'महिला' म्हणून शिक्षेत सूट मिळणार नाही : सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली : 'महिला' असल्याचं कारण देत गुन्ह्यातील शिक्षेत सूट दिली जणार नाही किंवा शिक्षा कमी केली जाणार नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी एका सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले. त्यामुळे गुन्हेगारी प्रकरणांमधील महिला आणि पुरुषांना शिक्षा सुनावताना कोणताही भेद केला जाणार नसल्याचाच संदेश यातून दिला आहे.

गुन्हेगारी विश्वात पुरुषांइतक्याच महिला गुन्हेगारांची आकडेवारी दिसून येते. कधी कधी तर गुन्हेगारी जगतात पुरुषांपेक्षा महिलाच वरचढ ठरतात. त्यामुळे इथे गुन्हेगारांशी संबंधित न्याय आणि सामाजिक न्याय यांचा संबंध जोडता येणार नाही, असे न्यायाधीश ए के सिक्री आणि न्यायाधीश आर के अग्रवाल यांनी सांगितले.

एका गुन्ह्यात दोषी आढळलेल्या महिलेला हिमाचल प्रदेश हायकोर्टाने ‘महिला’ असल्याचा दाखला देत शिक्षेत सूट दिली होती. हिमाचल प्रदेश हायकोर्टाच्या निर्णयाला बाजूला सारत सुप्रीम कोर्टाने, महिला म्हणून कोणतीही माफी मिळणार नाही, असे स्पष्ट केले.

ट्रायल कोर्टाने महिलेला तिच्या गुन्ह्याबाबत दोन वर्षांचा तुरुंगवास आणि 2 हजार रुपयांची शिक्षा सुनावली होती. मात्र, आपण महिला आहोत आणि तीन लहान मुलं आहेत, असे कारण देत शिक्षेत माफीची याचिका केल्यानंतर, हिमाचल प्रदेश हायकोर्टाने दया दाखवली होती.