भारताचा चुकीचा नकाशा दाखवणाऱ्यांना 7 वर्षांची जेल आणि 100 कोटी दंड

नवी दिल्ली : भारताच्या नकाशाचं चुकीचं वर्णन करुन त्यात पाकव्याप्त काश्मिर आणि अरुणाचल प्रदेश हा देशाचा भाग नसल्याचं दाखवलं तर दंडाच्या कारवाईसह तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. भारताच्या नकाशाचं चुकीचं वर्णन करणाऱ्यांना 7 वर्षांच्या तुरुंगवासासह शंभर कोटी रुपयांचा दंड ठोठवला जाईल, असं मोदी सरकारच्या नव्या प्रस्तावित कायद्यामध्ये म्हटलं आहे.   सरकार लवकरच भौगोलिक माहिती नियमन विधेयक आणण्याच्या तयारीत आहे. एखादी संस्था तसंच व्यक्तीला अंतराळातून भारताचे फोटो किंवा एअरक्राफ्ट, एअरशिप, बलून तसंच यूएव्हीच्या मदतीने भारतातील जागेसंदर्भात माहिती घ्यायची असेल तर त्यांना सरकारची परवानगी आणि परवाना घेणं अनिवार्य असेल.   तसंच गूगलला गूगल मॅप किंवा गूगल अर्थ या सेवेसाठी परवान घेणं बंधनकारक असेल.  देशाची सुरक्षा आणि सार्वभौमत्व अबाधित राखण्यासाठी भारत सरकार अशा नकाशांवर "संवेदनशील परीक्षण" द्वारे नजर ठेवणार आहे.   काय आहेत कायद्यातील तरतुदी?   सुरक्षा परीक्षण प्राधिकरणाच्या परवानगीशिवाय कोणतीही माहिती वितरीत करता येणार नाही.   भारतात किंवा परदेशात कोणत्याही प्रकारे भारतीय भौगोलिक माहितीचा प्रसार करणे, वितरीत करणे किंवा प्रसिद्ध करणे हा कायद्याने गुन्हा असेल. कोणत्याही व्यक्तीची माहिती, भारताविषयी चुकीच्या माहितीचा प्रसार, प्रसिद्धी किंवा नकाशे, तक्ते यांचे वितरण करणे गुन्हा असेल.   ऑनलाईन वेबसाईट, इंटरनेट इतर किंवा कोणत्याही माध्यमातून राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय सीमांसह इतर भौगोलिक रचना चुकीची प्रसिद्ध झाल्यास सात वर्ष जेल आणि एक कोटी रुपये दंड अशी तरतूद आहे.   हा कायदा सध्या भारतीय संस्थांना लागू नसणार आहे, पण कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याचं दिसून आल्यास चौकशी आणि कारवाईला सामोरं जावं लागू शकतं.