jharkhand : झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांची खुर्ची संकटात, आमदारकी रद्द होण्याची शक्यता

jharkhand : निवडणूक आयोगाने ( election commission of india) झारखंडचे (jharkhand ) मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant soren) यांची आमदारकी रद्द करण्याची शिफारस राज्यपालांकडे केली आहे. त्यामुळे आता त्यांची मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची धोक्यात आलीय.

Hemant soren

Hemant soren : झारखंडमध्ये (jharkhand ) राजयकीय भूकंप झालाय. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant soren) यांना बेकायदेशीर खाणकाम प्रकरणी निवडणूक आयोगा ( election commission of india) विधानसभेचे सदस्य (MAL) म्हणून अपात्र ठरवण्याची शक्यता आहे.  निवडणूक आयोगाने हेमंत सोरेन यांची आमदारकी रद्द करण्याची राज्यपालांकडे शिफारस केली आहे.  त्यामुळे आता त्यांना मुख्यमंत्रीपद सोडावे लागू शकते. 

निवडणूक आयोगाजे आमदारकी रद्द करण्याची शिफारस केली असली तरी सोरेन यांना निवडणूक लढवता येणार आहे. निवडणूक आयोगाने त्यांचे विधानसभेचे सदस्यत्व रद्द  करण्यात यावे अशी शिफारस राज्यपालांकडे केली आहे. 1951 च्या कलम 9 (ए) चे उल्लंघन केल्याबद्दल सोरेन यांना अपात्र ठरवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांची आमदारकी रद्द होण्याची शक्यता आहे. 

Governor of Jharkhand is likely to send his recommendation, tomorrow, to ECI to disqualify Jharkhand CM Hemant Soren as an MLA: Sources

(File Pic) pic.twitter.com/eklQkoq0aa

— ANI (@ANI) August 26, 2022

दरम्यान, बेकायदेशीर खाण लीज प्रकरणात निवडणूक आयोगाने आमदारकी रद्द करण्याची शिफासर केल्यानंतर सोरेन यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर ताशेरे ओठले आहेत. "संवैधानिक अधिकार आणि सार्वजनिक संस्थांचा गैरवापर" हो असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.  

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हेमंत सोरेन आज संध्याकाळी आमदारांच्या बेठकीत बोलणार आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्रीपदाबाबतचा निर्णय होईल. राज्यपालांनी सोरेन यांना अपात्र ठरवण्याचा निर्णय अद्याप जाहीर केलेला नाही. 

काय आहे प्रकरण? 

हेमंत सोरेन यांनी स्वत:ला खाण लीज वाटप केल्याचा आरोप भाजपकडून करण्यात आला आहे. या प्रकरणी भाजपने त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप केला आहे. भाजपने हेमंत सोरेन यांचं सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी लोकप्रतिनिधीत्व कायदा, 1951 च्या कलम 9A चा हवाला देऊन केली होती. कारण हेमंत सोरेन यांच्याकडे राज्य मंत्रिमंडळातील खाण-वनमंत्रीपद आहे. 

माहिती अधिकार कार्यकर्ते शिवशंकर शर्मा यांनी खाण घोटाळ्याची सीबीआय (CBI) आणि ईडीकडे (ED) चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या दोन जनहित याचिका दाखल केल्या होत्या. हेमंत सोरेन यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून स्टोन क्युरी माईन्स स्वतःच्या नावावर घेतल्याचा आरोप आहे. शेल कंपनीत गुंतवणूक करून मालमत्ता मिळवल्याचाही आरोप त्यांच्यावर केला जात आहे.