भीमा कोरेगाव- 5 जणांची नजरकैद सोमवारपर्यंत कायम

भीमा कोरेगांव हिंसाचार प्रकरणात नजरकैदेत असलेल्या पाच जणांची अद्याप सुटका झालेली नाही.

नवी दिल्ली: भीमा कोरेगांव हिंसाचार प्रकरणात नजरकैदेत असलेल्या पाच जणांची अद्याप सुटका झालेली नाही. आता येत्या सोमवारी याबाबतचा निकाल सुप्रीम कोर्ट देणार आहे. या पाच जणांच्या सुटकेसाठी याचिका दाखल करण्यात आली आहे, तर अटकेची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. मात्र पुणे पोलिसांनी त्याला विरोध करत, अटकेतील लोक हिंसा भडकवण्याच्या कटात सहभागी होते, असा दावा केला होता. न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने पुणे पोलिसांना शनिवारपर्यंत संपूर्ण खटल्याचा तपशील कोर्टात सादर करण्याचे आदेश दिले. तर याचिकाकर्त्यांनाही लेखी दस्तऐवज जमा करण्यास सांगण्यात आलं. जर पुरावे बनावट आढळल्यास खटलाच रद्द करु, असं कोर्टाने म्हटलं होतं. काय आहे प्रकरण? 1 जानेवारी 2018 रोजी भीमा कोरेगावमध्ये मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार झाला होता. प्रकरणाची चौकशी करताना पुणे पोलिसांच्या तपासात नवी माहिती समोर आली. भीमा कोरेगावचा हिंसाचार हा देशात अस्थिरता पसरवण्यासाठी नक्षलवादी कट असल्याचं पोलिसांच्या तपासात समोर आलं. तपासात पोलिसांच्या हाती काही पुरावे लागले. ज्याच्या आधारावर 28 ऑगस्टला पाच सामाजिक कार्यकर्ते गौतम नवलखा, सुधा भारद्वाज, वरनॉन गोंजाल्विस, वरवरा राव आणि अरुण परेरा यांना देशातील विविध ठिकाणांहून अटक करण्यात आली. 29 ऑगस्ट रोजी इतिहासकार रोमिला थापर यांच्यासह पाच जणांनी या अटकेविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. राजकीय हेतूने ही अटक करण्यात आली असल्याचा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला. यानंतर अटक केलेल्या व्यक्तींना पोलिसांच्या रिमांडमध्ये पाठवण्याची परवानगी सुप्रीम कोर्टाने नाकारली, शिवाय सर्वांना तूर्तास नजरकैदेत ठेवावं, असे आदेश दिले. कोर्टात आज काय झालं? महाराष्ट्र सरकारतर्फे अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कोर्टाकडे याचिका फेटाळून लावण्याची मागणी केली. त्यांनी कोर्टात पोलिसांनी जमा केलेले पुरावे सादर केले. हे प्रकरण अत्यंत गंभीर असल्याचा युक्तीवाद त्यांनी केला. देशविरोधी कृत्यांचा कट उधळून लावत पोलीस मोठी शोधमोहिम राबवत आहेत. जूनमध्ये अटक केलेले लोक आणि आता पकडलेल्या लोकांचं संभाषण धक्कादायक आहे, असं तुषार मेहता म्हणाले. दुसरीकडे तक्रारकर्ते तुषार दांगुडे यांच्याकडून वरिष्ठ वकील हरीश साळवे यांनीही याचिका फेटाळण्याची मागणी केली. हरीश साळवे म्हणाले, “हे प्रकरण देशविरोधी कटाचं आहे. जर पोलिसांनी सादर केलेल्या पुराव्याबाबत शंका निर्माण केली जात असेल, तर सुप्रीम कोर्टाने ही सुनावणीच बंद करावी. काही लोक पोलीस तपासात अडथळे आणण्याची प्रयत्न करत आहेत. अटकेच्या कारवाईची एसआयटी चौकशीची मागणी हा त्याचाच भाग आहे. या लोकांना ना केंद्रावर, ना राज्य सरकारवर विश्वास आहे. इतकंच नाही तर त्यांना विद्यमान न्यायमूर्तींवरही विश्वास नाही. त्यामुळेच त्यांच्याकडून निवृत्त न्यायमूर्तींकडून एसआयटीची मागणी केली जात आहे” दरम्यान, याचिकाकर्त्यांकडून ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी पोलिसांच्या चौकशीवर प्रश्न उपस्थित केले. पोलीस जे दस्तऐवज संवेदनशील सांगत आहेत, त्यातील अनेक बनावट आहेत. ते आधीच मीडियात लीक करण्यात आले, असा दावा सिंघवींनी केला आहे. संबंधित बातम्या  भीमा कोरेगाव : सुप्रीम कोर्टात पुढील सुनावणी बुधवारी, तोपर्यंत 'ते' पाच जण नजरकैदेतच  'त्या' पाच आरोपींचे काश्मिरी फुटीरतावाद्यांशी संबंध : पुणे पोलिस   नक्षली संबंध : पाचही आरोपींना नजरकैदेत ठेवा : सुप्रीम कोर्ट