गॅस सिलेंडरप्रमाणे रेल्वे तिकीटांवरील सबसिडी सोडण्याचं आवाहन केंद्र करणार

मोदी सरकार 2 च्या पहिल्या शंभर दिवसांच्या कार्यकाळात उत्पन्नवाढीच्या दृष्टीने काय करता येईल, याबाबत रेल्वेकडून पंतप्रधान कार्यालयाला आराखडा पाठवण्यात आला आहे

नवी दिल्ली : गॅस सिलेंडर सबसिडीप्रमाणे रेल्वे तिकीटांवरील सबसिडी सोडण्याचं आवाहन रेल्वे मंत्री पियुष गोयल प्रवाशांना करणार आहेत. भारतीय रेल्वेचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार 'गिव्ह इट अप' योजना लागू करण्याच्या तयारीत आहे. या प्रस्तावानुसार प्रवाशांना आपणहून त्यांच्या तिकीटावर दिलेलं अनुदान अंशतः किंवा पूर्णतः सोडता येईल. मोदी सरकार 2 च्या पहिल्या शंभर दिवसांच्या कार्यकाळात उत्पन्नवाढीच्या दृष्टीने काय करता येईल, याबाबत रेल्वेकडून पंतप्रधान कार्यालयाला आराखडा पाठवण्यात आला आहे. सध्या, भारतीय रेल्वेकडून प्रवाशांच्या वाहतूक किंमतीच्या सरासरी 53 टक्के रक्कम तिकिटांमधून गोळा केली जाते, तर उर्वरित 47 टक्के रक्कम प्रवाशांना सबसिडी म्हणून दिली जाते. ज्याप्रमाणे एलपीजी सिलेंडरवरील सबसिडीचा त्याग करण्याचा पर्याय नागरिकांना देण्यात आला आहे, त्यानुसार ट्रेन तिकीटावरील सबसिडी सोडण्याची विनंती प्रवाशांना केली जाणार आहे. किंबहुना, रेल्वे सबसिडी ही पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेपेक्षा वेगळी आहे. उज्ज्वला योजनेत एखाद्या व्यक्तीने सोडलेल्या सबसिडीचा लाभ थेट दुसऱ्या व्यक्तीला होतो. मात्र प्रवाशांनी तिकीटावरील सबसिडी सोडल्यास त्याचा वापर देशभरात चांगली आणि आधुनिक रेल्वे व्यवस्था तयार करण्यासाठी केला जाईल. रेल्वेच्या तिकीटावरील सबसिडी सोडणं हे अनिवार्य नाही. आयआरसीटीसीवर प्रवाशांना रेल्वे तिकीट विकत घेताना 'सबसिडीसह आणि 'सबसिडीविना' असे दोन पर्याय दिले जातील. म्हणजेच सबसिडी सोडणाऱ्या प्रवाशांना रेल्वे प्रवासासाठी अधिक किंमत मोजावी लागेल. येत्या ऑगस्टअखेरपर्यंत ही योजना लागू करण्याचा केंद्राचा मानस आहे. भारतीय रेल्वेच्या दिल्ली-मुंबई आणि दिल्ली-हावडा प्रवासाची वेळ पुढच्या चार वर्षांत पाच तासांवर आणण्याचा प्रयत्न असेल. त्यासाठी 14 हजार कोटी रुपयांच्या पायाभूत सुविधा उभारण्याची गरज आहे. त्याचप्रमाणे शंभर दिवसांच्या आराखड्यात सहा हजार 485 पैकी उर्वरित चार हजार 882 रेल्वे स्टेशनवर वायफाय, आधुनिक सिग्नल यंत्रणा, 50 रेल्वे स्थानकांचा पुनर्विकास यासारख्या योजनांचाही समावेश आहे.