Adani Row: भारतीय गुंतवणूकदारांचे हितरक्षण कसे करणार? अदानी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारसह सेबीला सवाल
Adani Row: अदानी समूहाच्या हिंडनबर्ग अहवालाची चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला प्रश्न विचारले आहेत.
Adani Row: अदानी समूहाच्या (Adani Group) कंपन्यांमध्ये पैसे गुंतवलेल्या भारतीय गुंतवणूकदारांच्या (Indian Investors) हितसंबंधांचे संरक्षण कसे करणार आहात? असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) केंद्र सरकार (Central Government) आणि सेबीला (Securities and Exchange Board of India) विचारला आहे. गुंतवणूकदारांच्या सुरक्षिततेसाठी शेअर बाजाराचे नियमन करण्यासाठी मजबूत यंत्रणा तयार करण्यास अनुकूलता दर्शवली. यासंबंधी केंद्र सरकार आणि शेअर बाजाराचं नियमन करणाऱ्या सेबीचं (SEBI) मत न्यायालयानं मागवलं आहे.
अदानी समुहाविरोधातील हिंडेनबर्ग अहवालाची (Hindenburg Research) चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्राला विचारलं की, तुम्ही भारतीय गुंतवणूकदारांचं संरक्षण कसं कराल? हिंडेनबर्ग अहवालाची चौकशी करण्याच्या याचिकेवर केंद्राला सोमवारपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितलं आहे. यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयानं सध्याच्या नियामक फ्रेमवर्कची माहिती अर्थ मंत्रालय, सेबीकडूनही मागवली आहे. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितले की, शेअर बाजार सामान्यतः भावनांवर चालतो, आम्ही या प्रकरणातील गुणवत्तेवर भाष्य करत नाही.
अदानी समुहाच्या हिंडनबर्ग अहवालाच्या चौकशीची मागणी करणाऱ्या दोन जनहित याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयानं 13 फेब्रुवारीला सुनावणी निश्चित केली. सुनावणीदरम्यान खंडपीठानं म्हटलं की, अस्वस्थ करणारी बाब म्हणजे, आम्ही भारतीय गुंतवणूकदारांचे हित कसे जपतोय? सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पीएस नरसिंहा आणि जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठानं अलीकडच्या आठवड्यांमध्ये अचानक उद्भवलेल्या अस्थिरतेपासून भारतीय गुंतवणूकदारांचं संरक्षण करण्यासाठी सेबीचं प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना सूचित केलं.
सर्वोच्च न्यायालयानं या क्षेत्रातील तज्ज्ञांची आणि इतरांची एक समिती स्थापन करण्याची सूचना केली, जेणेकरून गुंतवणूकदारांच्या हिताचं रक्षण करण्यासाठी एक मजबूत प्रक्रिया अवलंबता येईल. सॉलिसिटर जनरलनं सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं की, बाजार नियामक सेबी, इतर वैधानिक संस्था आवश्यक पावलं उचलत आहेत. उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या नेतृत्वाखालील एका व्यावसायिक समूहावरील हिंडनबर्ग संशोधन अहवालाची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचे निर्देश केंद्राला द्यावेत, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.
हिंडनबर्ग रिसर्चनं अदानी समूहावर फसवे व्यवहार आणि शेअरच्या किमतीत फेरफार यासह अनेक गंभीर आरोप केल्यानंतर अदानी समूह कंपन्यांच्या शेअरच्या किमतीत मोठी घसरण झाली. अदानी समुहानं सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत, तसेच, सर्व कायद्यांचं आणि धोरणांचं पालन करत असल्याचा दावा केला.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
