काय आहे कलम 370? ते हटवल्यास काय होईल?

पीडीपी- भाजप युती होण्यापूर्वीपासून जम्मू काश्मीरमधील कलम 370 हा मुद्दाही चांगलाच गाजला होता.

श्रीनगर: ज्या हेतूने युती झाली ते हेतू होते ते पूर्णपणे अपयशी झाल्याचं कारण देत, जम्मू- काश्मीर सरकारमधून भाजप बाहेर पडलं आहे. भाजपने मेहबुबा मुफ्ती यांच्या पीडीपी सरकारचा पाठिंबा काढला आहे. त्यानंतर मेहबुबा मुफ्ती यांनीही राजीनामा दिल्याने जम्मू काश्मीर सरकार कोसळलं. भाजप नेते आणि जम्मू काश्मीरचे भाजप प्रभारी राम माधव यांनी पत्रकार परिषद घेत याबाबतचा निर्णय जाहीर केला. सीमेवरील तणाव, शस्त्रसंधीचं उल्लंघन, जवानांवर होणारी दगडफेक, कठुआ गँगरेप याबाबतच्या मुद्द्यावरुन भाजप आणि पीडीपीमध्ये तणाव होता. त्याचा शेवट आज युती तुटण्यातून झाला. पीडीपी- भाजप युती होण्यापूर्वीपासून जम्मू काश्मीरमधील कलम 370 हा मुद्दाही चांगलाच गाजला होता. हा मुद्दा आता पुन्हा उफाळून येण्याची चिन्हं आहेत. कलम 370 मुळे जम्मू काश्मीरला विशेष अधिकार आहेत. 370 कलम लागू असलं तरी 90 टक्के सारखेच कायदे तिथेही लागू आहेत. त्यामुळे राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींना तिथे सर्व अधिकार आहेत. काय आहे कलम 370? भारतीय संविधानाअंतर्गत जम्मू काश्मीरचं स्वतंत्र संविधान आहे. केंद्र सरकार आणि काश्मीरचे राजे हरिसिंह यांच्यामध्ये 26 ऑक्टो्बर 1947 रोजी विलीनीकरणाचा करार झाला. या कलमानुसार जम्मू काश्मीरला स्वायत्त राज्याचा दर्जा आणि विशेष अधिकार मिळाले आहेत. या कलामाअंतर्गत परराष्ट्र, अर्थ, संरक्षण आणि दूरसंचार वगळता इतर विभागांमध्ये केंद्राचा कायदा लागू करण्यासाठी राज्य सरकारची संमती आवश्यक असते. या कलामानुसार भारताचा नागरिक काश्मीरमध्ये स्थायिक होऊ शकत नाही. तसंच दुसऱ्या राज्यातील नागरिक इथे संपत्ती खरेदी करु शकत नाही. एवढंच नाही तर जम्मू-काश्मीर महिलेने इतर राज्यातील मुलाशी लग्न केलं असेल, तर त्यालाही इथे जमीन खरेदी करता येणार नाही. स्वातंत्र्यानंतर हे कलम जम्मू काश्मीरमध्ये लागू करण्यात आलं आहे. या विशेष अधिकारामुळे राष्ट्रपतींना राज्याची घटना बरखास्त करण्याचादेखील अधिकार नाही. याशिवाय ज्यामध्ये देशात आर्थिक आणीबाणी लावण्याची तरतूद आहे ते भारतीय घटनेचे कलम 360 देखील जम्मू-काश्मीरवर लागू होत नाही. भारतातील सर्व राज्यांमध्ये लागू होणारे कायदेसुद्धा या राज्यात लागू होऊ शकत नाहीत. कलम 370 हटवलं तर काय होईल? जम्मू काश्मीरचा स्वायत्त राज्याचा दर्जा राहणार नाही. एखादा नवा कायदा लागू करायला राज्य सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता नसेल. त्यामुळे राज्याच्या कायद्यात केंद्र सरकार हस्तक्षेप करु शकेल. 370 कलम हटवल्याने संपत्ती खरेदीचा आणि गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा होईल. संबंधित बातम्या  भाजपने पाठिंबा काढला, जम्मू काश्मीरमध्ये पीडीपीचं सरकार कोसळलं    देशद्रोही युती तुटली, आम्हाला आनंद आहे- संजय राऊत