मुंबईतील 813 शेतकऱ्यांसह राज्यातील कर्जमाफी लाभार्थ्यांची आकडेवारी जाहीर

मुंबई : राज्यात शेतकऱ्यांसाठी 34 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफीची घोषणा राज्य सरकारने केली. कुठल्या जिल्ह्यात किती शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळणार, याबाबत सविस्तर आकडेवारी मुख्यमंत्री कार्यालयाने आपल्या ट्विटर हँडलवरुन जाहीर केली आहे. विशेष म्हणजे मेट्रोसिटी म्हणवल्या जाणाऱ्या मुंबईतील 813 शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाल्याचा उल्लेख या आकडेवारीत आहे. मुंबईतल्या शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफी! मुंबईतील 813 शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिल्याचा उल्लेख मुख्यमंत्री कार्यलयाने प्रकाशित केलेल्या आकडेवारीत आहे. त्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. मुंबई शहर जिल्ह्यात 694 शेतकऱ्यांना, तर मुंबई उपनगर जिल्ह्यात 119 शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे कर्जमाफी मिळालेल्यांमध्ये मुंबई उपनगरापेक्षा मुंबई शहरातील शेतकरी जास्त आहेत. मुंबई शहरात नक्की कोणत्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात आली आहे, असे प्रश्न आता उपस्थित केले जात आहेत. मुंबईत शेतकरी कुठे आहेत?   मुख्यमंत्री कार्यालयाने जिल्हानिहाय कर्जमाफी दिलेल्या शेतकऱ्यांची आकडेवारी ट्विटरवरुन जाहीर केल्यानंतर, लोकांनीही या आकडेवारीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मुंबईत रेल्वे ट्रॅकच्या बाजूला शेती करतात त्यांना कर्जमाफी का?, असे सवाल उपस्थित करत सरकारवर निशाणा साधला आहे. https://twitter.com/shekhar_damle/status/881948298524987392 https://twitter.com/ThakurY/status/881949454382878722 कुठल्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सर्वाधिक कर्जमाफी? कर्जमाफीची सर्वात जास्त लाभ बुलडाण्यातील शेतकऱ्यांना मिळाला आहे. बुलडाण्यातील 2 लाख 49 हजार 818, त्यानंतर यवतमाळ 2 लाख 42 हजार 471, तर त्या खालोखाल मराठवाड्यातील बीड जिल्ह्यात 2 लाख 8 हजार 480 शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ झाला आहे. कर्जमाफीचे सर्वात कमी लाभार्थी मुंबई शहर, मुंबई उपनगर आणि पालघर जिल्ह्यात आहेत. उद्धव ठाकरेंच्या मागणीनंतर आकडेवारी जाहीर कोणत्या गावातील किती शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा झाला हे सगळ्या शेतकऱ्यांना कळले पाहिजे आणि 40 लाख कर्जमुक्त शेतकऱ्यांची यादी जाहीर केली पाहिजे, अशी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मागणी केली होती. त्यामुळे मुख्यमंत्री कार्यालयाने एकप्रकारे उद्धव ठाकरे यांना उत्तर दिले आहे. कोणत्या जिल्ह्यातील किती शेतकऱ्यांना कर्जमाफी? अहमदनगर - 2 लाख 869 औरंगाबाद - 1 लाख 48 हजार 322 बुलडाणा - 2 लाख 49 हजार 818 गडचिरोली - 29 हजार 128 जळगाव - 1 लाख 94 हजार 320 लातूर - 80 हजार 473 नागपूर - 84 हजार 645 नाशिक - 1 लाख 36 हजार 569 परभणी - 1 लाख 63 हजार 760 रत्नागिरी - 41 हजार 261 सिंधुदुर्ग - 24 हजार 447 वाशिम - 45 हजार 417 अकोला - 1 लाख 11 हजार 625 बीड - 2 लाख 8 हजार 480 चंद्रपूर - 99 हजार 742 गोंदिया - 68 हजार 290 जालना - 1 लाख 96 हजार 463 मुंबई शहर - 694 मुंबई उपनगरे - 119 नांदेड - 1 लाख 56 हजार 849 उस्मानाबाद - 74 हजार 420 पुणे - 1 लाख 83 हजार 209 सांगली - 89 हजार 575 सोलापूर - 1 लाख 8 हजार 533 यवतमाळ - 2 लाख 42 हजार 471 अमरावती - 1 लाख 72 हजार 760 भंडारा - 42 हजार 872 धुळे - 75 हजार 174 हिंगोली - 55 हजार 165 कोल्हापूर - 80 हजार 944 नंदुरबार - 33 हजार 556 पालघर - 918 रायगड - 10 हजार 809 सातारा - 76 हजार 18 ठाणे - 23 हजार 505 ..