दिलासा... लॉकडाऊन काळातील थकित EMIवरील व्याज माफ करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार

कोरोना संकटामुळे आर्थिक अडचणीत अडकलेल्या सामान्य लोकांना केंद्रानं दिलासा दिला आहे. सुप्रीम कोर्टात केंद्र सरकारने मोरॅटोरियम कालावधीतील व्याज रकमेवरील चक्रवाढ व्याज रद्द करण्याची तयारी दर्शवली आहे.

नवी दिल्ली : कोरोना संकटामुळे आर्थिक अडचणीत अडकलेल्या सामान्य लोकांना केंद्रानं दिलासा दिला आहे. सुप्रीम कोर्टात  केंद्र सरकारने मोरॅटोरियम कालावधीतील व्याज रकमेवरील चक्रवाढ व्याज रद्द करण्याची तयारी दर्शवली आहे. दोन कोटींपर्यंतच्या कर्जाच्या व्याज रकमेवरील व्याज रद्द केलं जाऊ शकतं असं केंद्राने सांगितलं आहे. याबाबत केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आहे. महत्वाची गोष्ट म्हणजे कर्जदाराने मोरॅटोरियम सुविधा घेतली होती की नव्हती का हे ग्राह्य न धरता सर्वांनाच चक्रवाढ व्याज माफ केलं जाणार आहे

यामुळं दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) आणि पर्सनल लोनचे लॉकडाऊनच्या काळातील सहा महिन्याचं व्याज माफ केलं जाऊ शकतं.  यामध्ये दोन कोटी रुपयांपर्यंतचं MSME, पर्सनल, एज्युकेशनल, होम लोन, गृहोपयोगी वस्तू घेण्यासाठी घेतलेलं व्यक्तीगत कर्ज, क्रेडिट कार्डवरील थकबाकी, वाहन कर्ज यांचा समावेश आहे.ज्यांची कर्ज दोन कोटींपेक्षा मोठी आहेत, ते यात लाभार्थी होऊ शकणार नाहीत.

सध्याच्या कोरोना संकटात व्याजाचं ओझं कमी करणं हा एकमेव मार्ग सरकारकडे आहे, अशी माहिती केंद्राने प्रतिज्ञापत्रात दिली आहे. सुप्रीम कोर्टाने गेल्या आठवड्यात मोरॅटोरियम कालावधीतील व्याज रकमेवरील व्याज आकारण्याविरोधातील याचिकांवरील सुनावणी 5 ऑक्टोबरपर्यंत स्थगित केली होती.

याआधी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने सुप्रीम कोर्टात कोरोना संकट लक्षात घेता कर्जदारांना दिलासा देण्यासाठी सर्व प्रयत्न करत असून, बळजबरीने व्याज माफ करण्याचा निर्णय आपल्याला योग्य वाटत नाही, कारण यामुळे बँकांची आर्थिक स्थिती बिघडू शकते असं सांगितलं होतं. याचा फटका बँकेच्या ग्राहकांनाचा बसेल असंही आरबीयनं सांगितलं होतं.

सुप्रीम कोर्टात केंद्राची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी 3 सप्टेंबरला झालेल्या सुनावणीत केंद्राने मोरॅटोरियम कालावधीतील व्याज रकमेवरील चक्रवाढ व्याज माफ न करण्याचा करण्याचा निर्णय  घेतला असल्याचं सांगितलं होतं.  बँकिंग क्षेत्र हा आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असून ती अजून कमकुवत होईल असे निर्णय घेऊ शकत नाही असं त्यांनी सांगितलं होतं. व्याज रकमेवरील व्याज माफ न करण्याचा निर्णय घेताना पेमेंटचा भार कमी करण्याचं ठरवलं असल्याचं केंद्रानं सुप्रीम कोर्टात सांगितलं होतं.