Gang Rape: सामूहिक बलात्काराला सहकार्य करणाऱ्या महिलेवर बलात्काराचा गुन्हा दाखल होऊ शकतो, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचं निरीक्षण
महिला बलात्कार करु शकत नाही, पण तिने जर अशा कृत्याला सहकार्य केलं असेल तर तिच्यावर आयपीसी कलम 376 अंतर्गत सामूहिक बलात्काराचा गुन्हा दाखल होऊ शकतो असं अहालाबाद उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
High Court : एखादी महिला बलात्काराचा गुन्हा करु शकत नाही, पण सामूहिक बलात्काराच्या घटनेत तिचा सहभाग असेल किंवा तसं कृत्य करण्यात तिचे सहकार्य असेल तर तिच्यावर सामूहिक बलात्काराच्या गुन्हाखाली कारवाई होऊ शकते असं महत्त्वपूर्ण निरीक्षण अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलं आहे. अशा महिलेवर आयपीसी कलम 376 डी अंतर्गत गुन्हा दाखल होऊ शकतो असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. एखाद्या महिलेवर सामूहिक बलात्काराच्या आरोपाखाली खटला चालवला जाऊ शकत नाही हा युक्तीवाद न्यायमूर्ती शेखर कुमार यादव यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावला आहे.
एखादी महिला बलात्कार करू शकत नाही परंतु तिने लैंगिक गुन्ह्यात सहकार्य केल्यास तिला सामूहिक बलात्कार प्रकरणातही आरोपी बनवले जाईल. लैंगिक संबंधाच्या गुन्ह्यात ती दोषी ठरली तर तिला 20 वर्षे ते जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते. 'महिला लैंगिक गुन्हा करू शकत नाही, त्यामुळे तिच्यावर लैंगिक गुन्ह्यात कारवाई होऊ शकत नाही', असे म्हणणे योग्य नाही, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या उदाहरणांचा दाखला देत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे की, जर एखादी महिला लैंगिक गुन्ह्यात साथीदार असेल तर ती देखील इतर आरोपींप्रमाणेच या गुन्ह्यात दोषी असेल. उच्च न्यायालयाने फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 319 च्या अधिकाराचा वापर करून, कनिष्ठ न्यायालयाने महिला याचिकाकर्त्याला जारी केलेल्या समन्स आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत याचिका फेटाळली. न्यायमूर्ती शेखर कुमार यादव यांनी एका महिलेने कलम 482 अंतर्गत दाखल केलेल्या याचिकेवर हा निर्णय दिला आहे. याचिकाकर्त्याने कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.
या घटनेतील पीडितेने याचिकाकर्त्याचा सामूहिक बलात्काराच्या गुन्ह्यात सहभाग असल्याचंही सांगितलं होतं. याचिकाकर्त्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केलं नसलं तरी कलम 319 अंतर्गत पीडितेने दाखल केलेल्या अर्जावर कनिष्ठ न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला समन्स बजावले. त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. महिला लैंगिक गुन्हे करू शकत नाहीत, त्यामुळे कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश बेकायदेशीर असल्याचं या याचिकेत सांगण्यात आलं. त्याच्यावर खटला चालवता येणार नाही, खटल्याची कारवाई रद्द करावी अशी मागणी त्यात करण्यात आली होती.
न्यायालयाने सांगितलं की, सुधारित कायदा कलम 376 D अंतर्गत लैंगिक गुन्ह्यांमध्ये मदत करणारे देखील लैंगिक गुन्ह्याच्या गुन्ह्यासाठी दोषी असतील. ज्या ठिकाणी अनेक व्यक्तींनी एकत्रित येऊन असा गुन्हा केला असेल त्यामध्ये तो प्रत्येक व्यक्ती दोषी असेल, तेथे उपस्थित प्रत्येक व्यक्ती हा गुन्हेगार मानला जाईल. जर एखादी महिला लैंगिक गुन्हा करू शकत नसेल परंतु ती साथीदार किंवा सुत्रधार असेल तर ती देखील लैंगिक गुन्ह्यासाठी दोषी असेल. तिच्यावर इतर आरोपींसह कारवाई केली जाईल.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
