पदोन्नतीमध्ये SC-ST कर्मचाऱ्यांना आरक्षण देण्यास सरकार सकारात्मक

नवी दिल्ली :  सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याच्या प्रस्तावावर मोदी सरकार सकारात्मक विचार करत आहे. डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल अँड ट्रेनिंगने (DoPT) नुकताच एक अहवाल पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना सोपवला. समान संधी देण्यासाठी आणि सर्वसमावेशक विकासासाठी एससी आणि एसटी प्रवर्गाला बढतीमध्ये आरक्षण देणं आवश्यक असल्याचं या अहवालात म्हटलं आहे. सध्या विविध मंत्रालय आणि विभागांमध्ये एससी आणि एसटीसाठी असलेला 15 टक्के आणि 7.5 टक्के कोटा पूर्ण भरलेला नाही. संबंधित विभागांना लवकरच याबाबत निर्देश दिले जातील. राजकीयदृष्ट्याही सरकारने उचललेलं हे महत्त्वपूर्ण पाऊल मानलं जात आहे. 2006 मध्ये एम नागराजन प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटानात्मक खंडपीठाच्या निकालाच्या आधारावर पदोन्नतीमध्ये आरक्षणविरोधात अनेक न्यायालयीन आदेश मंजूर झाले आहेत. यानंतर पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्त्वात मार्च 2016 मध्ये एक बैठक झाली. या बैठकीनंतर डीओपीटीला अहवाल तयार करण्यास सांगितलं. 2006 चा आदेश काय सांगतो? 2006 मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या निर्णयानुसार, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या कर्मचाऱ्यांना बढतीमध्ये आरक्षण देणारं संविधानाचं कलम 14(4अ) सरकारसाठी अनिवार्य नाही. काही निश्चित अटींसह ही तरतूद लागू करता येऊ शकते. या अटी आहेत, मागसलेपण, नेतृत्त्वाची कमतरता दूर करणं आणि प्रशासकीय कार्यक्षमता सुधारणं. 'विकासासाठी सकारात्मक पाऊल उचलणं गरजेचं' डीओपीटीच्या अहवालानुसार, कोटा पॉलिसीअंतर्गत निश्चित अनुसूचित जातींसाठी 15 टक्के आणि अनुसूचित जमातींसाठी 7.5 टक्के आरक्षण आहे. परंतु हा कोटाही पूर्णपणे भरलेला नाही. महाधिवक्त्यांशी सल्लामसलत करुन तयार केलेल्या या अहवालात म्हटलं आहे की, विकासाच्या मुद्द्यावर एससी, एससी समाजाचे लोक आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिकदृष्ट्या इतर समाजांपेक्षा मागास आहे. त्यांच्या विकासासाठी सकारात्मक पाऊल उचलण्याची आवश्यकता आहे. हा अहवाल म्हणजे मोदी सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात उचललेलं पाऊल मानलं जात आहे. देशाच्या विविध न्यायालयांच्या निर्णयांमुळे एससी, एसटी कर्मचाऱ्यांना बढतीमध्ये आरक्षण देणं केंद्र आणि राज्य सरकारसाठी कठीण बनलं आहे. आता पुढे काय? मंत्र्यांच्या समितीने पदोन्नतीमध्ये आरक्षणावर शिक्कामोर्तब केल्यावर हा प्रस्ताव मंत्रीमंडळाकडे पाठवला जाईल. आरक्षणासाठी संविधानात दुरुस्तीची गरज आहे, यासाठी संबंधित विधेयकावर मंत्रिमडळाची मंजुरी आवश्यक आहे. यानंतर संविधान दुरुस्ती विधेयक संसेदत सादर केलं जाईल. सध्याची स्थिती सध्या कोणत्याही विभागात होणाऱ्या 14 नियुक्त्यांमध्ये अनुसूचित जातीला मिळणाऱ्या आरक्षणानुसार 2 पदं आरक्षित ठेवले जातात. पण प्रत्यक्षात मागास उमेदवारांमध्ये आता या प्रवर्गासाठी केवळ एकच पद मिळत आहे. पण ताज्या प्रस्तावानुसार, आता मागास कर्मचाऱ्यांनाही पदोन्नतीची दोन पदं अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित ठेवावं लागेल.