पोंझी स्कीम चालवाल, तर 10 वर्षे तुरुंगवास, विधेयक तयार

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘The Banning of Unregulated Deposit Schemes Bill, 2018’ या अत्यंत महत्त्वाच्या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. हे विधेयक पुढील महिन्यात अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु झाल्यानंतर लोकसभेत सादर केले जाईल.

नवी दिल्ली : नागरिकांना आकर्षक जाहिरातींद्वारे फसवून बेकायदेशीररित्या पोंझी स्कीम चालवणारे महाभाग भारतात कमी नाहीत. मात्र अशा पोंझी स्कीम चालून नागरिकांची आर्थिक फसवणूक करणाऱ्यांना लगाम लावण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पाऊल उचललं आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘The Banning of Unregulated Deposit Schemes Bill, 2018’ या अत्यंत महत्त्वाच्या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. हे विधेयक पुढील महिन्यात अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु झाल्यानंतर लोकसभेत सादर केले जाईल. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकाला लोकसभेसह राज्यसभा आणि राष्ट्रपतींच्या शिक्कामोर्तबाची प्रतिक्षा आहे. मात्र या सर्वच ठिकाणी हे विधेयक मंजूर झाल्यास, पोंझी स्कीमद्वारे पैसे जमवून नागरिकांना फसवणाऱ्यांना 10 वर्षांची शिक्षा आणि पोंझी स्कीमद्वारे जमवलेल्या रकमेच्या दुप्पट दंड भरावा ठोठावला जाणार आहे. प्रस्तावित विधेयकातील महत्त्वाच्या गोष्टी :

• कुठलीही संस्था प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या जाहिरात किंवा थेट कुणा व्यक्तीच्या आग्रहाने बेकायदेशीर ठेव योजना चालवू शकत नाही.
• यातील नियमांचं उल्लंघन केल्यास कमीत कमी तीन आणि जास्तीत जास्त 10 वर्षांचा तुरुंगवास होउ शकतो. तसेच, जमवलेल्या एकूण रकमेच्या दुप्पट दंड भरावा लागेल.
• जर कोणत्याही ठेव योजनेत मुदत संपल्यानंतरही कुणी पैसे परत करत नसेल, तर त्यांना किमान 7 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. तसेच, 5 लाख ते 25 कोटींपर्यंत दंडही होऊ शकतो.
• पुन्हा पुन्हा पोंझी स्कीमचे गुन्हे करणाऱ्यांना 10 वर्षांपर्यंत शिक्षा आणि 50 कोटींपर्यंत दंड होऊ शकतो.
• जर कुठलीही पोंझी स्कीमची कंपनी दोषी आढळली, तर त्यावेळी जबाबदार अधिकाऱ्यावरही कारवई केली जाईल आणि त्यालाही तुरुंगात जावं लागू शकतं. जबाबदार अधिकाऱ्यांमध्ये कंपनीच्या संचालकापासून व्यवस्थापकापर्यंत कुणीही असू शकतं.
• ठेवीदारांचे पैसे परत करण्यासाठी पोंझी स्कीम कंपनीची संपत्ती जप्त करण्याची तरतूदही विधेयकात आहे. तसेच, चुकीच्या मार्गाने कमावलेल्या नफा फसवल्या गेलेल्या नागरिकांना वाटण्याची व्यवस्था असेल. तांत्रिक भाषेत या व्यवस्थेला डिस्कगॉरजमेंट म्हणतात.
• संपत्ती जप्त करणे आणि पोंझी स्कीमचा फटका बसेलल्या लोकांना मदत पोहोचवण्यासाठी वेळेची मर्यादा ठरवली जाईल.
• एका ऑनलाईन डेटाबेस बनवलं जाईल, ज्यामध्ये कायदेशीर आणि बेकायदेशीर योजनांची पूर्ण माहिती दिली जाईल.

सीबीआयच्या अंदाजानुसार, बेकायदेशीर ठेव योजनांच्या माध्यमातून देशात जवळपास 6 कोटी नागरिकांकडून किमान 68 हजार कोटी रुपये जमवले गेले. पश्चिम बंगालमधील शारदा चिट फंड घोटाळ्याबाबत बोलायचं झाल्यास, या एकाच घोटाळ्यात लाखो लोकांकडून 2400 कोटी रुपये जमवले गेले होते. देशाच्या वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या नावाने हे पैसे जमवले जातात. यासाठी आकर्षक आणि फसव्या जाहिरातींचा वापर केला जातो. पोंझी स्कीम, कलेक्टिव्ह इनव्हेंसमेंट स्कीम, मल्टी-लेयर मार्केटिंग किंवा आणखी वेगळं नाव, मुळात या स्कीमची नावं वेगवेगळी असली, तर यात एक गोष्टीचं साम्य असतं, ते म्हणजे बाजारातील कायदेशीर स्कीमपेक्षा जास्त परतावा देण्याचा दावा केला जातो. उदा. नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट (NSC) किंवा पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड (PPF) यांमध्ये 7.6 टक्क्यांचं व्याज मिळत असेल, तर पोंझी स्कीममध्ये 18 ते 24 टक्क्यांचं व्याजदर देण्याची फसवी जाहिरात केली जाते. पोंझी स्कीमना लगाम लावण्यासाठी सध्या ‘Prize Chits and Money Circulation Scheme (Banning) Act, 1978’ हा कायदा आहे. मात्र यातूनही पोंझी स्कीम चालवणारे पळवाट काढतात. म्हणजे, पोंझी कंपनी नोंदवतात एका राज्यात, पैसे गोळा करतात दुसऱ्या राज्यात आणि ते पैसे गुंतवतात तिसऱ्या राज्यात. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करताना अनेक अडचणी येतात. ठेव योजनांचे नियामक प्राधिकरण :