भारत आणि चीन यांच्यातील कमांडर स्तरावर 30 जून रोजी तब्बल दहा तास चर्चा झाली. पूर्व लडाख आणि गलवान खोऱ्याच्या परिसरात यापुढे दोन्ही सैन्यांमध्ये हिंसक झटापटी होणार नाहीत, तसंच दोन्ही देशांच्या जवानांदरम्यान वारंवार शाब्दिक बाचाबाचीही होणार नाही, यासाठी करावयाच्या उपाय योजनांवर चर्चा ही चर्चा झाली. या बैठकीत चीन वारंवार एलएसीबाबत नवनवे दावे करत आहे आणि कोणतीही एक सीमा निश्चित मानत नसल्याचं उघड झालंय. तसंच चीनी सैन्याने एलएसी परिसरात आणि गलवान खोऱ्यात वाढवलेली सैन्य कुमक मागे घ्यावी असा या कमांडर स्तरीय चर्चेत भारताचा आग्रह राहिलेला आहे.
भारताला डिवचलं तर उत्तर देण्यास सक्षम : पंतप्रधान
भारत-चीन सीमावादाच्या पार्श्वभूमीवर आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधान लेह लडाखमध्ये अचानक दाखल झाले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी चीनलाही खडेबोल सुनावले होते. "भारतीय जवानांनी जगाला आपल्या शौर्याचा नमुना दाखवून दिला आहे," असं म्हणत मोदींनी विस्तारवादाचा काळ मागे सरला आहे, आता विकासवादाचा काळ आहे." अशा शब्दात चीनला सुनावलं होतं. वेगाने बदलत्या काळात विकासवादच गरजेचा आहे. मागील शतकात विस्तारवादानेच मनुष्यजातीचा विनाश केला. एखादा जर विस्तारवादाच्या हट्टाने पेटला तर हा विश्वाच्या शांततेसाठी धोका आहे. इतिहास साक्षीदार आहे की, अशी ताकद कायमच मिटून जाते, असे मोदी म्हणाले होते.
विस्तारवाद संपला, आता विकासवादाचा काळ, लेहमध्ये मोदींनी चीनला सुनावलं!
15 जूनच्या रात्री गलवान खोऱ्यात हिंसक झटापट
चीन आणि भारत यांच्यात असलेल्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा म्हणजेच LAC च्या चीनकडील बाजूला गेल्या महिनाभरापासून चीनने सैन्य आणि युद्ध साहित्याची आवक वाढवली आहे. चीन आणि भारत यांच्यातील सीमा निश्चित नसल्यामुळे चीनकडून अनेकदा भारतीय हद्दीतल्या ठिकाणांवर अतिक्रमण होत आहे. 1993 साली दोन्ही देशात झालेल्या द्वीपक्षीय करारानुसार, दोन्ही देशांना सीमेवर एका मर्यादेपेक्षा जास्त सैन्य जमा करता येत नाही. गेल्या आठवड्यातील हिंसक झटापटीत 20 जवान शहीद झाले होते. त्यानंतर भारत-चीन यांच्यातील सीमेवर बराच तणाव आहे. चीनने सीमेपलिकडे मोठ्या प्रमाणात सैन्य गोळा केल्यामुळे भारतानेही त्याला प्रत्युत्तर आपल्या बाजूला सैन्य जमा केलं आहे.