आलोक वर्मा यांची नि. न्यायमूर्तींमार्फत दोन आठवड्यात चौकशी होणार

एम. नागेश्वर राव यांना अंतरिम संचालक नियुक्त करणं आणि सुट्टीवर पाठवण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला वर्मा यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलंय.

नवी दिल्ली : सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा यांच्यावर जे आरोप करण्यात आले आहेत, त्याची चौकशी दोन आठवड्यांच्या पूर्ण करा, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने केंद्रीय दक्षता आयोग म्हणजेच सीव्हीसीला दिला आहेत. सुप्रीम कोर्टाचे निवृत्त न्यायमूर्ती ए. के. पटनाईक यांच्यामार्फत ही चौकशी होईल, असंही सुप्रीम कोर्टाने यावेळी स्पष्ट केलं. शिवाय आलोक वर्मांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकार आणि सीव्हीसीला नोटीसही पाठवली आहे. देशातील सर्वात मोठी तपास यंत्रणा सीबीआयमधील युद्ध सुरुच आहे. सुट्टीवर पाठवलेले सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा यांच्या याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. एम. नागेश्वर राव यांना अंतरिम संचालक नियुक्त करणं आणि सुट्टीवर पाठवण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला वर्मा यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं होतं. सुप्रीम कोर्टात आलोक वर्मा यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील फली नरीमन, सरकारकडून के. के. वेणुगोपाल, केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या (CVC) वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या वतीने बाजू मांडण्यात आली. राकेश अस्थाना यांच्या वतीने मुकुल रोहतगी यांनी बाजू मांडली. सुट्टीवर पाठवण्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरोधात अस्थाना यांनीही सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यावर पुढील सुनावणी आता 12 नोव्हेंबरला होईल. पुढील सुनावणीवेळी सीव्हीसीला आपला अहवाल, केंद्र सरकार आणि अस्थाना यांना आपली बाजू मांडावी लागेल. सुप्रीम कोर्टाने आलोक वर्मांच्या याचिकेवर दिलेले निर्णय राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने हे प्रकरण आम्ही जास्त काळ प्रलंबित राहू देऊ शकत नाही - सरन्यायाधीश सीव्हीसीने दोन आठवड्यांच्या आत चौकशी पूर्ण करावी - सरन्यायाधीश चौकशी सुप्रीम कोर्टाचे निवृत्त न्यायमूर्ती ए. के. पटनाईक यांच्या मार्फत होईल - सरन्यायाधीश अंतरिम संचालक एम. नागेश्वर राव यांनी कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेऊ नये - सरन्यायाधीश 23 ऑक्टोबरपासून जे निर्णय घेतले, ते कोर्टासमोर बंद लिफाफ्यात सादर करावेत - सरन्यायाधीश पुढील सुनावणी 12 नोव्हेंबर रोजी होईल - सरन्यायाधीश अस्थाना यांच्यावर नेमका आरोप काय? हैदराबादमधील उद्योगपती सतीश बाबू सना यांच्या तक्रारीवरुन सीबीआयने आपल्या संस्थेतील दुसऱ्या क्रमांकाच्या अधिकाऱ्यावर लाच घेतल्याचा ठपका ठेवला आहे. अस्थाना यांना गेल्या वर्षी जवळपास तीन कोटी रुपये दिल्याचा दावा एफआयआरमध्ये करण्यात आला आहे. सना यांचा हा दावा सीआरपीसी कलम 164 नुसार न्यायदंडाधिकाऱ्यासमोर नोंदवण्यात आला, जो कोर्टालाही मान्य असेल. मोईन कुरेशीकडून 50 लाख रुपये घेतल्याप्रकरणी सना हे देखील चौकशीच्या घेऱ्यात होते. या प्रकरणाच्या एसआयटीचं नेतृत्त्व अस्थाना यांच्याकडे होतं. सीबीआयचे विशेष संचालक आणि 1984 च्या बॅचचे गुजरात केडरचे भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकारी अस्थाना मांस व्यापारी कुरेशीविरोधात सुरु असलेल्या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. कुरेशीवर मनी लाँड्रिंग आणि भ्रष्टाचारासह अनेक आरोप आहेत.