म्हणून आकडेवारीत वर्ध्याचं नाव नाही! मुख्यमंत्री कार्यलायने ट्विटरवरुन कर्जमाफी लाभार्थी शेतकऱ्यांची जिल्हानिहाय आकडेवारी जाहीर केली. मात्र यात वर्धा जिल्ह्याचा समावेश करण्यात आला नाही. यासंदर्भात एबीपी माझाने वर्ध्यातील संबंधित अधिकाऱ्यांकडून माहिती मिळवली असता, असे लक्षात आले की, सुधारित सर्क्युलर आल्यावर वर्ध्यातील लाभार्थी शेतकऱ्यांची यादी तयार होईल. जिल्हा बँकेच्या एप्रिल 2012 ते जून 2017 पर्यंत दीड लाख रुपयांच्या घरात असणारे जवळपास 4 हजार 393 शेतकरी असल्याची माहिती जिल्हा उपनिबंधक कडू यांनी दिली. तर यात राष्ट्रीय बँकांची आकडेवारी अद्याप तयार झालेली नसल्याचं जिल्हा अग्रणी बँकेचे प्रबंधक वामन कोहाड यांनी सांगितले. किती शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार? मुख्यमंत्री कार्यालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीत दीड लाखापर्यंत कर्ज असलेले शेतकरी आणि सातबारा पूर्णपणे कोरा होणार आहेत अशा शेतकऱ्यांचीही आकडेवारी सांगितली आहे. राज्यात एकूण 36 लाख 10 हजार 216 शेतकऱ्यांवर दीड लाखांपर्यंत कर्ज असून, या सर्वांचे सातबारेही कोरे होणार आहेत. या आकडेवारीत नियमित कर्ज भरणारे शेतकरी, पुनर्गठीत खातेदार आणि ओटीएसचा (वन टाईम सेटलमेंट) लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचा समावेश नाही. राज्यातील शेतकऱ्यांना 34 हजार 22 कोटी रुपयांची कर्जमाफी राज्यातील सुमारे 89 लाख शेतकऱ्यांना 34 हजार 22 कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्यात आली आहे. 24 जून रोजी राज्य मंत्रिमंडळाच्या विशेष बैठकीत कर्जमाफीचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला होता. छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजना राज्यातील सुमारे 40 लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करणारी ही कर्जमाफी ‘छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजना’ म्हणून ओळखली जाणार आहे. या योजनेचा लाभ पीक कर्जासह मध्यम मुदतीच्या कर्जधारकांनाही होणार आहे. दिनांक  1 एप्रिल 2012  ते 30 जून 2016 या कालावधीत थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज सरसकट माफ करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. नियमित कर्ज भरणाऱ्यांसाठी खास योजना दीड लाखांहून अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी एकवेळ समझोता योजना (One Time Settlement) राबवण्यात येणार आहे. त्यामध्ये पात्र थकबाकी रकमेच्या 25 टक्के किंवा दीड लाख रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल त्या रकमेचा लाभ शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे. 2012 – 2013 ते 2015 – 2016 या चार वर्षांत ज्या शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन झाले आहे, परंतु 30 जून 2016 रोजी ते थकबाकीदार असतील अशा शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. मात्र, ज्यांनी कर्ज मुदतीत फेडले आहे त्यांना प्रोत्साहन म्हणून पीक कर्जाच्या 25 टक्के किंवा 25 हजार रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती देण्यात येईल. ‘यांना’ कर्जमाफीतून वगळलं!  राज्यातील आजी-माजी मंत्री, राज्यमंत्री, आजी-माजी खासदार, आजी-माजी आमदार, जिल्हा परिषद सदस्य, महानगरपालिका सदस्य, केंद्र आणि राज्य सरकारचे तसेच निमशासकीय संस्था आणि अनुदानित संस्थांचे सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी या कर्जमाफीसाठी पात्र असणार नाहीत. करदाते आणि व्हॅट भरणारे व्यापाऱ्यांनाही कर्जमाफीतून वगळण्यात आले आहे. त्याचबरोबर, चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना यातून वगळण्यात आले आहे.