कोरोना काळातल्या अधिवेधशनासाठी अभूतपूर्व बदलांसह संसद सज्ज

कोरोनाच्या संकटात सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमांचं पालन व्हावं यासाठी अनेक बदल करत सभागृहं सज्ज होतायत. संसदेच्या अधिवेशनात हे पहिल्यांदाच दिसणार आहे. लोकसभा आणि राज्यसभेचं कामकाज एकाचवेळी न होता, दोन शिफ्टमध्ये होणार आहे.

नवी दिल्ली : संसदेचं अधिवेशन होणार की नाही, होणार तर कसं होणार… कोरोनाच्या संकटानं निर्माण केलेल्या या प्रश्नांवर आता अखेरीस उत्तर मिळताना दिसतंय. कारण संसदेचं पावसाळी अधिवेशन सप्टेंबर महिन्यात घेण्याची तयारी सुरु झालीय. त्यासाठीची तयारी येत्या आठवड्यातच पूर्ण करा असे आदेश राज्यसभेचे सभापती आणि उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी दिले आहेत. पाहूयात कसं पार पडणार आहे संसदेचे अधिवेशन.

कोरोनाच्या संकटात होणाऱ्या संसदेच्या अधिवेशनासाठी अभूतपूर्व बदल करण्यात आले आहेत. लोकसभा आणि राज्यसभेचं कामकाज एकाचवेळी नाही तर दोन शिफ्टमध्ये होणार आहे. सभागृहाच्या कामकाजासाठी दोन्ही सभागृहं वापरली जाणार आहेत. त्यासाठीची सगळी तयारी आता अंतिम टप्प्यात येऊन पोहचली आहे.

23 मार्चला संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपलं. नियमानुसार दोन अधिवेशनांमध्ये 6 महिन्यांपेक्षा अधिक गॅप ठेवता येत नाही. त्यामुळे 23 सप्टेंबर आधी पावसाळी अधिवेशन घेणं नियमानुसार बंधनकारक आहे. सरकारनं सप्टेंबरच्या पहिल्या दुसऱ्या आठवड्यातच हे अधिवेशन घ्यायची तयारी सुरु केली आहे. त्यासाठी अनेक अभूतपूर्व बदलही करण्यात आलेत.

कोरोनाच्या संकटात सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमांचं पालन व्हावं यासाठी अनेक बदल करत सभागृहं सज्ज होतायत. संसदेच्या अधिवेशनात हे पहिल्यांदाच दिसणार आहे. लोकसभा आणि राज्यसभेचं कामकाज एकाचवेळी न होता, दोन शिफ्टमध्ये होणार आहे. एका सभागृहाच्या कामकाजासाठी दोन्ही सभागृहं वापरणार, त्यासाठी सभागृहात मोठे स्क्रीन्स, एका सभागृहातला आवाज दुसऱ्या ठिकाणी ऐकू जावा यासाठी ध्वनियंत्रणा सज्ज केली जातेय.

राज्यसभेच्या 243 सदस्यांपैकी 60 सदस्य हे सभागृहात बसतील, 51 सदस्य हे प्रेक्षक गॅलरीत बसतील, तर उर्वरीत 161 सदस्यांची आसनव्यवस्था ही लोकसभेच्या सदनात केली जाईल. सभागृहात एसी वापरताना त्यात विषाणूप्रतिबंधक यंत्रणाही वापरण्यात येणार आहे. अधिकारी आणि पत्रकार कक्षात एकावेळी केवळ 15 लोकांनाच प्रवेश मिळणार आहे. राज्यसभेच्या सभागृहात पंतप्रधान, सभागृह नेता, विरोधी पक्षनेता या सगळ्यांच्या जागा चिन्हांकित केल्या जातील. तसेच राज्यसभेत माजी पंतप्रधान एच डी देवेगौडा, डॉ. मनमोहन सिंह यांच्याही जागा चिन्हांकित केल्या जातील.

सरकारनं 20 लाख कोटींच्या पॅकेजची घोषणा करतानाच काही महत्वाचे पायाभूत निर्णयही घेतले आहेत. त्यासाठी काही विधेयकंही या अधिवेशनात सादर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हे पावसाळी अधिवेशन सरकारसाठी महत्वाचं आहे. तर चीनच्या मुद्द्यावर सरकारला धारेवर धरण्यासाठी विरोधकही या अधिवेशनाची वाट पाहतायत. आता व्यवस्था जरी तयार होत असली तरी प्रत्यक्षात कामकाज किती प्रभावीपणे चालतं हे लवकरच कळेल.