देशाला मिळू शकतात पहिल्या महिला सरन्यायाधीश! कॉलेजियमकडून सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्तीसाठी 9 नावांची शिफारस

कॉलेजियमने 9 न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची शिफारस केंद्राकडे पाठवण्यात आली आहे. त्यामध्ये 3 महिला न्यायाधीश आहेत. तसेच, वरिष्ठ वकिलाची नियुक्ती थेट सर्वोच्च न्यायालयात करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

संग्रहित छायाचित्र

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांच्या 9 रिक्त पदांवर नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मंगळवारी सरन्यायाधीश एन.व्ही.रामाना यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॉलेजियमच्या बैठकीनंतर 9 न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची शिफारस केंद्राकडे पाठवण्यात आली आहे. त्यामध्ये 3 महिला न्यायाधीश आहेत. तसेच, वरिष्ठ वकिलांची नियुक्ती थेट सर्वोच्च न्यायालयात करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

केंद्राकडे पाठवण्यात आलेल्या लोकांची नावे :-

• तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश हिमा कोहली
• कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बी.व्ही.नागरत्ना
• गुजरात उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश बेला त्रिवेदी
• ज्येष्ठ वकील पी एस नरसिंह यांना थेट सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बनवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
• कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओक
• गुजरात उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ
• सिक्कीम उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश जे के माहेश्वरी
• केरळ उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती सीटी रवींद्रकुमार
• मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एम एम सुंदरेश

कॉलेजियमने प्रथमच तीन महिला न्यायाधीशांच्या नावांची शिफारस केली आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी.व्ही.नागरत्ना, तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि गुजरात उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी यांच्या नावांची शिफारस करण्यात आली आहे. यात न्यायमूर्ती नागरत्न भारताच्या पहिल्या महिला सरन्यायाधीश होऊ शकतात.

न्यायमूर्ती रोहिंटन नरीमन सर्वोच्च न्यायालयातून निवृत्त झाल्यानंतर काही दिवसांनी ही माहिती समोर आली आहे. न्यायमूर्ती नरिमन मार्च 2019 पासून कॉलेजियमचे सदस्य होते. असे म्हटले जाते की त्याच्या ठाम भूमिकेमुळे नावांवर एकमत झाले नाही. यापूर्वी कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश अभय ओक आणि त्रिपुरा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश अकिल कुरेशी हे दोन वरिष्ठ न्यायाधीश होते.

न्यायमूर्ती ओक सध्या देशातील उच्च न्यायालयाचे सर्वात वरिष्ठ न्यायाधीश आहेत. न्यायमूर्ती ओका नागरी स्वातंत्र्यावरील निर्णयांसाठी ओळखले जातात. कोविड 19 महामारी दरम्यान, त्यांनी स्थलांतरित कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण करणारे अनेक आदेश पारित केले. यापैकी बर्‍याच प्रकरणांमध्ये, सरकार साथीच्या रोगाचा सामना करण्याच्या पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.

गुजरात उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ यांनी रुग्णालयातील खाटांची कमतरता आणि अत्यावश्यक औषधांच्या उपलब्धते संदर्भात सरकारला प्रश्न विचारले होते. त्यांनी कोविड कालावधीत यूट्यूबवर उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीचे थेट प्रक्षेपण करण्याचे आदेश दिले.

त्याचवेळी, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश असलेल्या न्यायमूर्ती माहेश्वरी यांची गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये सिक्कीममध्ये बदली झाली. काही दिवसांनंतर मुख्यमंत्री वायएस जगन मोहन रेड्डी यांनी आरोप केला की सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ न्यायाधीश सरकार पाडण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या कामकाजात हस्तक्षेप करत आहेत.

याशिवाय माजी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आणि वरिष्ठ वकील पी एस नरसिंह यांना थेट सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बनवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. भारतातील क्रिकेट प्रशासनाशी संबंधित वाद सोडवण्यासाठी बीसीसीआय प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने पीएस नरसिंह हे सुप्रसिद्ध होते. कॉलेजियमच्या शिफारशी स्वीकारल्या गेल्यास सर्वोच्च न्यायालयातील सर्व विद्यमान रिक्त जागा भरल्या जातील. आज (बुधवार) देखील न्यायमूर्ती नवीन सिन्हा सर्वोच्च न्यायालयातून निवृत्त होणार आहेत.