एक्स्प्लोर

Arvind Kejriwal : केजरीवाल झुकत नाहीत आणि ईडीही थकत नाही; मद्य घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी ईडीचे पाचव्यांदा समन्स

Arvind Kejriwal ED Case : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना आता ईडीने पाचव्यांदा समन्स जारी करण्यात आलं आहे. या आधी मनिष सिसोदिया आणि खासदार संजय सिंह यांना अटक करण्यात आली आहे.

By : एबीपी ब्युरो | Edited By: अभिजीत जाधव | Updated at : 31 Jan 2024 04:02 PM (IST)

Arvind Kejriwal

Arvind Kejriwal ED Case : दिल्लीतील कथित मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणी (Delhi New Excise Policy) दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांना केंद्रीय तपास यंत्रणा ईडीने पाचव्यांदा समन्स बजावलं आहे. यापूर्वी, चार समन्समध्ये सीएम केजरीवाल एजन्सीसमोर हजर झाले नव्हते आणि यामागे राजकीय षडयंत्र असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. आता पाचव्यांदा समन्स बजावत केजरीवाल यांना 2 फेब्रुवारी रोजी चौकशीसाठी हजर राहण्यास सांगितलं आहे.

याच प्रकरणात दिल्लीचे मंत्री मनीष सिसोदिया, आपचे राज्यसभा खासदार संजय सिंह यांना अटक करण्यात आली आहे. तर मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना सातत्याने समन्स पाठवले जात असले तरी ते प्रत्येक वेळी पुढे ढकलत आहेत. अलीकडेच आम आदमी पक्षाने दिल्लीत लोकांचे मत जाणून घेण्यासाठी स्वाक्षरी मोहीमही राबवली होती.

पहिले समन्स 2 नोव्हेंबरला पाठवले होते

2 नोव्हेंबर 2023 रोजी केजरीवाल यांना पहिले समन्स पाठवण्यात आले होते आणि ते बेकायदेशीर असल्याचे सांगत केजरीवाल हजर झाले नाहीत. त्यानंतर 21 डिसेंबर रोजी दुसरे समन्स पाठवण्यात आले मात्र त्याला उत्तर देण्यात आले नाही. तिसरे समन्स 3 जानेवारीला पाठवले होते. या समन्सवरही तो चौकशीत सहभागी झाला नाही. चौथे समन्स 13 जानेवारीला पुन्हा पाठवण्यात आले. याला उत्तर देताना सीएम केजरीवाल म्हणाले की, राजकीय द्वेष आणि अजेंडामुळे समन्स पाठवले जात आहेत. आता पाचवे समन्स जारी करण्यात आलं आहे.

दिल्लीतील मद्य धोरणात कोणताही भ्रष्टाचार झाला नसून चौकशीच्या आडून केंद्र सरकार आपल्याला अटक करणार असल्याचा आरोप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केला आहे.

काय होतं नवं मद्य धोरण?

22 मार्च 2021 रोजी मनीष सिसोदिया यांनी दिल्लीसाठई नवीन मद्य धोरण जाहीर केलं होतं. 17 नोव्हेंबर 2021 रोजी नवं मद्य धोरण म्हणजेच, उत्पादन शुल्क धोरण 2021-22 लागू करण्यात आलं. नवं मद्य धोरण आल्यानंतर सरकार दारू व्यवसायातून बाहेर पडले आणि संपूर्ण दारूची दुकानं खाजगी व्यक्तींच्या हातात गेली. नवं धोरण आणण्यामागे सरकारचा तर्क होता की, त्यामुळे माफिया राजवट संपेल आणि सरकारचा महसूल वाढेल. मात्र नवं धोरण सुरुवातीपासूनच वादात सापडलं. या प्रकरणाचा गोंधळ वाढल्यावर 28 जुलै 2022 रोजी सरकारनं नवीन मद्य धोरण रद्द करून जुनं धोरण पुन्हा लागू केलं.

ही बातमी वाचा: