कोरोना परिस्थितीवर SC कठोर, म्हणाले.. केंद्र, राज्यांना चिंता नाही, फक्त SOP जारी केलीय

देशात अनेक ठिकाणी लोकं विनामास्क फिरताना दिसत आहेत. यावरुन सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

नवी दिल्ली : देशात कोरोना विषाणूच्या रुग्णांची संख्या वाढत आहे. कोरोना संसर्गामुळे होणाऱ्या मृत्यूची संख्याही थांबत नाही. दुसरीकडे, असेही दिसून आले आहे की लोक कोरोना व्हायरल संबंधित नियमांचे पालन करीत नाहीत. बर्‍याच ठिकाणी लोक अजूनही सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमांकडे दुर्लक्ष करत गर्दीच्या ठिकाणी जात आहेत. याशिवाय लोक योग्य पद्धतीने मास्क वापरत नाहीत. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

देशात कित्येक ठिकाणी बरेच लोक मास्क वापरताना दिसत नाहीत. सोबतचं सोशल डिस्टन्सिंगचाही फज्जा उडालेला पाहायला मिळत आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे, की 80 टक्के लोक मास्कशिवाय फिरत आहेत. राज्य आणि केंद्र सरकारला कोणतीही चिंता नाही. सरकारने फक्त एसओपी बनवल्या आहेत.

निष्काळजीपणाबद्दल नाराजी

कोरोना संदर्भातील व्यवस्थेवर सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी घेतली. कोरोना रोखण्यात राज्यांच्या दुर्लक्षाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. सुप्रीम कोर्टाने सांगितले, की आम्ही येथे सुनावणी करीत आहोत आणि 80 टक्के लोक एकतर मास्क न घेता फिरत आहेत किंवा त्यांच्या तोंडावर मास्क लटकताना दिसत आहेत. सरकारने नुकतीच एसओपी तयार केली. मात्र, ही नियमावली पाळण्याबद्दल कोणीही गंभीर नाही. त्यामुळे परिस्थिती दिवसेंदिवस वाईट होत चालली आहे.

राज्यांना काळजी वाटत नाही

सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की कोरोना संसर्गामुळे परिस्थिती गंभीर होत आहे. मात्र, केंद्र आणि राज्य सरकारं गंभीर वाटत नाही. सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, की कोरोना संसर्गाबाबत राज्यांना अधिक कठोर पावलं उचलावी लागणार आहे. देशातील 10 राज्यात कोरोना विषाणूची 70 टक्के केसेस आहेत.

गुजरात घटनेची दखल

गुजरातच्या राजकोट जिल्ह्यातील कोविड रुग्णालयात भीषण आग लागली. या घटनेत 6 जणांचा मृत्यू झाला आहे. याची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली आहे. उच्च न्यायालयही या प्रकरणात पहात आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयात सांगण्यात आले. आम्ही संपूर्ण देशाच्या परिस्थितीची दखल घेत असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. मात्र, अशा घटना स्वीकार्य नाही.