एअर इंडियात 49 टक्के एफडीआय, केंद्र सरकारची मंजुरी

सरकारच्या या निर्णयामुळे एअर इंडियातील निर्गुंतवणुकीला मदत होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. एअर इंडियाला तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न आहेत.

प्रातिनिधिक फोटो

नवी दिल्ली : एअर इंडियाच्या निर्गुंतवणुकीत परदेशी विमान कंपन्यांना भागीदारी घेण्याचा आता मार्ग मोकळा झाला आहे. दुसरीकडे, सिंगल ब्रँड रिटेलमध्ये परदेशी गुंतवणुकीचे नियमही सुलभ करण्यात आले आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी विविध क्षेत्रांतील परदेशी गुंतवणुकीशी निगडीत नियम सुलभ करण्याचा निर्णय घेतला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 23 ते 26 जानेवारी या कालावधीत स्वित्झर्लंडच्या दावोसमध्ये होणाऱ्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या वार्षिक बैठकीत सहभागी होणार आहेत. जगभरातील नामवंत कंपन्यांच्या प्रमुखांना नरेंद्र मोदी 23 जानेवारीला संबोधित करुन भारतात गुंतवणूक करण्याचं आवाहन करतील. दुसरीकडे, आर्थिक विकासाचा वेग रोडावल्यामुळे केंद्राच्या निर्णयावर टीका होण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे. उड्डाण क्षेत्र परदेशी गुंतवणुकीच्या सध्याच्या नियमांनुसार शेड्यूल्ड एअरलाईन्समध्ये (सरकारी एजन्सींनी मंजूर केलेल्या वेळापत्रकानुसार उड्डाण करणाऱ्या विमान कंपन्या) परदेशी विमान कंपन्यांना 49 टक्क्यांपर्यंत (परदेशी) गुंतवणुकीची परवानगी आहे. मात्र सरकारी विमान कंपनी एअर इंडियाला यापासून दूर राखलं होतं. मंत्रिमंडळाच्या ताज्या निर्णयानुसार, एअर इंडियामध्येही परदेशी एअरलाईन्स कंपन्या 49 टक्क्यांपर्यंत भागीदारी घेऊ शकतात. मात्र कुठल्याही परिस्थितीत नियंत्रण आणि मुख्य भागीदारी भारतीयांच्याच हातात राहील. विशेष म्हणजे सरकारच्या परवानगीनंतरच परदेशी विमान कंपन्या गुंतवणूक करु शकतील. सरकारच्या या निर्णयामुळे एअर इंडियातील निर्गुंतवणुकीला मदत होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. एअर इंडियाला तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न आहेत. इंडिगो, स्पाईसजेट, विस्तारा यासारख्या काही डोमेस्टिक एअरलाईन्सनी यामध्ये रस दाखवला आहे. मात्र परदेशी एअरलाईन्स कंपन्या यामध्ये सहभागी झाल्यास चांगली किंमत मिळण्याची आशा बाळगली जात आहे. फेब्रुवारी महिन्यात सरकार एअर इंडियातील भागीदारी विक्रीस काढण्याच्या प्रक्रियेला वेग देईल, असं मानलं जात आहे. सिंगल ब्रँड रिटेल सिंगल ब्रँड रिटेलमध्ये आता 49 टक्क्यांपर्यंत थेट आणि त्यापेक्षा अधिकची परदेशी गुंतवणूक सरकारच्या मंजुरीने केली जाऊ शकते. ताज्या निर्णयानुसार आता 100 टक्क्यांपर्यंत फॉरेन डायरेक्ट ऑटोमॅटिक रुट म्हणजेच सरकारच्या मंजुरीविना केली जाऊ शकते. या गुंतवणुकीची माहिती रिझर्व्ह बँकेला देणं आधीप्रमाणेच अनिवार्य असेल. मंत्रिमंडळाच्या सिंगल ब्रँड रिटेलच्या अटींमध्ये फेरबदल जर एखादी परदेशी कंपनी भारतात सिंगल बँड रिटेल स्टोअर उघडत असेल आणि पहिल्या दिवसापासून पाच वर्षांपर्यंत जर भारतीय बाजारपेठेतून माल विकत घेत असेल, तर तिला 30 टक्क्यांची अटीत समाविष्ट करण्यात येईल. पाच वर्षांनंतर भारतीय बाजारात व्यापार करण्यासाठी किमान 30 टक्के सामान भारतातच विकत घ्यावं लागेल. अटींमध्ये फेरबदल केल्यामुळे अधिकाधिक परदेशी कंपन्यांना भारतात व्यापार सुरु करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल, अशी आशा बाळगली जात आहे.