मोठी बातमी! अनुकंपा तत्वावरील 10 हजार जागा भरल्या जाणार; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय
Anukampa Recruitment : गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या अनुकंपा तत्वावरील रखडलेल्या जागा भरण्याचा राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.
Anukampa Recruitment मुंबई : गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या अनुकंपा तत्वावरील नोकरीच्या संदर्भात अतिशय महत्वाची बातमी समोर आली आहे. अनुकंपा तत्त्वावरील रखडलेल्या जागा भरण्याचा राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. अनुकंपा तत्वावरील चतुर्थ श्रेणीतीलही जागा भरल्या जाणार आहे. ज्यामध्ये राज्यभरातील जवळपास 9 हजार 658 जागा आहेत. या सर्व जागा 15 सप्टेंबरपर्यंत भरल्या जाणार आहेत. ज्यामुळे राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अनुकंपा तत्वावरी एवढी मोठी भरती होताना पाहायला मिळते आहे. चतुर्थ श्रेणीतील भरती ही खाजगी कंत्राटदराकडून केली जाते. मात्र अनुकंपावरील जेवढ्या जागा आहेत त्या भरल्या जाणार असल्याचा निर्णय आता राज्य सरकारने घेतला आहे. परिणामी प्रतीक्षेत असलेल्या सुमारे 10 हजार उमेदवारांचे स्वप्न लवकरच पूर्ण होणार आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारने अनुकंपा तत्वावरील सर्व रिक्त पदे भरण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यासोबतच या नियुक्ती प्रक्रियेत अनेक सुधारणा करून मृत शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना मोठा दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. ही प्रक्रिया येत्या १५ सप्टेंबर 2025 पासून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबवली जाणार आहे.
अनुकंपा धोरण म्हणजे काय?
राज्यातील शासकीय आणि निमशासकीय संस्थांमध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे सेवेत असताना निधन झाल्यास त्यांच्या कुटुंबातील पात्र वारसाला त्या विभागात नोकरी देण्याची तरतूद अनुकंपा धोरणात आहे. हे धोरण 1973 पासून लागू आहे आणि त्यात वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या धोरणानुसार गट-क आणि गट-ड मधील पदांसाठी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना ही सवलत मिळते. अशातच राज्यात अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्या बऱ्याच काळापासून रखडल्या होत्या. यामध्ये महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांमधील एकूण 9, 568 उमेदवार प्रतीक्षेत आहेत. यापैकी सर्वाधिक 5,228 उमेदवार हे महानगरपालिकांमधील, 3,705 जिल्हा परिषदांमधील, तर 725 उमेदवार नगरपालिकांमधील आहेत. नांदेड जिल्ह्यात सर्वाधिक 506 उमेदवार प्रतीक्षेत असून, त्यानंतर पुणे (348), गडचिरोली (322) आणि नागपूर (320) यांचा क्रमांक लागतो. त्यामुळे या शाशन निर्णयाचा संबंधितांना फायदा होणार आहे.
महसूल विभागाच्या पुणे आयुक्तांच्या जीआरमुळे वादंग निर्माण होण्याची शक्यता
महसूल विभागाच्या पुणे आयुक्तांच्या जीआरमुळे नवा वादंग निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. महसूल विभागाचे पुणे आयुक्त यांच्याकडून तत्काळ सेवा पंधरवडा राबवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सेवा पंधरवड्यात प्रत्येक तालुक्यात मराठा आरक्षणाबाबत शासनातर्फे जाहीर शासन निर्णयानुसार प्रत्येक तालुक्यात किमान 1000 प्रमाणपत्र वाटप करण्याच्या आयुक्तांच्या सूचना आहे. मराठा समाजासाठी हैदराबाद गॅझेटचा आधार घेऊन प्रमाणपत्र वाटप करण्यासाठी जीआर लागू करण्यात आलाय. हैदराबाद गॅझेट केवळ औरंगाबाद, परभणी, नांदेड, बीड आणि धाराशिव, हिंगोली, जालना या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. महसूल आयुक्त पुणे यांनी मात्र सदर दाखले देण्यासाठी सोलापूर, कोल्हापूर, पुणे, सातारा आणि सांगली जिल्ह्याला देखील सूचना केल्याने आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे.
हे देखील वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
