Yashwant Student Scheme: सरकारच्या यशवंत विद्यार्थी योजनेत भ्रष्टाचार, प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे 70 हजारांचा घोटाळा, धनगर समाजाची फसवणूक, जाणून घ्या नेमकं काय घडलं?
Yashwant Student Scheme : उच्च शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमांसाठी इंग्रजी माध्यमाचा वापर होतो. त्यामुळे धनगर समाजाच्या विद्यार्थ्यांनी उच्च शिक्षणात मागे पडू नयेत, अस या योजनेचा उद्देश होता.
छत्रपती संभाजीनगर : राज्य सरकारने धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी "श्रीमंत राजे यशवंतराव होळकर विद्यार्थी विकास योजना" सुरू केली आहे. इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत राबवली जाणारी ही योजना अत्यंत महत्वाकांक्षी असून, यामध्ये गोरगरीब विद्यार्थ्यांना नामांकित इंग्रजी माध्यम शाळांमध्ये शिक्षण देण्याबरोबरच वसतिगृहाची सुविधा देण्यात येते. यासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे वर्षाला ₹७०,००० इतकी रक्कम खर्च केली जाते. मात्र, या योजनेत मोठ्या गैरव्यवहाराचा प्रकार उघड झाला असून अनेक ठिकाणी ना विद्यार्थी आहेत, ना वसतिगृहे, पण अनुदान मात्र उचललं गेलं आहे. राज्याचे इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांच्या जिल्ह्यातच हा घोटाळा उघड झाला असून, ABP माझा च्या विशेष रिपोर्टमधून हे धक्कादायक वास्तव समोर आलं आहे.
ना विद्यार्थी ना वसतिगृह सारा व्यवहार कागदावरच
स्वामी विवेकानंद ग्लोबल स्कूल, आसेगाव या शाळेला 100 विद्यार्थ्यांची मान्यता आहे. मात्र प्रत्यक्ष भेट दिल्यावर एकही विद्यार्थी आढळून आला नाही. वसतिगृह अस्तित्वातच नव्हतं. संगणक बंद, खोलीत गोंधळ, सारा व्यवहार कागदावरच. संस्थाचालकाने स्वतः कबूल केलं की, गेल्या वर्षी योजनेतून अनुदान मिळालं. गॅलेक्सी इंटरनॅशनल स्कूल या शाळेला सायंकाळी 7.30 वाजता भेट दिल्यावर उघड झालं की येथे ना वसतिगृह होतं, ना विद्यार्थी. तरीही 100 विद्यार्थ्यांसाठी मंजुरी घेऊन रक्कम मिळवली गेली. या प्रकरणावरून स्पष्ट होतं की, योजना कागदावर चालवून शासकीय निधीची लूट होत आहे. हे केवळ अनुदान लाटण्याचे उदाहरण नसून, गरीब विद्यार्थ्यांच्या हक्काच्या शिक्षणाशी आणि भविष्यासोबतचा खेळ आहे.
योजनेचा नेमका उद्देश काय?
उच्च शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमांसाठी इंग्रजी माध्यमाचा वापर होतो. त्यामुळे धनगर समाजाच्या विद्यार्थ्यांनी उच्च शिक्षणात मागे पडू नयेत. तसेच उच्च शिक्षणाच्या बदलत्या परिस्थितीशी त्यांना जुळवून घेणे शक्य व्हावे.. यासाठी धनगर समाजाच्या विद्यार्थ्यांना शहरातील इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवासी शाळांमध्ये शिक्षण देण्याची बाब शासनाने विचाराधीन केली होती. नामांकित शाळेत त्या शाळेकडे पाठविण्यात आलेल्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांना खालील बाबी पुरविणे बंधनकारक आहे
स्वच्छता प्रसाधने
आंघोळीचा साबण, कपडे धुण्याचा साबण, खोबरेल तेल, टूथपेस्ट, टूथब्रश, कंगवा, नेल कटर, मुलींसाठी रिबीन, सॅनिटरी नॅपकिन
वैयक्तिक साहित्य
शालेय गणवेश, पिटी ड्रेस, नाईट ड्रेस, अंडरगारमेंट, उलन स्वेटर, टॉवेल, चप्पल, स्कूल शूज, स्पोर्ट शूज, सॉक्स
शालेय साहित्य व लेखन सामग्री
स्कूल बॅग, शालेय पुस्तके, वह्या, कंपास, स्केचपेन, पेन्सिल, खोडरबर, शार्पनर, प्लास्टिक फुटपट्टी, लिहिण्याचा पॅड, बॉल पेन आणि बॉल पेन रिफील
शासनाने वसतिगृहासाठी 22 निकष घालून दिलेत
1) विद्यार्थी व विद्यार्थिनींसाठी शक्यतो निवासाची व्यवस्था स्वतंत्र इमारतीमध्ये आहे का? एकाच इमारतीमध्ये निवास व्यवस्था असल्यास विद्यार्थी व विद्यार्थिनींसाठी स्वतंत्र पक्क्या स्वरूपाचे विभाजक आहे का? तसेच जाण्या-येण्यासाठी स्वतंत्र प्रवेशदार आहे का?
