Cooperative Movement : सहकार चळवळ बळकट करण्यासाठीच्या योजनेला केंद्राची मंजुरी, ग्रामीण भागात रोजगार निर्माण होणार

सहकार चळवळ (Cooperative Movement) बळकट करुन तळागाळापर्यंत पोहोचवण्यासाठीच्या योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळानं मान्यता दिली आहे.

Cooperative Movement

Cooperative Movement : देशातील सहकार चळवळ (Cooperative Movement) बळकट करुन तळागाळापर्यंत पोहोचवण्यासाठीच्या योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळानं मान्यता दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत ही मान्यता देण्यात आली. सहकार मंत्रालयानं मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास मंत्रालयाच्या विविध योजनांच्या एकत्रीकरणाच्या माध्यमातून विकास करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी  नाबार्ड, राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळ (एनडीडीबी) आणि राष्ट्रीय मत्स्य विकास मंडळ (एनएफडीबी) च्या माध्यमातून कृती आराखडा तयार केला जाणार आहे.

या योजना निश्चित करण्यात आल्या आहेत

 पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास  विभाग:

1) डेअरी विकासासाठी राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीडीडी), आणि

2) डेअरी प्रक्रिया आणि पायाभूत सुविधा विकास निधी (डीआयडीएफ )

 मत्स्यव्यवसाय विभाग

1) प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY)

2) मत्स्यव्यवसाय आणि मत्स्यपालन पायाभूत सुविधा विकास (FIDF)

सहकारी संस्था स्थापन केल्याने रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार

यामुळं देशभरातील शेतकरी सभासदांना त्यांच्या उत्पादनाची विक्री करण्यासाठी, त्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी, कर्ज सुविधा आणि गावपातळीवरच इतर सेवा मिळणतील. ज्या प्राथमिक सहकारी संस्थांचे पुनरुज्जीवन होऊ शकत नाही त्या बंद करण्यासाठी अशा संस्था निश्चित केल्या जातील. त्यांच्या कार्यक्षेत्रात नवीन प्राथमिक सहकारी संस्था स्थापन केल्या जातील. नवीन प्राथमिक कृषी पतसंस्था /दुग्धव्यवसाय/मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था स्थापन केल्याने ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. ज्याचा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर चांगला परिणाम होईल. या योजनेमुळं शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांना चांगला भाव मिळू शकेल. 

प्राथमिक कृषी पतसंस्थाची संख्या सुमारे 98 हजार 995 असून त्यांची सदस्य संख्या 13 कोटी आहे. त्या देशातील अल्प-मुदतीच्या सहकार पत व्यवस्थेचा सर्वात खालचा स्तर आहे. ज्या अल्प-मुदतीचे आणि मध्यम-मुदतीचे कर्ज आणि शेतकऱ्यांना बियाणे, खते, कीटकनाशकांचे वितरण यांसारख्या सेवा  प्रदान करतात. 352 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि 34 राज्य सहकारी बँकांच्या माध्यमातून नाबार्ड द्वारे पुनर्वित्तपुरवठा केला जातो.

प्राथमिक दुग्ध सहकारी संस्थांची संख्या 1 लाख 99 हजार

प्राथमिक दुग्ध सहकारी संस्थांची संख्या सुमारे 1 लाख 99 हजार 182 असून सुमारे 1.5 कोटी सभासद आहेत. त्या शेतकर्‍यांकडून दूध खरेदी करणे, दूध तपासणी सुविधा पुरवणे, पशुखाद्य विक्री, सदस्यांना विस्तारित सेवा देणे आदी कामे केली जातात. तर प्राथमिक मत्स्यपालन सहकारी संस्थांची  संख्या सुमारे 25 हजार 297 असून  सुमारे 38 लाख सभासद आहेत. जे समाजातील सर्वात उपेक्षित घटकांपैकी एका असलेल्या या घटकाला सेवा पुरवतात. त्यांना विपणन सुविधा पुरवतात, मासेमारीची साधने, मत्स्यबीज आणि खाद्य खरेदी करण्यास मदत करतात आणि सभासदांना  मर्यादित प्रमाणात कर्ज सुविधा देखील पुरवतात. अजूनही 1.6 लाख पंचायतींमध्ये प्राथमिक कृषी पतसंस्था नाहीत. जवळपास 2 लाख पंचायतीमध्ये एकही दुग्ध सहकारी संस्था नाही. 

महत्त्वाच्या बातम्या: