'तात्काळ तलाक प्रथेविरोधातील कायदा अधिक कडक करा'

तात्काळ तिहेरी तलाकची प्रथा सुप्रीम कोर्टानं घटनाबाह्य ठरवल्यानंतर, आता केंद्र सरकारनंही ही प्रथा रोखण्यासाठी कायदा बनवण्याच्या हालचाली सुरु केल्या आहेत.

नवी दिल्ली: तात्काळ तिहेरी तलाकच्या प्रस्तावित कायद्याबाबत मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाच्या शिष्टमंडळानं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेतली. मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. शमसुद्दिन तांबोळी यांच्यासह ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते सय्यदभाई यांनी पंतप्रधानांची भेट घेऊन, केवळ तोंडी तलाक नव्हे तर तलाकच्या इतर अन्यायकारी पद्धतीही या कायद्याद्वारे रोखल्या जाव्यात अशी मागणी केली. तात्काळ तिहेरी तलाकची प्रथा सुप्रीम कोर्टानं घटनाबाह्य ठरवल्यानंतर, आता केंद्र सरकारनंही ही प्रथा रोखण्यासाठी कायदा बनवण्याच्या हालचाली सुरु केल्या आहेत. गेल्या शुक्रवारी केंद्रीय कॅबिनेटनं यासंदर्भातल्या प्रस्तावित विधेयकास मंजुरीही दिली आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनातच हे विधेयक सादर होईल अशी शक्यता आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ही भेट होती. न्यायव्यवस्थेकडून तलाकच्या केसवर निर्णय होईपर्यंत जोडप्यापैकी कुणालाही दुसरं लग्न करता येणार नाही, अशी तरतूद असावी अशी सूचना त्यांनी यावेळी केली. शिवाय मुस्लिम धर्मातली बहुपत्नीत्वाची पद्धत रद्द न करता केवळ तोंडी तलाकवर बंदी घातल्यानं मुस्लिम महिलांच्या अन्यायात अजून भरच पडेल. कारण तोंडी तलाक हा अनेकदा कोर्टात सिद्ध करणं अवघड होऊन जातं. त्यामुळे हा कायदा अधिकाधिक संतुलित बनवण्यासाठी या सर्व घटकांचा विचार करण्याची मागणी मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाची आहे. कलम 44 च्या तरतुदींप्रमाणे सर्व धर्मीयांसाठी एकच भारतीय विवाह कायदा व्हावा. मुस्लिम समाजानं जसा भारतीय फौजदारी कायदा स्वीकारला, तसाच हाही कायदा स्वीकारतील, असं डॉ. शमसुद्दिन तांबोळी म्हणाले.