Amit Shah : 2024 पर्यंत प्रत्येक राज्यात NIA कार्यालय असेल; केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची महत्वपूर्ण घोषणा

National Investigation Agency : देशविघातक कारवाया रोखण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांमध्ये समन्वय ठेवण्यात येईल असं अमित शाह यांनी म्हटलं आहे. 

Amit Shah

Source : PTI

नवी दिल्ली : एनआयए (National Investigation Agency-NIA) या केंद्रीय तपास संस्थेला अतिरिक्त अधिकार देण्यात आले असून 2024 सालापर्यंत प्रत्येक राज्यामध्ये त्याचं कार्यालय असेल अशी महत्वपूर्ण घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी केली आहे. हरयाणा राज्यातील सुरजकुंड या ठिकाणी राज्यांच्या गृहमंत्र्यांच्या दोन दिवसीय परिषदेचे उद्धाटन अमित शाह यांच्या हस्ते करण्यात आलं. त्यावेळी बोलताना त्यांनी ही घोषणा केली. 

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले की, "देशभरातील सायबर गुन्हे, नार्कोटिक्स, सीमेपलिकडून होणारे दहशतवादी हल्ले, राष्ट्रविरोधी कारवाया आणि अशाच प्रकारच्या इतर गुन्ह्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी संपूर्ण देशभरात संयुक्त योजना राबवण्यात येणार आहे. को-ऑपरेशन, को-ऑर्डिनेशन आणि कोलॅबोरेशन या तीन सी च्या आधारे हा कार्यक्रम राबवण्यात येणार आहे. त्याच माध्यमातून सहकारी संघराज्यवादाची मूल्येही जपण्यात येतील."

 

Addressing the inaugural session of the 2-day Chintin Shivir in Surajkund, Haryana, Union Home Minister Amit Shah says "This Chintan Shivir will help in planning a joint plan to deal with cyber crimes, narcotics, cross-border terrorism, sedition and other such crimes..." pic.twitter.com/cGWvPnPJHQ

— ANI (@ANI) October 27, 2022

एनआयए ही केंद्रीय तपास यंत्रणा असून गृहमंत्रालयाच्या अधिपत्याखाली काम करते. दहशतवाद आणि राष्ट्रविरोधी कारवायासंबंधित तपास करण्याचा एनआयएला अधिकार आहे. अशा प्रकारचा तपास करण्यासाठी राज्यांच्या कोणत्याही परवानगीची गरज नसते. दिनकर गुप्ता हे जून 2022 पासून एनआयएचे प्रमुख आहेत.

 

मोदी सरकार की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। इसके लिए NIA व अन्य एजेंसियों को मजबूत किया गया है।

मोदी सरकार 2024 तक देश के हर राज्य में NIA की शाखा बना कर एक दृढ़ आतंकवाद-रोधी नेटवर्क बनाने की दिशा में काम कर रही है। pic.twitter.com/3utn1fL9DR

— Amit Shah (@AmitShah) October 27, 2022

देशात होऱ्याऱ्या दहशतवादी हल्ले आणि बॉम्ब स्फोटांचा तपास करण्यासाठी एनआयएची निर्मिती करण्यात आली आहे. 2019 साली एनआयए सुधारणा विधेयक संसदेत पास करण्यात आलं. त्यामध्ये एनआयएला अतिरिक्त अधिकार देऊन तिचे हात बळकट करण्यात आले.