ईडीची धडक कारवाई ; 23 मार्चपर्यंत तब्बल 19,111 कोटींची मालमत्ता केली जप्त

Enforcement Directorate (ED) : मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए), 2002 अंतर्गत ईडीने 23 मार्चपर्यंत तब्बल 19 हजार 111 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे, अशी माहिती सरकारने लोकसभेत दिली.

ED

Enforcement Directorate (ED) : अंमलबजावणी संचालनालयाने अर्थात ईडी गेल्या काही दिवसांपासून करत असलेल्या कारवायांच्यामुळे चांगलीच चर्चेत आहे. अशाच मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए), 2002 अंतर्गत ईडीने 23 मार्चपर्यंत तब्बल 19 हजार 111 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे, अशी माहिती सरकारने लोकसभेत दिली.  ही रक्कम 22,856 कोटी रुपयांची फसवणूक झालेल्या रकमेच्या 84.61 टक्के इतकी आहे, असे अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी सांगितले. यात संलग्न मालमत्तेपैकी, 15,113 कोटी रुपयांची मालमत्ता, किंवा फसवणूक झालेल्या रकमेच्या 66.91 टक्के, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना (PSBs) परत करण्यात आली आहे.

कोविड-19 महामारी आणि त्याचा अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम पाहता आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीपर्यंत एकूण अनुत्पादित मालमत्तेच्या (एनपीए) टक्केवारीनुसार आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये कर्जाची वसुली 12.28 टक्के होती. पण बँकांनी 1 मे 2015 रोजीच्या 'विलफुल डिफॉल्टर्स'वरील आरबीयच्या मास्टर परिपत्रकानुसार कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करणे आवश्यक असल्याचं भागवत कराड म्हणाले. दिवाणी न्यायालये किंवा कर्ज वसुली न्यायाधिकरणात दावा दाखल करणे, आर्थिक मालमत्तेचे सिक्युरिटायझेशन आणि रिकन्स्ट्रक्शन आणि सिक्युरिटी इंटरेस्ट (SARFAESI) कायद्याची अंमलबजावणी यासारख्या यंत्रणेच्या अंतर्गत वसुली प्रक्रियेव्यतिरिक्त आवश्यक असल्यास बँका या थकबाकीदारांविरुद्ध फौजदारी कारवाई देखील सुरू करू शकतात. 2002 च्या कायद्यानुसार दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहिता, 2016 अंतर्गत आणि एनीएच्या विक्रीद्वारे राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाकडे प्रकरणे दाखल करणे.

थकबाकीदारांना बँका, नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (NBFC) किंवा वित्तीय संस्थांकडून कोणत्याही अतिरिक्त सुविधा मंजूर केल्या जात नाहीत आणि त्यांच्या युनिटला पाच वर्षांसाठी नवीन उपक्रम सुरू करण्यापासून वंचित ठेवले जाते अशी माहिती देखील कराड यांनी दिली. कराड पुढे म्हणाले, सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाच्या नियमांनुसार, प्रवर्तक/संचालक या नात्याने विलफुल डिफॉल्टर आणि प्रवर्तक/संचालक म्हणून विलफुल डिफॉल्टर असलेल्या कंपन्यांना भांडवली बाजारात प्रवेश करण्यापासून रोखण्यात आले आहे. दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहिता, 2016 ने विलफुल डिफॉल्टर्सना दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रियेत भाग घेण्यापासून प्रतिबंधित केले आहे.

भारतीय रिझर्व्ह बँकने SARFAESI कायदा, 2002 अंतर्गत संलग्न केलेल्या मालमत्तेचे तपशील राखत नसल्याचंही स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे आता कायद्यांतर्गत आर्थिक वर्ष 2016 ते आर्थिक वर्ष 2021 पर्यंतच्या मध्यवर्ती बँकेने 11.25 लाख अनुसूचित व्यावसायिक बँकांवर (SCBs) कारवाई सुरू केली आहे. 
 
अनुसूचित व्यावसायिक बँका (SCBs) आणि सर्व भारतीय वित्तीय संस्था 2014 पासून आरबीआयकडे एकूण 5 कोटी आणि त्यापेक्षा जास्त कर्जदारांची काही आर्थिक माहिती अहवाल देतात असं भागवत यांनी नमूद केलं.

आरबीआय कायदा, 1934 च्या कलम 45E अंतर्गत कर्जदारानुसार क्रेडिट माहिती उघड करण्यास आरबीआयला मनाई आहे. "कलम 45E नुसार बँकेने सबमिट केलेली क्रेडिट माहिती गोपनीय मानली जाईल आणि नाही. प्रकाशित केली जाणार नाही किंवा उघड करता येणार नाही.