केंद्र सरकारकडून तीन सरकारी बँकांच्या विलीनीकरणाची घोषणा

या विलीनीकरणानंतर देशातील तिसरी सर्वात मोठी बँक अस्तित्वात येईल. हे विलीनीकरण कर्ज देण्याची क्षमता वाढवणे तसेच, आर्थिक विकास दर वाढवण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांचाच एक भाग आहे.

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने सोमवारी सार्वजनिक क्षेत्रातील तीन बँका, बँक ऑफ बडोदा, विजया बँक आणि देना बँक यांचं विलीनीकरण करण्याची घोषणा केली. या विलीनीकरणानंतर देशातील तिसरी सर्वात मोठी बँक अस्तित्वात येईल. हे विलीनीकरण कर्ज देण्याची क्षमता वाढवणे तसेच, आर्थिक विकास दर वाढवण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांचाच एक भाग आहे. गेल्या वर्षी स्टेट बँक ऑफ इंडियाचं पाच सहकारी बँकांसोबत विलीनीकरण झाल्यानंतर देशातील सर्वात मोठी बँक निर्माण झाली होती. यासोबतच महिलांसाठी असलेल्या भारतीय महिला बँकेचाही यामध्ये समावेश करण्यात आला होता. या निर्णयामुळे बँका आणखी मजबूत होतील, असं अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी विलीनीकरणाची घोषणा करताना सांगितलं. अनेक बँका सध्या नाजूक स्थितीत आहेत. याचं कारण म्हणजे अतिरिक्त कर्ज आणि बुडित कर्ज (एनपीए) यामध्ये झालेली वाढ. विलीनीकरणानंतर अस्तित्वात येणाऱ्या युनिट्सकडून कामकाज वाढवलं जाईल, असं अरुण जेटलींनी सांगितलं. एसबीआयच्या विलीनीकरणाप्रमाणेच या बँकांच्या विलीनीकरणानंतरही कर्मचाऱ्यांच्या सेवेवर कोणताही परिणाम होणार नाही, असाही दावा सरकारकडून करण्यात आला आहे. तीनही बँकांचे संचालकीय मंडळं विलीनीकरणाच्या प्रस्तावावर विचार करणार आहेत, अशी माहिती वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. या विलीनीकरणामुळे कामकाज आणि ग्राहकांना मिळणाऱ्या सुविधेत चांगला बदल होईल, असं त्यांनी सांगितलं. देना बँक, विजया बँक आणि बँक ऑफ बडोदाचं वित्तीय समर्थन निश्चित केलं जाईल. नेटवर्क, कमी खर्च आणि अनुदानाच्या बाबतीत उत्तमरितीने ताळमेळ साधला जाईल. कर्मचाऱ्यांचं हित आणि ब्रँड इक्विटी संरक्षण केलं जाईल. विलीनीकरणानंतरही या बँका स्वतंत्रपणे काम करत राहतील, असं राजीव  कुमार म्हणाले.