उमेदवाराला स्वतःवरील गुन्हे निवडणुकीपूर्वी टीव्ही, वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध करावे लागणार

गुन्हेगारीच्या आरोपावरुन उमेदवाराला अपात्र ठरवलं जाऊ शकत नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने मंगळवारी हा निर्णय दिला.

नवी दिल्ली : निवडणूक लढणाऱ्या उमेदवाराने स्वतःवर दाखल असलेले गुन्हे निवडणूक आयोगाने दिलेल्या नामांकन अर्जावर नमूद करावेत, असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. सोबतच सर्व उमेदवारांनी नामांकन अर्ज भरल्यानंतर किमान तीन वेळा माध्यमात आपल्यावर दाखल असलेले गुन्हे प्रसिद्ध करावेत. राजकीय पक्षांनीही आपल्या उमेदवाराची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी पक्षाच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करावी, असाही आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला. निवडणूक आयोग नवीन फॉरमॅट तयार करणार काही वृत्तांनुसार, निवडणूक आयोग सुप्रीम कोर्टाच्या या आदेशाचं पालन पाच राज्यातील आगामी विधानसभा निवडणुकांमध्ये करणार आहे. म्हणजे जो उमेदवार विधानसभा निवडणुकीसाठी अर्ज भरणार असेल, त्याला स्वतःवर दाखल असलेले गुन्हे वृत्त वाहिन्या आणि वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध करावे लागतील. हे सुनिश्चित करण्यासाठी निवडणूक आयोग एक नवीन फॉरमॅट तयार करणार आहे. सध्याचा नियम काय आहे? उमेदवार निवडणूक अर्ज भरताना सध्या सर्व गुन्हे, संपत्ती आणि इतर माहिती एकाच फॉरमॅटमध्ये देतात. निवडणूक आयोगाकडून ही माहिती वेबसाईटवर अपलोड केली जायची. पण आता राजकीय पक्षांनाही ही माहिती आपल्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करावी लागेल. शिवाय माध्यमांमध्येही उमेदवाराची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी प्रसिद्ध होईल. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशावर राजकीय पक्षांची प्रतिक्रिया गुन्हेगारी नोंद सार्वजनिक पद्धतीने मीडियात तीन वेळा प्रसिद्ध करण्याबाबत राजकीय पक्षांनी संमिश्र प्रतिक्रिया दिली आहे. 'इकॉनॉमिक टाइम्स'शी बोलताना काँग्रेस नेते आणि ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की, ''गुन्हेगारी माहिती देण्याबाबत मी सहमत आहे. पण जाहिरात देण्याबाबत मी सहमत नाही.'' तर निवृत्त मुख्य निवडणूक आयुक्त एन. गोपालस्वामी यांनी हा सध्या सर्वात चांगला पर्याय असल्याचं म्हटलं आहे.