केरळ विधानसभेत कृषी कायद्याविरोधातील प्रस्तावाला भाजप आमदाराचे समर्थन!

केंद्र सरकारच्या कृषि कायद्यांविरोधात केरळ सरकारने आणलेल्या प्रस्तावाला भाजप आमदाराने पाठींबा दिला आहे.या घटनेनंतर केरळ भाजपाने आश्चर्य व्यक्त केलं आहे. केरळ भाजप नेते के.एस. राधाकृष्णन म्हणाले, राजगोपालनसारख्या व्यक्तीने केंद्र सरकारच्या विरोधात हे पाऊल का उचलले हे मला समजत नाही जे आश्चर्यकारक आहे.

केरळमध्ये, केंद्राच्या नवीन वादग्रस्त कृषि कायद्याविरूद्ध राज्यातील पी. विजयन सरकारने आणलेल्या प्रस्तावाला विधानसभेतील भाजपचे एकमेव आमदार राजगोपालन यांनी पाठिंबा दिला आहे. या प्रस्तावात केंद्रीय कायदे मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली असून या निषेधार्थ हजारो शेतकरी एका महिन्यापेक्षा जास्त काळापासून दिल्ली सीमेवर आंदोलन करत आहेत.

भाजप आमदाराच्या कृतीने पक्ष आश्चर्यचकित केरळ भाजपने आपले आमदार ओ. राजगोपालन यांच्या या निर्णयावर आश्चर्य व्यक्त केलं आहे. केरळ भाजप नेते के. एस. राधाकृष्णन म्हणाले, की "राजगोपालन सारख्या व्यक्तीने केंद्र सरकारविरूद्ध हे पाऊल का उचलले हे मला समजले नाही. एकटा सभासद काहीच करू शकत नाही हे सर्वांना माहित आहे. पण, त्यांनी यावर आक्षेप घ्यायला हवा होता. हा निर्णय भाजप विचारांविरूद्ध आहे."

I don't understand why a person like Mr Rajagopal adopted such a surprising move against Central Government. I don't understand it. Everyone knows one member cannot do anything, but he should have expressed dissent. It's against will & spirit of BJP: KS Radhakrishnan, BJP #Kerala https://t.co/3ITwgOULm3 pic.twitter.com/fRlUs9kNZL

— ANI (@ANI) December 31, 2020

कृषी कायदे मागे घ्यावेत : ओ. राजगोपालन अधिवेशनानंतर राजगोपाल यांनी पत्रकारांना सांगितले की, “हा ठराव सर्वानुमते मंजूर झाला. मी काही मुद्द्यावर माझे मत मांडले (प्रस्तावात), यावर मतभेद होते. ज्याचा मी सभागृहात उल्लेख केला." या प्रस्तावाला मी पूर्ण पाठिंबा दिला आहे."

या प्रस्तावात तीन केंद्रीय कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी असल्याचे सांगितल्यानंतरही ते प्रस्तावाला पाठिंबा देण्याविषयी बोलले. राजगोपाल म्हणाले, “मी या प्रस्तावाला पाठिंबा दर्शविला आणि केंद्र सरकारने तीनही कृषी कायदे मागे घ्यावेत.” त्यांनी सभागृहाच्या सर्वसाधारण मताशी सहमत असल्याचे सांगितले.” राजगोपाल म्हणाले की ही लोकशाही भावना आहे.

राजगोपाल यांना जेव्हा पक्षाच्या भूमिकेविरोधात जात असल्याचे सांगण्यात आले तेव्हा ते म्हणाले की ही लोकशाही व्यवस्था आहे आणि आम्हाला एकमत करण्याची गरज आहे. विशेष अधिवेशनात राजगोपाल यांनी सभागृहात चर्चेदरम्यान सांगितले की, नवीन कायदे शेतकऱ्यांचे आणि मध्यस्थांच्या हिताचे रक्षण करतील. नंतर ओ. राजगोपालन म्हणाले की, मी केंद्रीय कृषी कायद्याच्या विरोधात आहे हे विधान निराधार आहे.

During discussion in Kerala Assembly, I opposed certain references made in the resolution against farm laws. But I do not object to the general consensus reached by the House against the farm laws: O. Rajagopal, BJP MLA, Kerala

O. Rajagopal stated that he abstained from voting. https://t.co/cwQy04TsDN pic.twitter.com/nc8aXWW0uV — ANI (@ANI) December 31, 2020

केरळ विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनात मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी गुरुवारी प्रस्ताव मांडला. सत्ताधारी डावे लोकशाही आघाडी (एलडीएफ), काँग्रेसच्या नेतृत्त्वाखालील युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट (यूडीएफ) आणि भाजपच्या पाठिंब्यावर एकमताने संमत करण्यात आला आहे.