2) वसतिगृहातील मेस मधील भोजन कक्षात डायनिंग टेबल आणि खुर्च्या आहेत का?
3) वस्तीगृहात विद्यार्थ्यांसाठी टीव्ही आणि वाचन साहित्य न युक्त असा कॉमन हॉल आहे का?
4) वस्तीगृहातील विद्यार्थ्यांच्या शयन कक्षात प्रति विद्यार्थी किमान 24 चौरस फूट इतके चटई क्षेत्र उपलब्ध आहे का?
5) मुलींच्या तसेच मुलांच्या वस्तीगृहामध्ये विद्यार्थ्यांना पालकांसोबत संपर्क करण्यासाठी कमीत कमी तीन लँडलाईन अथवा मोबाईल आहेत का?
6) प्रत्येक मजल्यावर प्रत्येक विद्यार्थ्यांमागे एक स्नानगृह स्वच्छतागृह आहे का?
7) वस्तीगृहामध्ये प्रत्येक विद्यार्थ्यांसाठी झोपण्यासाठी कॉट आहे का?
या प्रकरणात एबीपी माझाचे सवाल
होस्टेलसह इतर सुविधा अस्तित्वात नाही तर मग तपासणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी होस्टेल आणि इतर असल्याचं कसं दाखवलं.
प्रत्येक वर्षी अधिकाऱ्यांनी तपासणी करणे आवश्यक होते मग ती केली गेली का आणि त्यातलं वास्तव लपवलं कोणी.
शाळेत सुविधाच नसताना तपासणीत शाळेला 90 मार्क दिलेत असे.. जेणेकरून प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे वर्षाकाठी 70 हजार रुपये संस्थाचालकाला मिळावेत.
केवळ संस्था चालकच नाही तर या कुरणामध्ये अधिकारीही जबाबदार नाहीत का.
शासनाची फसवणूक होत असेल तर संस्थाचालकावर आणि संबंधित अधिकाऱ्यावर गुन्हे दाखल का केले गेले नाही पाहिजे
शिवाय गतवर्षीचा अनुदान लाटणाऱ्यांकडून अनुदान रक्कम वसूल का केली नाही पाहिजे..
विद्यार्थांचा पत्ताच नाही, पण संस्थाचालकांनी अनुदान लाटलं
ज्या ठिकाणी स्वयंपाक घर होते. तिथे सिमेंटचे स्टोरेज आढळून आले. 20 संगणकाची आवश्यकता असताना त्यातील एक सुरू होते. मात्र ते देखील वापरात नाही अशी परिस्थिती या संस्थेमध्ये दिसून आली.
या संस्था चालकाने गेल्या वर्षी अनुदान उचललेले आहे. गेल्या वर्षी हीच मुले होते. असा दावा संस्थाचालकाने केला.. मात्र मुलांना सत्य परिस्थिती विचारली असता याच वर्षी आल्याचं त्यांनी सांगितले.
मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात नऊ शाळांमध्ये या योजनेच्या माध्यमातून धनगर समाजातील मुले शिक्षण घेत आहेत. त्या 9 शाळा नेमक्या कोणत्या पाहुयात,
1. लिटल वंडर्स स्कूल सिल्लोड, विद्यार्थी मान्यता - 250
2. मदरगंगा इंग्रजी शाळा हिवरखेडा तालुका कन्नड, विद्यार्थी मान्यता - 100
3. गॅलेक्सी इंटरनॅशनल स्कूल वाळुंज तालुका गंगापूर, विद्यार्थी मान्यता - 100
4. ओएसिस इंग्लिश स्कूल अँड ज्युनिअर कॉलेज फुलंब्री, विद्यार्थी मान्यता - 150
5. आयकॉन पॅराडाईज इंग्लिश स्कूल पैठण, विद्यार्थी मान्यता - 100
6. स्वामी विवेकानंद ग्लोबल स्कूल अँड ज्युनियर कॉलेज आसेगाव, विद्यार्थी मान्यता - 100
7. श्री योगेश्वर इंग्लिश स्कूल अँड ज्युनिअर कॉलेज महालपिंपरी पो. वरूड काजी, विद्यार्थी मान्यता - 100
8. जितो पब्लिक स्कूल भानसीमाता रोड शरणापुर छत्रपती संभाजी नगर, विद्यार्थी मान्यता - 100
9. सर्वोदया इंटरनॅशनल स्कूल वरुड काझी , विद्यार्थी मान्यता - 100 (यांनी मात्र विद्यार्थी घेणार नसल्याचे कळवलं).
महत्त्वाच्या बातम्या
