EWS आरक्षण हा बौद्धिकदृष्ट्या भ्रष्ट निर्णय, मागच्या दाराने मनुस्मृती आणण्याचा प्रयत्न : प्रकाश आंबेडकर यांचा हल्लाबोल

EWS Quota : केंद्र सरकारने लागू केलेले आर्थिक आरक्षण वैध असून हे आरक्षण घटनाविरोधी नसल्याचा निकाल घटनापीठाने दिला आहे. यावर 'हा बौद्धिकदृष्ट्या भ्रष्ट निर्णय' असल्याचं प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटलं.

Prakash Ambedkar

Prakash Ambedkar On EWS Quota : केंद्र सरकारने लागू केलेले आर्थिक आरक्षण (EWS Reservation) वैध असून हे आरक्षण घटनाविरोधी नसल्याचा निकाल घटनापीठाने (Supreme Court Verdict On EWS Reservation) दिला आहे. पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने हा ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. यावर विविध प्रतिक्रिया येत आहेत. वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर (Prakash Ambedkar) यांनी हा निर्णय इंटेलेक्टच्युअली करप्ट जजमेंट अर्थात बौद्धिकदृष्ट्या भ्रष्ट निर्णय असल्याचं म्हटलं आहे.

इकॉनॉमिकली वीकर सेक्शन निर्माण करणं हा संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात : प्रकाश आंबेडकर
प्रकाश आंबेडकर म्हणाले की, "हा अत्यंत इंटेलेक्टच्युअली करप्ट जजमेंट आहे. दुसऱ्या नव्यारितीने मनुस्मृतीची सुरुवात झाली. दोन गोष्टी मिसआऊट झाल्या आहेत. संविधानाने आर्टिकल 16 मध्ये बॅकवर्ड क्लासेस वापरलं आहे. संसदेत एकदा याबाबत स्पष्टीकरण देताना कास्ट हा शब्द का वापरला नाही, त्यावेळी बाबासाहेबांनी उत्तर दिलं होत की आय डोन्ट वॉण्ट टू टाय डाऊन दिस कंट्री टू कास्ट, चळवळी झाल्या पाहिजेच म्हणून क्लास हा शब्द वापरला. आर्टिकल 341 मध्ये शेड्यूल्ड ऑफ कास्ट म्हटलं आहे, शेड्यूल कास्ट म्हटलेलं नाही.

"मागच्या दाराने मनुस्मृती आली : प्रकाश आंबेडकर
कास्टलेस सोसायटीकडे जाण्याची परिस्थिती असताना इकॉनॉमिकली वीकर सेक्शन निर्माण करणं हा संविधानाच्या मूलभूल तत्त्वांच्या विरोधात आहे. संसदेची ही घटनादुरुस्ती परिच्छेद 367 च्या विरोधात आहे. हा सर्वोच्च न्यायालयाचा नव्हे तर घटनापीठाचा निर्णय आहे. या निर्णाने मागच्या दाराने मनुस्मृती आली आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाची व्याख्या नमूद करताना जात हा आधार नाही तर आर्थिक परिस्थिती आहे. पण उरलेल्या ओबीसी, एसटी, एससीना विशेष आरक्षण मिळतं म्हणून त्यांना यातून वगळणं हे तत्व आर्टिकल 14 च्या विरोधात आहे, असं मी समजतो.  

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय काय?
आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गाला (EWS) दिलेल्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे.सरन्यायाधीश यू यू लळित यांच्या नेतृत्त्वाखालील पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने 3:2 मध्ये संविधानातील 103 व्या दुरुस्तीच्या बाजूने निर्णय दिला. मुख्य न्यायमूर्ती यूयू लळित आणि न्यायमूर्ती रवींद्र भट्ट यांनी ईडब्ल्यूएस कोट्याच्या विरोधात मत व्यक्त केलं. उर्वरित तीन न्यायमूर्तींनी ही घटनादुरुस्ती राज्यघटनेच्या मूळ भावनेच्या विरोधात नसल्याचे सांगितलं. विशेष म्हणजे EWS कोट्यात सर्वसाधारण वर्गाला आर्थिक आधारावर 10 टक्के आरक्षण मिळालं आहे. या निर्णयाला आव्हान देण्यात आलं. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. 

VIDEO : Prakash Ambedkar on EWS : मागच्या दारानं मनुस्मृती आणण्याचा प्रयत्न, EWS आरक्षणावर प्रतिक्रिया