15 महिन्यांपासून काय करताय? कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेवरुन मद्रास उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारलं

देशात कोरोनाची दुसरी लाट आली असताना त्यावर तज्ज्ञांशी चर्चा केली होती का असा सवाल मद्रास उच्च न्यायालयाने (Madras high court) केंद्र सरकारला विचारला आहे. गेल्या वर्षभराच्या लॉकडाऊनचा विचार करता केंद्र सरकारने नियोजन पद्धतीनं आणि तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानं निर्णय घ्यायला हवं होतं असंही न्यायालयाने मत व्यक्त केलं.

Corona_count

चेन्नई : देशात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेसाठी मद्रास उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला जबाबदार धरलं असून गेल्या 10 ते 15 महिन्यांपासून तुम्ही काय करताय?, असा सवाल विचारत केंद्र सरकारच्या आतापर्यंतच्या भूमिकेवर उच्च न्यायालयानं ताशेरे ओढले आहेत. देशात कोरोनाची दुसरी लाट येण्याची शक्यता आहे का? या विषयावर कधी तज्ज्ञांशी चर्चा केली होती का?, असा सवालही मद्रास उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारला. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन मद्रास उच्च न्यायालयाने एक सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली होती. त्यावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला फटकारलं आहे.

या सुनावणी दरम्यान केंद्र सरकारचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आर शंकरनारायण यांनी उच्च न्यायालयाला सांगितलं की, देशात कोरोनाची दुसरी लाट येईल अशी केंद्र सरकारने अपेक्षा केली नव्हती. त्यावर केंद्र सरकारने या विषयावर तज्ज्ञांशी चर्चा केली होती का असा सवाल मुख्य न्यायाधीश संजीव बॅनर्जी आणि न्यायमूर्ती सेंथिलकुमार राममूर्ती यांच्या खंडपीठाने विचारला. 

गेल्या वर्षभराच्या लॉकडाऊनचा विचार करता, नागरिक कोणत्या परिस्थितीत जगत आहेत याचा विचार करता केंद्र सरकारने नियोजन पद्धतीने आणि तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने निर्णय घ्यायला हवे होते. कोरोना सारख्या महामारीशी लढताना एकांगी निर्णय अपेक्षित नाहीत अशा शब्दात मद्रास उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या आतापर्यंतच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले आहेत. 

तामिळनाडू राज्यातील कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावावर मद्रास उच्च न्यायालयाने एक सोमोटो याचिका दाखल करून घेतली होती. त्यावर गेल्या आठवड्यापासून सुनावणी सूरू आहे. 

गेल्या आठवड्यात याच प्रकरणी सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला धारेवर धरलं होतं. कोविड काळात राजकीय सभांना परवानगी देण्यावरुन मद्रास उच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगावर संताप व्यक्त केला होता. "निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांवर खुनाचा गुन्हा दाखल करायला हवा," अशा तीव्र शब्दात उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश संजीव बॅनर्जी यांनी फटकारलं होतं. "जेव्हा निवडणुकीच्या प्रचारसभा झाल्या तेव्हा तुम्ही दुसर्‍या ग्रहावर होता का? असा परखड सवालही उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला विचारला होता. 

महत्वाच्या बातम्या :