लवकरच अयोध्या खटल्याचा निकाल लागणार, सुप्रीम कोर्ट आठवड्यातून तीनऐवजी पाच दिवस सुनावणी घेणार

सर्वोच्च न्यायालयात अयोध्येतील रामजन्मभूमी वादावर सुरु असलेली सुनावणी आता आठवड्यातून पाच दिवस होणार आहे. त्यामुळे ही ऐतिहासिक सुनावणी लवकर पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयात अयोध्येतील रामजन्मभूमी वादावर सुरु असलेली सुनावणी आता आठवड्यातून पाच दिवस होणार आहे. त्यामुळे ही ऐतिहासिक सुनावणी लवकर पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. यापूर्वीच्या निर्देशानुसार सर्वोच्च न्यायालय आठवड्यातून फक्त तीन दिवसच या प्रकरणाची नियमित सुनावणी करणार होतं. मात्र आजच्या नियमित सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने उर्वरित दोन दिवस म्हणजे सोमवार आणि शुक्रवारीही या प्रकरणाची सुनावणी होणार असल्याचे जाहीर केले. सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या या वादाला तब्बल पाच शतकांचा म्हणजे 491 वर्षांचा इतिहास आहे. या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय खंडपीठापुढे सुरु आहे. सरन्यायाधीश गोगोई येत्या 17 नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होत आहेत. त्यांच्या कार्यकाळात या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण होणार की नाही, याविषयी साशंकता व्यक्त केली जात होती. सरन्यायाधीशांच्या कार्यकाळात या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाली नसती तर पुन्हा या सर्व प्रकरणाची सुनावणी नव्याने करावी लागण्याची भिती होती. मात्र आता आठवड्याचे सर्व पाच दिवस सुनावणी होणार असल्याचे जाहीर झाल्यामुळे आता सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या कार्यकाळातच अध्योध्येतील रामजन्मभूमीच्या जागेची मालकी कुणाची हे निश्चित होईल. आज कोर्टात काय झालं.? सर्वोच्च न्यायालयात 6 ऑगस्टपासून सुरु झालेल्या सुनावणीत आज सलग तिसऱ्या दिवशी प्रभू रामललाचे वकील, ज्येष्ठ विधीज्ञ परासरन यांनी आपला युक्तीवाद पुढे सुरु ठेवला. त्यांनी आपल्या युक्तीवादात कोर्टाला सांगितलं की, या प्रकरणात दावेदार असलेल्या निर्मोही आखाडा आणि सुन्नी वक्फ बोर्ड यांच्या याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने रद्द केल्या आहेत. कारण त्यांनी याचिका दाखल करण्यात विनाकारण खूप उशीर केला होता. तसंच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा आदेश फक्त पूजेचा अधिकार मागण्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या गोपालसिंह विशारद यांच्या याचिकेवरच होता. त्यावर कोर्टाने परासरन यांना विचारलं, "तुम्ही या प्रकरणात प्रभू रामललाचे वकील आहात, कायद्यानुसार मंदिरात प्राणप्रतिष्ठित देव हे अल्पवयीन असतात, त्यांच्या वतीने दावा करता येऊ शकतो. पण त्यांचे जन्मस्थान किंवा मंदिरालाही देवाचा दर्जा देता येईल का?" कोर्टाच्या या प्रश्नावर उत्तर देताना, ज्येष्ठ विधीज्ञ परासरन यांनी कोर्टाला सांगितलं, "ज्या कुणाची लोक भक्तीभावाने पूजा करतात, त्याला कायद्याच्या दृष्टीने व्यक्तीचा दर्जा दिला जाऊ शकतो. जसे की सूर्याची सूर्यदेव किंवा भगवान म्हणून लोक पूजा करतात, तर आवश्यकतेनुसार कोर्टाने सूर्याकडेही कायदेशीर व्यक्ती म्हणून पाहायला हवं." परासरन यांच्या या उत्तराशी काही प्रमाणात सहमती दर्शवत सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की,"उत्तराखंड हायकोर्टाने यापूर्वी एका प्रकरणात गंगा नदीला कायदेशीर व्यक्ती मानलं जावं, असा आदेश दिलेला आहे" बुधवारी म्हणजे काल झालेल्या सुनावणीत, विवादीत जागेवर मालकी हक्क असल्याचा दावा करणारा निर्मोही आखाडा मंदिराच्या मालकी हक्काबाबत कोणतेही कायदेशीर पुरावे देऊ शकला नाही. विवादीत जागेवरील मालकी हक्क सिद्ध करणारे सर्व दस्तावेज एका दरोड्यात चोरीला गेल्याचा दावा त्यांच्या वकिलांनी कोर्टात केला होता. आज मात्र त्यांच्या वकिलांनी खूप जुन्या दोन दस्तावेजाचा संदर्भ देत, निर्मोही आखाड्याकडे रामजन्मभूमीचा मालकी हक्क असल्याचा दावा केला. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना उद्या हे दोन दस्तावेज कोर्टात सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. अयोध्येतील वादग्रस्त जमिनीच्या अधिकाराचे दस्तावेज चोरीला, निर्मोही आखाड्याचं सुप्रीम कोर्टात स्पष्टीकरण