बंड संपलं, धोकाही टळला, पण आमदारांच्या दिमतीला औरंगाबादेत अजूनही 150 पोलिसांचा फौजफाटा तैनात

Aurangabad: औरंगाबादमधील शिंदे गटाच्या दोन मंत्री आणि तीन आमदारांच्या सुरक्षेसाठी 150 पोलिसांचा फौजफाटा तैनात आहे. 

Aurangabad News

औरंगाबाद: शिंदे गटाच्या बंडानंतर एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत गेलेल्या आमदारांना वाय प्लस एस्कॉर्ट दर्जाची सुरक्षा देण्यात आली. ती आजतागायत कायम आहे. औरंगाबाद येथील बंड केलेल्या आमदारांच्या दिमतीला दीडशे पोलिसांचा पाऊस फाटा तैनात आहे. यामुळे यंत्रणेवर असाह्य ताण होतोय, वाहतूक गस्त आणि तपासही ढासळल्याचं चित्र आहे.

सत्तांतराच्या शंभर दिवसानंतर आता खरोखरच या आमदारांना धोका आहे का? त्यांना खरोखरच एवढ्या सुरक्षेची गरज आहे? यामुळे औरंगाबाद पोलीस यंत्रणेवर ताण येऊन वाहतूक गस्त आणि तपासही ढेपाळला. एकीकडे जवळपास 19 लाख लोकसंख्या असलेल्या औरंगाबाद शहरातील वाहतूक व्यवस्था संभाळण्यासाठी केवळ 200 पोलीस आहेत. तर दुसरीकडे दोन मंत्री आणि तीन आमदारांचं घर कार्यालय आणि त्यांच्या भोवतीची सुरक्षेसाठी दीडशे पोलिसांचा पाऊस फाटा तैनात आहे. हे चित्र जसे औरंगाबाद मध्ये पाहायला मिळतं तसंच संपूर्ण महाराष्ट्रात म्हणूनच या आमदाराच्या सिक्युरिटीवर विरोधी पक्ष नेते अजित पवारांनीही टीका केली आहे

राज्यात मुख्यमंत्री आणि आठ मंत्री वगळता 31 आमदारांना ही सुरक्षा देण्यात आली आहे. वाय दर्जा आणि सोबत एस्कॉर्ट अशी दोन शिफ्टमध्ये या आमदारांना सुरक्षा आहे. त्यामुळे मंत्रिपद नाही मिळालं म्हणून काय झालं, या वाय दर्जाच्या सिक्युरिटीमुळे आणि सोबत असलेल्या एस्कॉर्टमुळे राज्यमंत्र्यांचा फील येतोय अशी चर्चा या आमदार आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये असते. 

वाय दर्जाची सुरक्षा म्हणजे काय? महिन्याकाठी त्यासाठी किती येतो खर्च?

• या श्रेणीच्या सुरक्षेत ज्यांना सुरक्षा दिली त्यांच्या घरी एक SPO आणि तीन कर्मचारी असतात. सोबतच एवढेच कर्मचारी 
• कार्यलयाच्या बाहेर यापेक्षा अधिक गरजेनुसार कर्मचारी तैनात असतात.
• एस्कॉर्ट (पायलट वाहन) म्हणून एक पोलीस उपनिरीक्षक, तीन कर्मचारी असतात. 
• याप्रमाणे दोन शीप्टमध्ये 30 ते 32 अधिकारी-कर्मचारी 31 आमदारांच्या सुरक्षेत आहेत. 
• एका आमदाराच्या सुरक्षेचा सरासरी खर्च महिन्याकाठी 10 लाखापेक्षा अधिक आहे. 
• यामुळे पोलिसांच्या तपास यंत्रणेवर ताण पडतो तो वेगळा.

औरंगाबाद येथे एक लाख लोकसंख्यामागे 222 पोलीस आहेत. खरंतर सरासरी 450 नागरिकांमध्ये एक पोलिस असावा. महाराष्ट्रातही एक लाख नागरिकांमागे 145 पोलीस आहेत. सरासरी 689 नागरिकांना मागे एक पोलीस असणे अपेक्षित आहे. पण असं असताना आमदाराच्या सुरक्षेसाठी पोलीस बळ वापरला जात आहे.

