DNA Technology Bill : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात गाजणार 'हे' मुद्दे, एकूण 23 विधेयकं सरकारकडून प्रस्तावित

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाची लगबग राजधानी दिल्लीत सुरु झाली आहे. जवळपास 20 दिवस चालणा-या या अधिवेशनात नेमकं काय काय अपेक्षित आहे, कुठले मुद्दे वादळी ठरु शकतील हे जाणून घेऊय. 

parliment

नवी दिल्ली :  संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला सोमवारपासून म्हणजे 19 जुलैपासून सुरुवात होत आहे. मोदी सरकारच्या नव्या मंत्र्यांची या अधिवेशनातली ही पहिलीच परीक्षा असणार आहे. 7 महिन्यांपासूनही तोडगा न निघालेलं शेतकरी आंदोलन, कोरोनाच्या दुसरा लाटेतला कहर आणि तिस-या लाटेची भीती, प.बंगालच्या निकालानंतर विरोधकांमध्ये वाढलेला आत्मविश्वास या पार्श्वभूमीवर हे आंदोलन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. 

19 जुलै ते 13 ऑगस्ट असा अधिवेशनाचा कालावधी आहे. कोरोनामुळे मागच्या अधिवेशनात संसदेची दोन्ही सभागृहं दोन शिफ्टमध्ये चालवावी लागली होती. यावेळी मात्र दोन्ही सभागृहं एकाचवेळी  सकाळी 11 ते 6 या वेळेत चालणार आहेत. ज्या खासदारांनी लसीचे दोन्ही डोस घेतलेले आहेत, त्यांना आरटीपीसीआर टेस्टची गरज उरलेली नाही.  या अधिवेशनात एकूण 23 विधेयकं सरकारकडून प्रस्तावित आहेत. त्यापैकी 6 जुनी तर 17 नवी विधेयकं आहेत.

कुठली महत्वाची विधेयकं अधिवेशनात येणार?

• डीएनए तंत्रज्ञान वापर नियमन विधेयक- डीएनए तंत्रज्ञानाचा वापर केवळ ठराविकच पद्धतीनं करता यावा, त्यातले गैरप्रकार टाळण्यासाठी विधेयक
• पेन्शन फंडसंदर्भात सरकारनं बजेटमध्ये ज्या घोषणा केलेल्या त्यानुसार एनपीएस ट्रस्ट पेन्शन फंडापासून वेगळं करणारं विधेयक
• सामान्य लोकांच्या बँकेतल्या ठेवींना विमा संरक्षण देणारं ठेव विमा दुरुस्ती विधेयक
• वीजेच्या वितरणात खासगी कंपन्यांनाही अधिक मुभा देणारं वीज वितरण दुरुस्ती विधेयक

 या महत्वाच्या विधेयकांसह एकूण 23 विधेयकं अधिवेशनात मांडली जाणार आहेत.  क्रिप्टो करन्सीला प्रतिबंधित करणा-या विधेयकाचीही खूप चर्चा होती, पण हे विधेयक तूर्तास मांडलं जाणार नाही.

102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर एसईबीसीसारखे नवे प्रवर्ग निर्माण करण्याचे अधिकार राज्यांनाच आहेत असा निर्णय सुप्रीम कोर्टानं नुकताच दिलाय. केंद्राची पुनर्विचार याचिकाही फेटाळली आहे. कोर्टाचा हा निर्णय बदलून पुन्हा राज्यांना हा अधिकार देणारं दुरुस्ती विधेयकही या अधिवेशनात सादर होतं का हे पाहावं लागेल? कारण त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा चेंडू पुन्हा राज्याच्या कोर्टात ढकलणं केंद्राला सोपं होईल. 

अर्थातच सभागृहाचं कामकाज कसं चालतं यावर या विधेयकांचं भवितव्य अवलंबून असेल. कारण शेतकरी आंदोलन, आणि कोरोनाची दुसरी लाट हे दोन प्रमुख मुद्दे विरोधकांच्या अजेंड्यावर असतील. गेल्या सात महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी आंदोलन  सुरु आहे. 26 जानेवारीला झालेल्या हिंसाचारानंतर सरकारनं थांबवलेली चर्चा पुन्हा सुरु झालेली नाही.आता अधिवेशनाच्या तोंडावर हे आंदोलन पुन्हा तापण्याची शक्यता आहे. 22 जुलैला 22 राज्यातले शेतकरी संसदेच्या बाहेर शांततापूर्ण आंदोलन करतील असं संयुक्त किसान मोर्चानं जाहीर केलं आहे. 

यासोबतच उत्तर प्रदेश सरकारनं लोकसंख्या नियंत्रणाबाबतचं धोरण जाहीर केलं. त्यामुळे याबाबत केंद्र पातळीवरही काही हालचाली घडू शकतात का हेही पाहावं लागेल. भाजपचे काही खासदारही या विषयावर खासगी विधेयक मांडणार आहेत..त्याचं काय होतंय हे पाहावं लागेल.