"मी बाप होऊच शकत नाही, पत्नी अन् मुलाचे ब्लड सॅम्पल्स घ्या"; पतीची हायकोर्टात याचिका

Delhi High Court: आपल्या पत्नीवर व्यभिचाराचा आरोप करणाऱ्या एका व्यक्तीची याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयानं फेटाळून लावली आणि पत्नी आणि मुलाच्या रक्ताचे नमुने घेण्याची मागणी केली आहे.

Delhi High Court

Delhi High Court: नवी दिल्ली : आपल्या पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय घेत तिच्यावर व्याभिचाराचे आरोप करणाऱ्या एका व्यक्तीची याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयानं (Delhi HC) फेटाळली आहे. पत्नीचे दुसऱ्या पुरुषाशी संबंध आहेत आणि अल्पवयीन मूल आपलं नाही, त्यामुळे पत्नी आणि मुलाचे रक्ताचे नमुने घेण्यात यावेत, जेणेकरून डीएनए चाचणी करता येईल, अशी याचिका न्यायालयात पतीनं दाखल केली होती. न्यायमूर्ती राजीव शकधर आणि अमित बन्सल यांच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण सुनावणीसाठी होतं. 

याचिकाकर्ता पती आणि त्यानं ज्या महिलेवर आरोप केलेत, ती पत्नी दोघेही 2008 ते 2019 दरम्यान पती-पत्नी म्हणून एकत्र राहत होते आणि ही वस्तुस्थिती पाहता, पुरावा कायद्याच्या कलम 112 अंतर्गत, अल्पवयीन मुलगा त्याच्या आई-वडिलांचाच आहे, असं न्यायमूर्ती राजीव शकधर आणि अमित बन्सल यांच्या खंडपीठानं सांगितलं.  

पतीनं याचिकेत काय म्हटलंय? 

याचिकाकर्त्याची पत्नी आपल्या मुलाला मोहरा म्हणून वापरत असल्याचा आरोप व्यक्तीनं केला आहे. बुधवारी दिलेल्या आदेशात न्यायालयानं म्हटलं आहे की, "जेव्हा पतीनं सुरू केलेल्या घटस्फोटाच्या प्रक्रियेत बदल करण्यासाठी अर्ज दाखल केला होता, त्यावेळी त्यानं नोव्हेंबर 2020 पर्यंत मुलांच्या पितृत्वावर प्रश्न न उपस्थित करण्याचा निर्णय घेतला होता, ही पतीच्या विरोधातील गोष्ट अत्यंत महत्त्वाची आहे. अशाप्रकारे, कथितरित्या पत्नी व्यभिचारात सामील होती की नाही हा एक पैलू आहे, जो ऐकण्यास पात्र आहे आणि त्यामुळे सुनावणी व्हायला हवी." पतीनं असा दावा केला की, तो azoospermia (पुरुष वंध्यत्वाचा एक प्रकार) या आजारानं ग्रस्त आहे आणि त्यामुळे तो पिता बनूच शकत नाही.

न्यायालयानं आपल्या आदेशात म्हटलंय की, पतीनं अशी मागणी करण्याचा उद्देश 'पत्नीच्या व्यभिचारी वर्तन स्थापित करणं आहे, ज्यामध्ये तो मुलाला एक प्यादा म्हणून वापरत आहे. पतीनं 2008 मध्ये महिलेशी लग्न केलं होतं आणि 2014 मध्ये त्यांना एक मूल झालं. त्यानंतर 2020 मध्ये घटस्फोटाची याचिका दाखल करण्यात आली. सुरुवातीच्या दाव्यात त्याला ॲझोस्पर्मियाचा त्रास असल्याचा उल्लेख नव्हता, त्यामुळे त्याची पत्नी इन-व्हिट्रो फर्टिलायझेशन (IVF) शिवाय आई होऊ शकत नाही.

न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला

न्यायालयानं म्हटलं आहे की, ॲझोस्पर्मिया ही अशी स्थिती आहे, जिथे ॲझोस्पर्मियानं प्रभावित पुरुषाच्या वीर्यातील शुक्राणू शून्य असतात. दरम्यान, 2022 मध्ये, पतीनं ही वस्तुस्थिती मांडण्याचा आणि घटस्फोटाच्या याचिकेत सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला आणि कौटुंबिक न्यायालयानं अर्जाला परवानगी दिली.

जानेवारी 2023 मध्ये, त्यानं कौटुंबिक न्यायालयाकडे आपल्या पत्नी आणि मुलाला त्यांच्या रक्ताचे नमुने देण्यास सांगण्यासाठी निर्देश मागितले जेणेकरून अल्पवयीन मूल नेमकं कोणाचं हे स्पष्ट होईल. मात्र न्यायालयानं ही मागणी फेटाळून लावली. कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देत, पतीनं उच्च न्यायालयात धाव घेतली, ज्यानं निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचं कोणतंही योग्य कारण नसल्याचं सांगून त्याची याचिका फेटाळली.

न्यायालयानं म्हटलं की, पत्नीनं स्वेच्छेनं दुसऱ्या व्यक्तीशी लैंगिक संबंध ठेवले, हे प्रस्थापित करण्याचा पतीचा प्रयत्न हा एक पैलू आहे, जो कौटुंबिक न्यायालयासमोरील खटल्याचा विषय होऊ शकतो. "आमच्या मते, पती, कोणत्याही प्रकारे, मुलाच्या हितावर परिणाम करू शकत नाही, जो कार्यवाहीचा पक्ष नाही. कौटुंबिक न्यायालयाला ते पुरावे विचारात घ्यावे लागतील ज्यावरून दोन्ही पक्ष निष्कर्षापर्यंत पोहोचू शकतील. पत्नीचे व्यभिचारी संबंध होते की नाही? हे मुलाची पितृत्व चाचणी घेतल्याशिवायबी कळू शकतं', असं खंडपीठानं म्हटलं आहे.