बेहिशेबी पैसा जाहीर केला तर 50%, पकडला तर 85% टॅक्स!, विधेयक संसदेत

नवी दिल्ली: काळा आणि बेहिशेबी पैसा दाबून ठेवणाऱ्यांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी आज संसदेत आयकर सुधारणा विधेयक सादर करण्यात आलं आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी हे विधेयक सादर केलं. या दुरूस्ती विधेयकानुसार, 8 नोव्हेंबर रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर, बँकांमध्ये जमा होत असलेली बेहिशेबी रक्कम नियमित करून घेण्यासाठी पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना सुरू करण्याचं प्रस्तावित करण्यात आलं आहे. पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर देशभरातील गरीब श्रीमंत बँकांसमोर रांगा लावून आपल्या खात्यात पैसे जमा करत आहेत. यामध्ये अर्थातच बंद झालेल्या हजार आणि पाचशे रूपयांच्या नोटांचा भरणा सर्वाधिक आहे. या भरणा होत असलेल्या रूपयांमध्ये बेहिशेबी आणि हिशेबी पैसा किती याचा नेमका अंदाज बांधणं कठीण आहे. त्यामुळेच सरकारने आज संसदेत आयकर सुधारणा विधेयक संसदेत सादर केलं आहे. 8 नोव्हेंबर नंतर बँकेत जमा होत असलेल्या कोट्यवधीच्या रकमेत जर काही बेहिशेबी पैसे असतील तर त्यावर 30 टक्के आयकर आणि 10 टक्के दंड तसंच आयकरावर 33 टक्के अधिभार लावला जाणार आहे. एवढंच नाही तर, बेहिशेबी संपत्ती किंवा रक्कम जाहीर करणाऱ्या व्यक्तीने जमा केलेल्या रकमेवर सरकारने प्रस्तावित केलेला टॅक्स भरण्याशिवाय एकूण रकमेच्या 25 टक्के रक्कम पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेत समाविष्ट करावी लागणार आहे. कराची ही तरतूद जे बेहिशेबी संपत्तीधारक आपल्या बेहिशेबी संपत्तीचा स्वतःहून तपशील देतील, त्यांच्यासाठीच आहे. मात्र आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी छापे टाकून किंवा छानणीत शोधून काढलेल्या बेहिशेबी संपत्तीधारकांना त्यांच्या एकूण बेहिशेबी संपत्तीपैकी तब्बल 75 टक्के रक्कम आणि त्यावर 10 टक्के कर असा जबर फटका बसणार आहे. आयकर सुधारणा दुरूस्ती विधेयक संसदेत सादर अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी संसदेत सादर केलेल्या आयकर कायद्याच्या दुरूस्तीतच या तरतुदी असल्याने हा कायदा संमत झाला तर त्याला कायदेशीर दर्जाही प्राप्त होईल. पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेत जमा होणाऱ्या रकमेतून जलसिंचन, गृहनिर्माण, स्वच्छता, पायाभूत सुविधा, प्राथमिक शिक्षण, प्राथमिक आरोग्य सुविधा यावर खर्च केली जाणार आहे.