Narendra Modi Degree : नरेंद्र मोदींच्या डिग्रीची माहिती सार्वजनिक होणार नाही, दिल्ली हायकोर्टानं केंद्रीय माहिती आयोगाचा निर्णय फिरवला
PM Modi Graduation Degree Case:दिल्ली हायकोर्टाच्या आदेशानुसार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं शैक्षणिक रेकॉर्ड आणि पदवीची माहिती जाहीर करणं अनिवार्य नाही. कोर्टानं मुख्य माहिती आयुक्तांचा निर्णय रद्द केला आहे.
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवी संदर्भातील माहिती जाहीर करण्याचे केंद्रीय माहिती आयोगाचे आदेश दिल्ली हायकोर्टानं रद्द केले आहेत. दिल्ली विद्यापीठानं केंद्रीय माहिती आयोगानं दिलेल्या आदेशाला आव्हान दिलं होतं. केंद्रीय माहिती आयोगानं 2016 मध्ये जारी केलेल्या एका माहिती अधिकार याचिकेच्या आधारावर दिल्ली विद्यापीठाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवी संदर्भातील माहिती सार्वजनिक करण्याचे आदेश दिले होते.
शैक्षणिक रेकॉर्ड आणि पदवी जाहीर करणं अनिवार्य नाही
नवी दिल्ली हायकोर्टाचे जज सचिन दत्ता यांच्या आदेशानुसार शैक्षणिक रेकॉर्ड आणि पदवीची माहिती देणं अनिवार्य नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शैक्षणिक रेकॉर्ड जाहीर करण्यासंदर्भातील कायदेशीर लढाई कित्येक वर्षांपासून सुरु आहे. माहितीच्या अधिकारांतर्गत अर्ज दाखल केल्यानंतर केंद्रीय माहिती आयोगानं 1978 मध्ये बीएची परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांचे रेकॉर्ड पाहण्यासाठी 21 डिसेंबर 2016 ला परवानगी दिली होती. पीएम नरेंद्र मोदी यांनी ती परीक्षा उत्तीर्ण केली होती.
CIC नं पदवी सार्वजनिक करण्याचे आदेश दिलेले
विद्यापीठानं त्रयस्थ व्यक्ती संदर्भातील माहिती जाहीर न करण्याच्या नियमांचा दाखला देत मोदींच्या पदवीची माहिती जाहीर करण्यास नकार दिला होता. मात्र, मुख्य माहिती आयोगानं ही भूमिका मान्य न करत डिसेंबर 2016 मध्ये दिल्ली विद्यापीठाला शैक्षणिक रेकॉर्डची पाहणी करण्यासंदर्भातील आदेश दिले होते. केंद्रीय माहिती आयोगानं सार्वजनिक व्यक्ती प्रामुख्यनं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची शैक्षणिक पात्रता पारदर्शक असली पाहिजे असं म्हटलं होतं. सीआयसीनं यासंदर्भातील माहिती असणारं रजिस्टर सार्वजनिक कागदपत्रं मानलं होतं.
केंद्रीय माहिती आयोगाच्या आदेशाविरुद्ध दिल्ली विद्यापीठानं दिल्ली हायकोर्टात दाद मागितली होती. दिल्ली विद्यापीठाकडून भारताचे महाअधिवक्ता तुषार मेहता आणि त्यांच्या टीमनं युक्तिवाद केला. तुषार मेहतांनी डेटा जाहीर केल्यास एक भयानक पायंडा पडेल ज्यानं सरकारी अधिकाऱ्यांच्या कामकाजात व्यत्यय निर्माण होतील असं म्हटलं. काही लोकांनी राजकीय हेतूनं प्रेरित होऊन रेकॉर्ड जारी करण्याची मागणी केलेली असं मेहता म्हणाले.
महत्त्वाच्या बातम्या
