केंद्र सरकार देशातील चार बँकाचं खाजगीकरण करण्याच्या तयारीत

केंद्र सरकारने देशातील आणखी चार बँकांना खासगी हातात सोपवण्याची जोरदार तयारी आहे. या संदर्भातील निर्देश पंतप्रधान कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.

औरंगाबाद : केंद्र सरकार देशातील आणखी चार बँकांना खासगी हातात सोपवण्याची जोरदार तयारी करत आहे. या संदर्भातील निर्देश पंतप्रधान कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. सरकारी कर्ज पुरवठादारांची संख्या कमी करण्यासाठी सरकारी बँकांचे खासगीकरण करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे. या बरोबरच कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर, कर संकलन कमी झाले आहे. त्यामुळे बँकेच्या खासगीकरणातुन सरकार पैसा उभा करू पहाते आहे. केंद्रातील सरकार बँकांच्या खासगीकरणासाठी एक योजना तयार करत आहे. ही योजना मंत्रिमंडळापुढे मंजुरीसाठी ठेवली जाणार आहे. या घडामोडींबाबत माहिती देण्यास अथवा त्यावर प्रतिक्रिया देण्यास केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने नकार दिला आहे. तरी सूत्रांच्या माहितीनुसार, कोरोना संसर्गामुळे मोठा आर्थिक फटका बसल्याने काही कंपन्या आणि बँकिंग क्षेत्रांमधील समभाग विकून पैसा उभा करण्याची योजना सरकार आखत आहे. पंजाब अॅण्ड सिंध बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र (महाबँक), युको बँक आणि आयडीबीआय बँकचे खासगीकरण होणार? असल्याची खात्रीलायक माहिती आहे. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर, कर संकलन कमी झाले आहे. त्यामुळे सरकारचे महसुली उत्पन्न मोठ्या प्रमाणावर घटले आहे. याचा थेट परिणाम सरकारी खर्चावरही होत आहे. परिणामी, सरकारला स्वतःची हिस्साविक्री करून निधी उभा करणे गरजेचे झाले आहे. मात्र, या खासगीकरणासाठी बँक संघटनेचा विरोध आहे. बँकेचे खाजगीकरण केले गेले तर सामान्य माणूस पुन्हा एकदा बँकिंग वर्तुळाबाहेर फेकल्या जाईल : देविदास तुळजापूर बँकिंग तज्ज्ञ भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण करू पाहत आहे. यात पहिल्या टप्प्यात ज्या चार बँकांचे खाजगीकरण संभवते, त्यात बँक ऑफ महाराष्ट्राचा देखील समावेश आहे. बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या शाखा महाराष्ट्र राज्यात बाराशेपेक्षा अधिक आहेत. कुठल्याही एका राज्यात एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर शाखा विस्तार असणारी स्टेट बँक सोडता बँक ऑफ महाराष्ट्र ही एकमेव बँक आहे. खेडे विभागात मागास भागात सर्वदूर या बँकांच्या शाखा पसरलेल्या आहेत. पीक कर्जाचे वाटप असो की जनधन खाते उघडणे असो ही सरकारची अनुदानाचे वाटप असो यात बँक ऑफ महाराष्ट्र नेहमीच अग्रेसर राहिलेली आहे. सिडको बोर्डाच्या जागरूकतेमुळं औरंगाबादेत सिडकोचे 1 हजार कोटी वाचले मात्र, हा सगळा प्रकार कुणासाठी? राज्यातील शेतीचा विकास छोट्या आणि सूक्ष्म उद्योगाचा विकास यात बँक ऑफ महाराष्ट्रचे योगदान खूप मोठे आहे. एका अर्थाने बँक ऑफ महाराष्ट्र ही राज्याची जीवन वाहिनी बनलेली आहे. अशा या बँकेचे खाजगीकरण केले गेले तर खेडे विभागातल्या मागास भागातील बँकिंग वर त्याचा अनिष्ट परिणाम संभवतो, या बँकेच्या नावातच महाराष्ट्र राज्याचे नाव अंतर्भूत आहे. त्यामुळे या बँकेचे खाजगीकरण केले गेले तर सामान्य माणूस पुन्हा एकदा बँकिंग वर्तुळाबाहेर फेकल्या जाईल. कारण खाजगी बँकांची उद्दिष्ट वाटेल ते करुन नफा हेच असते. राज्याच्या भवितव्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने देखील बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या खाजगीकरणाच्या विरोधात भूमिका घ्यायला हवी कारण यात राज्याचे हित आहे. बँकांच्या खासगीकरणातील अडचणी केंद्र सरकार जरी बँकेचे खासगीकरण करण्याचा विचार करत असले तरी यात अनेक अडचणी आहेत. यातील एक अडचण म्हणजे बँकांकडील थकीत कर्जाचे मोठे प्रमाण. थकीत अथवा बुडीत कर्जाचे प्रमाण दुप्पट होण्याचा अंदाजही काही बँकिंग तज्ञांचे मत आहे. बाजारातील स्थिती बरी नसल्याने खासगीकरण या आर्थिक वर्षात होणे अवघड जाईल. याच बरोबर खासगीकरण करण्यासाठी सरकारला वीस अब्ज डॉलर ओतावे लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. गेल्या वर्षी सरकारने दहा सरकारी बँकांचे विलीनीकरण चार बँकांमध्ये केले होते. अनेक सरकारी समित्या आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेनेही पाचहून अधिक सरकारी बँका नसाव्यात, अशी शिफारस केली आहे. सरकारी बँकांचे विलीनीकरण आता होणार नसल्याचे सरकारने आधीच स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे, खासगीकरण हा एकच पर्याय समोर उरला आहे. कोविडच्या पार्श्वभूमीवर सरकार काय निर्णय घेतात याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलाय. येस बँक घोटाळ्यात वाधवान बंधूंना जामीन मंजूर, जामीन मिळाला तरी मुक्काम जेलमध्येच