E-Challan मिळूनही पूर्तता नाही, कोणत्या नेत्यांच्या गाड्यांवर किती दंड?

वाहतूक नियम तोडला तर पोलीस सर्वसामान्यांना e-challan देतात. काही दिवसात तुमची गाडी वारंवार अडवली जाते आणि पैसे भरले नाही तर गाडी सोडली जात नाही. पण राज्यातील नेत्यांच्या गाड्यांनाही ई-चलान देतात का?

Political Leaders Convoy

औरंगाबाद : विद्युत वेगाने प्रवास करणाऱ्या अनेक नेत्यांचे ताफे आपण पाहिले असतील. कित्येक आमदार खासदार वाऱ्याच्या वेगाने मतदारसंघ पिंजून काढताना आपण पाहिले असतील. पण आपण जर हायवेवर फिरलात तर तुम्हाला तिथे असलेल्या स्पीडगन गाड्याने ई-चलान देतात आणि तुम्हाला दोन हजार रुपयांची फोडणी बसलीच समजा. मग हायवेवर असलेल्या स्पीडगन गाड्या नेत्यांच्या गाड्यांचा वेग मोजतात का?

नेत्यांच्या गाडीचा वेग मोजला जातो का? त्यांना पावत्या दिल्या जातात का? आणि महत्त्वाचं म्हणजे ई-चलान मिळाल्यानंतर त्याची पूर्तता हे नेते करतात का? याची पडताळणी एबीपी माझाने केली. यात समोर की मंत्र्यांच्या गाड्यांसमोर ताफा असल्याने त्यांना दंड आकारण्याची हिंमत कोणी करत नाही. 

औरंगाबाद जिल्ह्यात नेते वापरत असलेल्या गाड्यांवर नेमका किती दंड आहे हे या नेत्यांनी आपली निवडणूक शपथपत्रात ज्या गाड्यांचे नंबर दिले आहेत त्यावरुन माहिती काढली आहे 

अजित पवार, उपमुख्यमंत्री
गाडी नंबर : MH 42 AH 3456
केसेस : 07, दंड : 5 हजार 400

गाडी नंबर : MH 42 AH 3665
केसेस : 08, दंड : 11 हजार 

गाडी नंबर : MH 42 AH 2475
केसेस : 03, दंड : 1400 

देवेंद्र फडणवीस, विरोधीपक्ष नेते
गाडी नंबर : MH 31 EA 4700
केसेस : 19, दंड : 12 हजार 200

धनंजय मुंडे, सामाजिक न्यायमंत्री
गाडी नंबर : MH 44 T 0007
केसेस : 03, दंड : 3 हजार 500

जितेंद्र आव्हाड, गृहनिर्माण मंत्री
गाडी नंबर : MH 04 FN 0023
केसेस : 05, दंड : 4 हजार 800

संदीपान भुमरे, शिवसेना मंत्री (पैठण)
गाडी नंबर : MH 20 DJ 0555 
केसेस : 05, दंड : 4 हजार 400

अब्दुल सत्तार, महसूल राज्यमंत्री
गाडी नंबर : MH 20 DP 1199 
केसेस : 02, दंड : 2 हजार 

पंकजा मुंडे, माजी मंत्री
गाडी नंबर : MH 44 H 1212 
केसेस : 03, दंड : 1600

शंभूराज देसाई, गृहराज्यमंत्री
गाडी नंबर : MH 11 AB 7070 
केसेस : 03, दंड: 3 हजार 

गाडी नंबर : MH 11 BY 7070
केसेस : 2  दंड : 2 हजार

महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक जिल्ह्यातील नेत्यांच्या गाडीवर असे अनेक दंड आहेत मात्र, त्यांना अडवण्याची कोणी हिंमत करत नाही, ना त्यांना विचारण्याची.. 

सामान्य लोकांना मात्र ट्रॅफिक पोलिस चौकाचौकात अडवतात. ई-चलानचा दंड भरल्याशिवाय त्यांच्या गाड्या सोडल्या जात नाहीत. बरं काही दिवसात पैसे भरले नाही तर त्यांना कोर्टाची नोटीसही येते. मग नियम सर्वसामान्य लोकांसाठीच आहेत का नेत्यांसाठी ते का नाहीत, असा प्रश्न या निमित्ताने विचारला जात आहे.

ई-चलान प्रणालीमुळे वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या नेत्यांनाही दंड बसतो हे ही नसे थोडके. मात्र, या नेत्यांकडून ही सर्वसामान्य लोकांसारखे गाड्या अडवून दंड वसूल केला तरच सर्वसामान्य लोकांचाही ई-चलानवर विश्वास बसेल हे मात्र नक्की आहे.