काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष निवडीचा घोळ कायम, बैठकांवर बैठका होऊनही निवड रखडल्याने मंत्र्यांची नाराजी

प्रदेशाध्यक्ष पदासाठी दिल्लीतून नाना पटोले यांच्या नावावरच निश्चिती झाली होती, फक्त अधिकृत घोषणा बाकी होती. मात्र या निश्चितीला दोन आठवडे झाल्यानंतर ही नाना पटोले यांच्या नावाची घोषणा होत नसल्याने संभ्रम कायम आहे.

नवी दिल्ली : काँग्रेसमध्ये प्रदेशाध्यक्ष बदलाचा विषय महिनाभरापासून रखडल्याने मंत्र्यांमध्ये नाराजी आहे. महाराष्ट्र प्रभारी एचके पाटील यांनी या बदलासाठी निवडलेल्या कार्यपद्धतीबद्दलही अनेक ज्येष्ठ नेत्यांनी खाजगीत बोलताना नापसंती दर्शवली आहे. तीन जानेवारीला काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात हे दिल्लीत आले होते. पक्षश्रेष्ठींना राज्यात बदल करायचा असल्यास आपण स्वतःहून राजीनामा देण्यास तयार आहोत असे त्यावेळी थोरातांनी म्हटलं होतं. त्यानंतर राज्यात बदलाची प्रक्रिया सुरू झाली होती.

दुसर्‍या तिसर्‍या दिवशीच प्रभारी एचके पाटील यांनी मुंबईत पोहोचून मंत्री आणि आमदारांची मत जाणून घेतली होती. या सगळ्या चर्चेत नाना पटोले, राजीव सातव, विजय वडेट्टीवार यांची नावं प्रदेशाध्यक्षपदासाठी विचारात होती. हायकमांडचा कल नाना पटोले यांच्या बाजूने असला तरी राज्यात अनेक मंत्री सरकारच्या स्थिरतेसाठी तूर्तास विधानसभा अध्यक्ष बदलण्याच्या विरोधात होते. तरीही दिल्लीतून नाना पटोले यांच्या नावावरच निश्चिती झाली होती, फक्त अधिकृत घोषणा बाकी होती. मात्र या निश्चितीला दोन आठवडे झाल्यानंतर ही नाना पटोले यांच्या नावाची घोषणा होत नसल्याने संभ्रम कायम आहे.

मुंबई आणि दिल्ली दोन्ही ठिकाणी मंत्र्यांसोबत तास-तास बैठका करूनही हा प्रश्न तसाच भिजत ठेवला गेला आहे. तीन पक्षांचं सरकार असताना विधानसभा अध्यक्षांच्या बदलाचा प्रश्न प्रगल्भतेने हाताळला जात नसल्याची अनेक मंत्र्यांनी खाजगीत टिपणी केली. "बदलाची प्रक्रिया सुरु करण्याचे संकेत ऑक्टोबर महिन्यातच देण्यात आले होते. त्यामुळे ना धड सध्याच्या प्रदेशाध्यक्षांना काम करता येत आहे, ना नव्या अध्यक्षाला काही स्पष्टपणे कळतंय. त्यामुळे संघटनेत संभ्रम असल्याची स्थिती आहे" अशी प्रतिक्रिया एका ज्येष्ठ नेत्याने एबीपी माझाकडे नाव न सांगण्याच्या अटीवर व्यक्त केली.

काँग्रेस हायकमांड नाना पटोले यांच्या नावावर ठाम राहिलं तर विधानसभा अध्यक्ष बदलाची प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे. तीन पक्षांचा सरकार असल्याने त्यासाठी व्यवस्थित बोलणी करून हा प्रश्‍न हाताळावा लागेल अन्यथा सरकारच्या स्थिरतेचा प्रश्न उद्भवू शकतो. आधीची जेवढी मतं सरकारच्या बाजून आहेत त्याच्यापेक्षा एखादं जरी मत कमी पडलं तरी सरकारसाठी तो नामुष्कीचा विषय ठरतो त्यामुळे ही प्रक्रिया दोन्ही पक्षांना विश्वासात घेऊनच राबवावी लागेल, असंही या नेत्याने पुढे सांगितलं. काल दिल्लीत झालेल्या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना प्रभारींनी मुंबईनंतर राज्य कार्यकारिणीत बदलाचे संकेत दिले होतेच, पण आता तो निर्णय किती वेगाने होतो हे पाहणं औत्सुक्याचं असेल.