जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थितीवर हस्तक्षेप करण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार

याचिकाकर्त्यांना थोडी वाट पाहावी आणि परिस्थिती सामान्य होण्यासाठी सरकारला संधी द्यावी. जर स्थिती कायम राहिली तर तुम्ही कोर्टात पुन्हा याचिका दाखल करु शकता, असंही कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना सुचवलं.

Getty Images)

नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370 हटवल्यानंतर परिसरात लागू करण्यात आलेल्या बंदीविरोधात काँग्रेस समर्थक तहसीन पूनावाला यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. मात्र सध्या सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. सरकार परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. आता कोर्टाने यामध्ये दखल दिली तर स्थिती आणखी गुंतागुतांची बनेल, असं कोर्टाने सांगितलं.

पूनावाला यांचे वकील मेनका गुरुस्वामी यांनी युक्तिवात करताना म्हटलं की, संचारबंदी असल्याने काश्मीरमधील नागरिकांना तेथील सैनिकांमुळे मोठ्या समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. त्यावर बोलताना कोर्टाने म्हटलं की, तुम्ही सैनिकांबाबत का बोलत आहात? सैनिकांचा आधार घेऊ नका. कोर्टाने याचिकार्त्यांच्या युक्तिवादावर अॅटर्नी जनरल यांचं उत्तर मागवलं आहे.

अॅटर्नी जनरन यांनी म्हटलं की, कायदा-सुव्यवस्था आमची प्राथमिकता आहे. लोकांचं जीवन सुरळीत व्हावं, यासाठी आमचे प्रयत्न सुरु आहेत. तसेच याआधी काश्मीरमध्ये यापेक्षा अधिक गंभीर स्थिती होती. मात्र सध्याची स्थिती पुढील तीन महिन्यांच्या आत सामन्य होईल, अशी आशा आहे. काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित करणे गरजेचं आहे. जर एखादी गंभीर घटना घडली तर त्याला जबाबदार कोण असेल? असंही अॅटर्नी जनरन यांनी म्हटलं.

सरकार दररोज काश्मीरमधील परिस्थितीचा आढावा घेत आहे. सरकारला काही दिवसांची मुदत दिली पाहिजे. काश्मीरमधील परिस्थिती एका रात्रीत सामान्य होणार नाही. कोर्टाने आज यामध्ये दखल दिली तर परिस्थिती गुंतागुंतीची होईल, असं कोर्टाने म्हटलं. याचिकाकर्त्यांनी तयारीविना घाई करत याचिका दाखल केली, असंही कोर्टाने म्हटलं.

याचिकाकर्त्यांना थोडी वाट पाहावी आणि परिस्थिती सामान्य होण्यासाठी सरकारला संधी द्यावी. जर परिस्थिती सुधारली नाही तर तुम्ही कोर्टात पुन्हा याचिका दाखल करु शकता, असंही कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना सुचवलं.

जम्मू काश्मीरमधील सध्याच्या परिस्थितीबाबत काँग्रेस समर्थक तहसीन पूनावाला यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. काश्मीरमधील कलम 144 हटवण्याचं आणि इंटरनेट सेवा सुरू करण्याची मागणी पूनावाला यांनी केली. तसेच काश्मीरमधील अटक केलेल्या नेत्यांच्या सुटकेची मागणीही त्यांनी केली आहे.