Delhi High Court : दिल्ली उच्च न्यायालयाने अल्पवयीन मुलींची तस्करी करणाऱ्या एका सेक्स वर्करला अंतरिम जामीन नाकारला आहे. या प्रकरणात जामीन अर्ज फेटाळला आहे. यावर सुप्रीम कोर्टाने असे निरीक्षण नोंदवले आहे की, सेक्स वर्कर्सना देखील सामान्य नागरिकांना उपलब्ध असलेले सर्व अधिकार आहेत, परंतु त्या कोणत्याही विशेष अधिकाराचा दावा करू शकत नाही. कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास त्यांना देखील इतरांप्रमाणेच शिक्षा होईल आणि होणाऱ्या परिणामांचा सामना करावा लागेल, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे.
सेक्स वर्कर्सलाही समान शिक्षा, विशेष अधिकार नाही - Delhi HC
न्यायमूर्ती आशा मेनन यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा विचार केला. ज्यामध्ये असे म्हटले होते की सेक्स वर्कर कायद्यानुसार सर्व संरक्षणास पात्र आहे आणि सध्याचे प्रकरण पाहता त्यांना हक्कांचे संरक्षण आवश्यक नाही. न्यायाधीशांनी 2 ऑगस्ट रोजी दिलेल्या आपल्या आदेशात म्हटले आहे की "अर्जदारावर केवळ अनैतिक देह व्यापार (प्रतिबंध) कायदा, 1956 अंतर्गतच नव्हे तर कलम 370 IPC (मानवी तस्करी) आणि 372 IPC (उद्देशांसाठी) अंतर्गत गुन्ह्यांचा आरोप आहे. वेश्याव्यवसाय, अल्पवयीन मुलींना विकणे इत्यादी अत्यंत गंभीर गुन्हे दाखल आहेत.
...तर परिणामांचा सामना करावा लागेल
कोर्टाने म्हटले आहे की, "सेक्स वर्करला नागरिकांसाठी उपलब्ध सर्व अधिकार आहेत यात शंका नाही, परंतु त्याच वेळी, जर तिने कायद्याचे उल्लंघन केले तर तिला कायद्यानुसार परिणाम भोगावे लागतील आणि ती कोणत्याही विशेष हक्कासाठी दावा करू शकत नाही.
संबंधित बातम्या