या सुरक्षा व्यवस्थेवर विरोधकांनी कडाडून टीका केली. एमआयएमचे प्रदेशाध्यक्ष तथा औरंगाबादचे खासदार जलील म्हणतात, सुरक्षा घेऊन फिरणारे हे वाघ कसले? तर नाना पटोले यांनी देखील या सुरक्षेवर टीका केली.

कोणाच्या दिमतीला किती बंदोबस्त?

पालकमंत्री संदिपान भुमरे- भुमरे यांच्या सुरक्षेसाठी सोबतीला एस्कॉर्ट, एक पोलीस उपनिरीक्षक, सहा पोलीस अंमलदार यांच्यासह दोन उपनिरीक्षकआणि दहा पोलीस अंमलदार. एकूण तीन वाहने.
त्यांच्या औरंगाबाद येथील घरी दिवसा एक उपनिरीक्षक चार पोलीस, रात्री चार कर्मचारी. सूतगिरणी येथील कार्यालयात दिवसाला एक उपनिरीक्षक पाच कर्मचारी आणि रात्री असाच बंदोबस्त आहे.

मंत्री अब्दुल सत्तार- बेगमपुरा भागातील घरी एक पॉईंट बंदोबस्त आहे. एक अधिकारी आणि चार ते पाच कर्मचारी. रात्री येथे असाच बंदोबस्त असतो. सिल्लोडमधील घराला एक अधिकारी आणि चार पोलीस कर्मचाऱ्यांचा बंदोबस्त. दिवसा आणि रात्रीही. त्यांच्यासोबत एस्कॉर्ट, एक उपनिरीक्षक, सहा कर्मचारी, अतिरिक्त बंदोबस्त म्हणून दोन उपनिरीक्षक आणि दहा कर्मचारी, त्यांच्यासोबत एकूण पोलिसांची तीन वाहन आहेत

आमदार संजय शिरसाट- आमदार सिरसाट यांच्या सोबतीला एस्कॉर्ट, एक उपनिरीक्षक, सहा पोलीस अंमलदार, अतिरिक्त बंदोबस्त दोन उपनिरीक्षक आणि दहा पोलीस अमलदार. एकूण तीन वाहने. घरी दिवसा एक उपनिरीक्षक चार सशस्त्र पोलीस. अहिल्यादेवी होळकर येथील कार्यालयात दिवसाला तीन कर्मचारी आणि रात्री दोन कर्मचारी असा बंदोबस्त.

आमदार प्रदीप जयस्वाल- यांच्यासोबत एक एस्कॉर्ट, एक उपनिरीक्षक, सहा पोलीस आमदार यांच्यासह अतिरिक्त बंदोबस्त म्हणून दोन पोलीस उपनिरीक्षक 10 अंमलदार. यांच्याकडेही एकूण पोलिसांची तीन वाहन आहेत. निराला बाजार येथील घरी एक उपनिरीक्षक चार सशस्त्र पोलीस. शिवाय त्यांच्या कार्यालयात दिवसा तीन कर्मचारी आणि रात्री दोन कर्मचारी असा बंदोबस्त.

आमदार रमेश बोरणारे यांच्यासोबत एस्कॉर्ट, एक पोलीस उपनिरीक्षक, सहा पोलीस कर्मचारी आणि मुख्यालयात एक पोलीस निरीक्षक, दोन पोलीस असा बंदोबस्त आहे यांच्यासोबत देखील पोलिसांची वाहन आहेत

या आमदारांना राज्यमंत्रीपदाचा फील येण्यासाठी शासकीय खर्च होत असेल, तोही सर्वसामान्यांच्या खिशातून, तर तो थांबला पाहिजे. खर्चाचं सोडा, याचा पोलिसांच्या कामावर ताण होतोय याची जाणीवही जनतेतल्या मुख्यमंत्र्यांना आणि गृहमंत्र्यांना व्हायला हवी एवढंच.