खाद्य तेलांच्या किमती कमी होणार; खाद्य तेलांच्या आयातीवरील करात कपात
आयात शुल्क कमी करण्याबरोबरच, कच्च्या पाम तेलासाठी कृषी उपकर 17.5 टक्क्यांवरून 20 टक्के करण्यात आला आहे. खाद्यतेलांवरील आयात शुल्कात सध्या केलेली कपात संपूर्ण वर्षासाठी 1,100 कोटी रुपये आहे.
नवी दिल्ली : खाद्यतेलाच्या देशांतर्गत किंमती नियंत्रित करण्यासाठी सरकारने विविध खाद्यतेलांच्या आयातीवरील करात कपात केली आहे. कच्च्या पाम तेलावरील आयात शुल्क 10 टक्क्यांवरून 2.5 टक्के तर कच्च्या सोयाबीन तेलावर आणि कच्च्या सूर्यफूल तेलावरील शुल्क 7.5 टक्क्यांवरून 2.5 टक्के आयात शुल्क कमी करण्यात आले आहे. रिफाईंड पाम तेल, रिफाईंड सोयाबीन तेल आणि रिफाईंड सूर्यफूल तेलाचे आयात शुल्क 37.5 टक्केवरून 32.5 टक्क्यांवर आणण्यात आले आहे.
आज 11 सप्टेंबर 2021 पासून शुल्कातील कपात लागू आहे. खाद्यतेलांच्या वाढत्या किंमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विशेषत: फेब्रुवारी 2021 पासून सरकार करत असलेल्या विविध प्रयत्नांचा हा भाग आहे. खाद्यतेलांच्या आयातीवरील शुल्क कपातीमुळे या वस्तूंच्या देशांतर्गत किंमती कमी होण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे ग्राहकांना वाजवी किंमतीत या वस्तू उपलब्ध होतील.नव्या अधिसूचनेनुसार, आयात शुल्काचे पूर्वीचे आणि सध्याचे दर खाली दिले आहेत.
आयात शुल्क कमी करण्याबरोबरच, कच्च्या पाम तेलासाठी कृषी उपकर 17.5 टक्क्यांवरून 20 टक्के करण्यात आला आहे. खाद्यतेलांवरील आयात शुल्कात सध्या केलेली कपात संपूर्ण वर्षासाठी 1,100 कोटी रुपये आहे. सरकारद्वारे दिलेल्या शुल्काच्या अनुषंगाने पूर्वीच्या शुल्कामधील कपात धरून ग्राहकांपर्यंत 4,600 कोटी रुपयांचा लाभ पोहोचणे अपेक्षित आहे. भाववाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने नुकतेच केलेले काही प्रयत्न खाली दिले आहेत.
30 जून 2021 पासून कच्च्या पाम तेलावरील आयात शुल्क 10 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले आहे. रिफाईंड पाम तेलांसाठी आयात धोरणात 30 जून 2021 पासून 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत "प्रतिबंधित" ऐवजी "विनामूल्य" अशी सुधारणा करण्यात आली आहे. 20ऑगस्ट 2021 पासून कच्चे सोयाबीन तेल आणि कच्चे सूर्यफूल तेल यावरील आयात शुल्क 7.5 टक्के आणि रिफाईंड सोयाबीन तेल आणि रिफाईंड सूर्यफूल तेलावर 37.5 टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क कमी करण्यात आले. सीमाशुल्क, FSSAI, PP&Q, DFPD आणि DoCA द्वारे विविध बंदरांवर आयात सुलभ केली जात आहे.
कोविड -19 मुळे विलंब झालेल्या आयात मालाच्या नियमितपणे आढाव्यासाठी आणि निपटाऱ्याचा वेग वाढवण्यासाठी एक समिती काम करत आहे. यामुळे खाद्यतेलांच्या निपटाऱ्याचा सरासरी कालावधी 3 ते 4 दिवसांवर आणण्यात मदत झाली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
