शबरीमाला मंदिरात सर्व वयोगटातील महिलांना प्रवेश, सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय

10 ते 50 वर्षे वयोगटातील महिलांना मंदिरात प्रवेश करण्यापासून रोखणं हा नियम घटनाबाह्य असल्याचा निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाने दिला.

नवी दिल्ली | केरळमधील शबरीमाला मंदिरात सर्व वयोगटातील महिला प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हा निर्णय दिला. 10 ते 50 वर्षे वयोगटातील महिलांना मंदिरात प्रवेश करण्यापासून रोखणं हा नियम घटनाबाह्य असल्याचा निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाने दिला. मंदिरात विराजमान अयप्पा स्वामी यांना ब्रम्हचारी मानलं जातं. त्यामुळे असा नियम बनवल्याचं मंदिर प्रशासनाचं म्हणणं होतं. हे भेदभावाचं प्रकरण नसून सुप्रीम कोर्टाने यात दखल देऊ नये, अशी मागणी मंदिर प्रशासनाकडून करण्यात आली होती. सुप्रीम कोर्टाने मंदिर प्रशासनाचे सर्व दावे खोडून काढले. सर्वांना भक्तीचा हक्क आहे आणि तो लैंगिक आधारावर नाकारला जाऊ शकत नाही, असं सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा म्हणाले. पाच सदस्यीय खंडपीठाने यावर 4-1 अशा बहुमताने निर्णय दिला. एकमेव महिला न्यायाधीश जस्टिस इंदू मल्होत्रा या निर्णयाशी असहमत होत्या. या खंडपीठामध्ये सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस आर. एफ. नरीमन, जस्टिस ए. एम. खानविलकर आणि डी. वाय. चंद्रचूड यांचाही समावेश होता. काय आहे प्रकरण? केरळमधील शबरीमाला मंदिरात विराजमान अयप्पा स्वामी यांना ब्रम्हचारी मानलं जातं. सोबतच शबरीमाला यात्रेच्या अगोदर 41 दिवसांपर्यंत कडक व्रत करण्याचा नियम आहे. मासिक पाळीमुळे युवा महिला हे व्रत करु शकत नाहीत. त्यामुळे 10 ते 50 वयोगटातील महिलांना मंदिरात प्रवेश करण्यास मनाई आहे. गेल्या सुनावणीत काय झालं होतं? या प्रकरणावर गेल्या सुनावणीत मंदिराच्या मुख्य पुजारींचे वकील साई दीपक यांच्याकडून युक्तिवाद करण्यात आला होता. हे सामाजिक न्यायाचं प्रकरण नाही. मंदिर ही पर्यटनाची जागा नाही. तिथे येण्यापूर्वी आस्था ही पहिली अट आहे. ज्यांना देवाच्या सर्वमान्य रुपावर विश्वास नाही, त्यांच्या याचिकांवर कोर्ट सुनावणी करत आहे, असा युक्तिवाद साई दीपक यांच्याकडून करण्यात आला होता. नागरिकांचा मुलभूत अधिकार महत्त्वाचा पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठामधील सदस्य न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांनी गेल्या सुनावणीत म्हटलं होतं, की “धार्मिक नियम हा घटनेनुसार असणंही तेवढंच महत्त्वाचं आहे. कोणता घटक धर्माचा भाग आहे, यावर कोर्टाने विचार का करावा? आम्ही जज आहोत, धर्माचे जाणकार नाही” जस्टिस रोहिंग्टन नरीमन यांनी असं म्हटलं होतं, की “धार्मिक नियमाच्या पालनाची सीमा आहे. दुसऱ्यांच्या मुलभूत अधिकारांवर यामुळे गदा येऊ नये”. “देवालाही मुलभूत अधिकार आहे” सुनावणीवेळी मुख्य पुजाऱ्यांच्या वकिलाने मंदिर प्रशासनाची बाजू मांडली होती. ते म्हणाले होते, की “एका विशिष्ट वयोगटातील महिलांना मंदिर प्रवेशाला बंदी घालणं हा भेदभाव नाही याबाबत स्पष्टता असावी. दुसरं म्हणजे, हिंदू धर्मामध्ये मंदिरातील देवतेचा दर्जा वेगळा आहे, प्रत्येक देवाचं आपलं वेगळं वैशिष्ट्य आहे. भारताचा कायदा त्यांना जीवित व्यक्तीचा दर्जा देतो, तर त्यांनाही मुलभूत अधिकार आहे. अयप्पा स्वामी यांना ब्रम्हचारी राहण्याचा अधिकार आहे. त्यांना गोपनियतेचा मुलभूत अधिकार प्राप्त होतो,” असा युक्तिवाद वकिलांनी केला होता. पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाचे अध्यक्ष सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा या युक्तिवादानंतर हसत म्हणाले होते, की “तुमचा युक्तिवाद प्रभावी असल्याचं मला मान्य करावं लागेल.” घटनेत मुलभूत अधिकार नागरिकांसाठी आहे, की देवांसाठी असा प्रश्न सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी विचारला. त्याचं उत्तर वकिलांनी दिलं. “हिंदू धर्मातील देवतांचा दर्जा इतर धर्मांपेक्षा वेगळा आहे. धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार देणारं घटनेतील कलम 25 आणि 26 धार्मिक आस्था आणि सरकारी व्यवस्था यांच्यातील एक प्रकारचा सामंजस्य करार आहे. दोन्ही एकमेकांच्या मर्यादांचा आदर करतात”. यानंतर सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा हसले आणि म्हणाले की, “तुमचा युक्तिवाद प्रभावी असल्याचं मला मान्य करावं लागेल.” शबरीमाला सेवक संघाच्या वतीने वकील कैलाशनाथ पिल्लई यांनी कोर्टाला विनंती केली, की धार्मिक प्रकरणाला फक्त कायद्याच्या नजरेतून पाहू नये. मंदिराच्या परंपरा घटनेच्या अगोदर बनलेल्या आहेत. त्या परंपरा नष्ट केल्या तर याचा धार्मिक नियमांवर परिणाम होईल. यामुळे सामाजिक सौजन्यावर परिणाम होईल. आम्हाला केरळमध्ये एक अयोध्या नको आहे, असं वकील म्हणाले होते. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने सर्व दावे खोडून काढले आणि एक ऐतिहासिक निर्णय दिला.