डॉक्टरांच्या तात्पुरत्या बदल्यांवर कायमचे निर्बंध; राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने जारी केले निर्देश
National Medical Commission : खासदार इम्जतियाज जलील (Imtiyaz Jaleel) यांनी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीवेळी औरंगाबाद खंडपीठाने दिले होते आदेश
Chhatrapati Sambhaji Nagar News : राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या (National Medical Commission) वैद्यकीय मूल्यांकन आणि मानांकन बोर्डचे सदस्य डॉ.जे.एल.मीना यांनी एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. कोणत्याही शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात कार्यरत प्राध्यापकांचे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय सुरु करण्यासाठी राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगच्या (नॅशनल मेडिकल कौन्सिल) इन्स्पेक्शन वेळी तात्पुरती बदली न करण्याचे परिपत्रक राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाकडून जारी करण्यात आले आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्राध्यापकांच्या तात्पुरत्या बदल्यांवर कायमचे निर्बंध घालण्याचे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने (Aurangabad Bench) दिले होते, त्यानंतर याची दखल घेत राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने केंद्रशासित प्रदेशातील सर्व वैद्यकीय शिक्षण विभागाला हे निर्देश दिले आहेत.
खासदार इम्जतियाज जलील (Imtiyaz Jaleel) यांनी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयात राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या (नॅशनल मेडिकल कौन्सिल) इन्स्पेक्शन वेळी औरंगाबाद आणि इतर जिल्ह्यातील डॉक्टर्सना तात्पुरत्या स्वरुपात बदली करुन आयोगासमोर नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय सुरु करण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ असल्याचे खोटे प्रदर्शन करत असल्याचा युक्तिवाद केला होता. दरम्यान या जनहित याचिकेच्या सुनावणीवेळी न्या. रविंद्र व्ही. घुगे व न्या. संजय ए. देशमुख यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्रात नवीन शासकीय वैद्यकीय रुग्णालय सुरु करण्यासाठी राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगच्या इन्स्पेक्शन वेळी खोटे प्रदर्शन करण्यासाठी डॉक्टरांची तात्पुरत्या स्वरुपाची फेरनियुक्ती करण्यावर कायमचा प्रतिबंध लावण्याचे आदेश दिले होते.
डॉक्टरांची यादीच जलील यांनी न्यायालयात केली सादर
वैद्यकीय शिक्षण आयुक्तांनी 13 मार्च 2023 च्या पत्रान्वये परभणी आणि उस्मानाबाद शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात अशाचप्रकारे तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्त करण्यात आलेल्या डॉक्टरांची यादी जलील यांनी उच्च न्यायालयात सादर केली. अगोदरच डॉक्टरांची कमतरता असून देखील राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाला फसवण्याच्या उद्देशाने शासनाच्याच डोळ्यात धूळफेक करत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. दरम्यान या जनहित याचिकेच्या सुनावणीवेळी न्या. रविंद्र व्ही. घुगे व न्या. संजय ए. देशमुख यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्रात नवीन शासकीय वैद्यकीय रुग्णालय सुरु करण्यासाठी राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या इन्स्पेक्शन वेळी खोटे प्रदर्शन करण्यासाठी डॉक्टरांची तात्पुरत्या स्वरुपाची फेरनियुक्ती करण्यावर कायमचा प्रतिबंध लावण्याचे आदेश दिले होते.
देशभरातील डॉक्टरांमध्ये आनंदाचे वातावरण
तात्पुरत्या बदल्यामुळे विविध शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात कार्यरत डॉक्टरांवर अनेक वर्षांपासून मानसिक आणि आर्थिक त्रास होऊन अन्याय होत होता. खासदार जलील यांच्या याचिकेच्या आदेशाची दखल घेत आयोगाने जारी केलेल्या पत्राने देशभरातील डॉक्टरांमध्ये आनंदाचे वातावरण पाहायला मिळत असून, त्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. तर अनेकांनी जलील यांचे आभार देखील मानले आहेत.
इतर महत्वाच्या बातम्या:
APMC Election: छत्रपती संभाजीनगरच्या गंगापूर, पैठण आणि फुलंब्री बाजार समितीसाठी मतदानाला सुरुवात
Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )
महत्त्वाच्या बातम्या
