकाच्या चांगल्या आरोग्यासाठी कटीबद्ध आहे”, असं आश्वासनही जेटलींनी दिलं. संपूर्ण मुलाखत :