फडणवीसांची मोदींकडे 10 हजार कोटींची मागणी

नवी दिल्ली: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर महाराष्ट्रातील दुष्काळाची स्थितीमांडली. दुष्काळाबाबत पंतप्रधानांसोबत दीर्घकालीन उपाययोजनांवर चर्चा झाल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. महाराष्ट्रानं केंद्रकडे १० हजार कोटींची मागणी केली आहे. त्यासाठी केंद्र सकारात्मक निर्णय घेईल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.   मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या भेटीदरम्यानचा तपशील मांडला.   10 हजार कोटींची मागणी   केंद्रानं राज्याच्या अनेक मागण्यांबाबत सकारात्मक भूमिका दर्शवल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. मराठवाडा-विदर्भ यासह पश्चिम महाराष्ट्रात अनेक सिंचन प्रकल्प अपूर्ण आहेत. त्यासाठी महाराष्ट्रानं केंद्रकडे 10 हजार कोटींची मागणी केली आहे. त्यासाठी केंद्र सकारात्मक निर्णय घेईल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.   मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रकार परिषदेतील मुद्दे   - दुष्काळासाठी साडे तीन हजार कोटी रुपये आजवर मिळालेत. आजवरची सर्वात मोठी मदत - राज्य शासनाकडून दुष्काळी परिस्थिती, पावसाची आकडेवारी,धरणांची परिस्थतीवर प्रेझेंटेशनही दिलं. - केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला केंद्राकडून चांगला सहयोग. बहुतेक सर्व मागण्या मान्य - 11 हजार अतिरिक्त गावं दुष्काळामध्ये समोर आली आहे..त्यामुळे केंद्र सरकारला सप्लिमेंट्री मेमोरँडम देण्याची मागणी केली. - येत्या 6 आठवड्यांचा केंद्र आणि राज्यसरकारचा तात्कालिन जॉइंट अँक्शन प्लॅन तयार - मॉन्सूनपूर्व कामांची तयारी - दीर्घकालीन उपाययोजना - शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठीची तयारी. - शेतकऱ्यांचं मॉन्सूनवरचं अवलंबन कमी करायचं. जलयुक्त शिवाराच्या माध्यमातून जलसिंचन वाढवायचं ध्येय - प्रधानमंत्री कृषीसिंचाई योजनेत महाराष्ट्राच्या 26 प्रोजेक्ट्सचा सहभाग..त्यासाठीचं लँड एक्विझिशऩसाठी सरकारची मंजुरी. - विदर्भ आणि मराठवाड्यात 7 हजार कोटींचे प्रकल्प 3 वर्षांत पूर्ण कऱणार. शाश्वत सिंचनाची व्यवस्था. - अवर्षण प्रवण तालुक्यांतील योजना येत्या 2-3 वर्षांत पूर्ण करण्यासाठी अडीच हजार कोटींच्या पॅकेजची मागणी. - महाराष्ट्रातील 1 कोटी 36 लाख खातेदार शेतकऱ्यांपैकी 58 लाख शेतकरी कर्ज घेतात.. उर्वरित शेतकरी सावकरी पाशात..अजून 20 लाख शेतकरी क्रेडीट प्लॅनमधे आले पाहिजे. - 2012 ते 2016 पर्यंतच्या सर्व शेतकऱ्यांच्या कर्जाचं रिशेड्युलिंग केलं जाईल. - जागकित बँकेला ४००० गावांचा प्लँन सादर केला आहे. दुष्काळावर मात करण्यासाठी एकात्मिक प्रकल्प, कृषी विभागानं त्याला मान्यता दिली आहे. - मराठवाड्यात, विदर्भातले अपुरे प्रकल्प ७५०० कोटी रुपये पूर्णपणे केंद्राची मदत मागितली. पश्चिम महाराष्ट्रातल्या प्रकल्पांसाठी २५०० कोटी रुपये मागितले आहेत. - लातूरला ट्रेनच्या माध्यमातून पाणी पुरवल्याबद्दल केंद्राचे आभार.. - केंद्र सरकारनं सांगितेल्या 3000 कोटींपैकी 2500 कोटी पूर्ण मिळाले आणि त्याचं वाटपंही झालं..आमच्याकडून कुठलंही एफिडिव्हीट दिलं गेलं नाही. -  पीक पद्धतीचं नियोजन, मार्केटशी निगडीत करण्यासाठी हे पैसे द्यावे. - लातूरची परिस्थिती एवढी खराब होती की आसपास 50 किमीहूनही पाणी येऊ शकत नव्हतं..म्हणून लातूरला ट्रेननं पाणी दिलं. - समुद्राचं खारं पाणी पिण्याजोगं करण्याची योजना अद्यापही विचाराधीन आहे.. - मराठवाड्यात पाऊस कमी पडला तरी तो इस्राईल पेक्षा जास्त असतो..त्यामुळे पाण्याचं नियोजन योग्य केल्यास आपण पाणी वर्षभर पुरवू शकतो. - मराठवाड्यात 2 लाखांपेक्षा जास्त चाराछावण्या सुरू आहेत..ज्यामधे 3 लाखांपेक्षा जास्त जनावरं आहेत..लातूरसाठी पालघरहून चारा नेला होता.