Goa Gram Panchayat Election : गोव्यात ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागू, 10 ऑगस्टला होणार मतदान

येत्या 10 ऑगस्टला गोव्यात ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी मतदान होणार आहे. त्यासाठी निवडणूक अर्ज स्वीकारण्यास सुरुवात होणार आहे.

Goa Gram Panchayat Election

Goa Gram Panchayat Election : गोव्यात ग्रामपंचायत निवडणुकीची आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे. सोमवार अर्थात उद्यापासून निवडणूक अर्ज स्वीकारण्यास सुरुवात होणार आहे. येत्या 10 ऑगस्टला गोव्यात ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी मतदान होणार आहे. गोवा राज्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त डब्ल्यू व्ही रमणमूर्ती यांनी याबाबतची म्हणजे शनिवारी रात्री घोषणा केली. पणजीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत याबातची माहिती देण्यात आली. 

दरम्यान, ओबीसी आरक्षणामुळं ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका रखडल्या होत्या. पण आता निवडणूक आयोगानं केलेल्या घोषणेमुळं 10 ऑगस्ट रोजी ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी मतदान होणार आहे. उद्यापासून (18 जुलै) अर्ज स्वीकारण्यास सुरुवात होणार आहे. दरम्यान, राज्यातील 191 ग्रामपंचायतीपैकी 5 ग्रामपंचायतींची मुदत अद्याप संपलेली नाही. त्यामुळं उर्वरित 186 ग्रामपंचायतीसाठी ही निवडणूक होणार आहे. त्यामुळं गोव्यात पुन्हा एकदा राजकीय वातावरण तापणार आहे.
 
कसा असेल ग्रामपंचायत निवडणुकीचा कार्यक्रम

 18 ते 25 जुलै निवडणूक अर्ज भरणे

 26 जुलै अर्जाची छाननी

 27 जुलै अर्ज माघारी घेण्याचा शेवटचा दिवस

 10 ऑगस्ट रोजी मतदान

 12 ऑगस्ट रोजी मतमोजणी होणार आहे

सध्या गोव्यात आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे. मात्र, याचा विधानसबा अधिवेशनावर परिणाम होणार नाही. कारणआचारसंहितेची व्याप्ती केवळ संबंधित पंचायत परिसरापुरतीच मर्यादीत असणार आहे. त्यामुळं सध्या चालू असलेल्या विधानसभा अधिवेशनावर कोणताही परिणाम होणार न,सल्याची माहिती राममूर्ती यांनी दिली. 10 ऑगस्टला ग्रामपंचायतीसाठी मतदान होणार आहे. 8 ते 5 या वेळात मतदान होणार आहे. तर 12 ऑगस्टला सकाळी 8 वाजता मतमोजणीचा प्रारंभ होणार आहे. दरम्यान, निकाल जाहीर होईपर्यंत आचारसंहिता लागू राहणार आहे. निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारास जास्तीत जास्त 40 हजार रुपयापर्यंतचा खर्च करण्यात येणार आहे. 

ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीपर्यंत सर्व पंचायतीवर सरकारी अधिकारी प्रशासक म्हणून नेमण्यात आले आहेत. सध्या 186 ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका होणार आहेत. तर उर्वरीत पाच पंचायतीच्या निवडणुका डिसेंबरमध्ये होणार आहेत. दरम्यान, न्यायालयाच्या आदेशानंतर सरकारनं विधानसभेचे अधिवेशन एका महिन्यावरुन दोन आठवड्यावर आणले आहे. 

महत्त्वाच्या बातम्या: