Electricity For Irrigation Pumps : जीआरमध्ये नागपूर विभागाला 'स्पेशल ट्रीटमेंट', पाच जिल्ह्यातील कृषी पंपांना 12 तास तर इतर सहा जिल्ह्यांना फक्त 8 तास वीज
Electricity For Irrigation Pumps : सरकारच्या ऊर्जा, उद्योग आणि कामगार विभागाने घेतलेल्या एका निर्णयामुळे वाद सुरु झाला आहे. या आदेशात नागपूर विभागाला अगदी 'स्पेशल ट्रीटमेंट' देण्यात आली आहे. हा आदेश थेट विदर्भात पूर्व आणि पश्चिम विदर्भ अशी भांडणं लावणारा आहे.
Electricity For Irrigation Pumps : महाराष्ट्र सरकारच्या ऊर्जा, उद्योग आणि कामगार विभागाने घेतलेल्या एका निर्णयामुळे वाद सुरु झाला आहे. 30 नोव्हेंबरला हा शासन निर्णय (GR) काढण्यात आला आहे. यात नागपूर (Nagpur) विभागातील पाच जिल्ह्यांमधील कृषी पंपांना (Irrigation Pumps) सलग 12 तास विद्युत पुरवठा (Power Supply) करण्याचे आदेश देण्यात आला आहे. तर पश्चिम विदर्भासह राज्यातील इतर भागात आजही शेतकऱ्यांना फक्त आठ तास विद्युत पुरवठा होत आहे. नागपूर विभागाला 'स्पेशल ट्रीटमेंट' देणाऱ्या या निर्णयाचा राज्यातील इतर भागातल्या शेतकऱ्यांनी विरोध केला आहे.
30 नोव्हेंबरला राज्याच्या ऊर्जा, उद्योग आणि कामगार विभागाने एक निर्णय काढला. या आदेशात चक्क नागपूर विभागाला अगदी 'स्पेशल ट्रीटमेंट' देण्यात आली आहे. हा आदेश थेट विदर्भात पूर्व आणि पश्चिम विदर्भ अशी भांडणं लावणारा आहे. या निर्णयानुसार नागपूर विभागातील नागपूरसह, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली आणि चंद्रपूर जिल्ह्यांतील कृषी पंपांना सलग 12 तास वीजपुरवठा करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, पश्चिम विदर्भातील सहा शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये कृषी पंपांना सध्या फक्त आठ तास वीज मिळत आहे. त्यातही आठवड्यातील चार दिवस ही वीज मध्यरात्रीनंतर मिळत आहे. राज्यातील इतर जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनाही सध्या 8 तासच वीज मिळत असल्याचं चित्र आहे.
विदर्भातील कोणत्या जिल्ह्यांना किती तास वीजपुरवठा?
12 तास वीज मिळणारे पूर्व विदर्भातील जिल्हे : नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली.
8 तास वीज मिळणारे शेतकरी आत्महत्याग्रस्त पश्चिम विदर्भातील जिल्हे : अमरावती, अकोला, वाशिम, बुलडाणा, यवतमाळ आणि वर्धा.
राज्यात आतापर्यंत विदर्भाच्या अनुशेषाची मोठी चर्चा व्हायची. मात्र, विदर्भातच आता अनुशेषावरुन पूर्व आणि पश्चिम विदर्भ असा भेद निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. अलिकडच्या दशकभरात विदर्भाचा विकास हा नागपूर केंद्रीत आणि पूर्व विदर्भात होत असल्याची भावना अमरावती विभागात आहे आहे.
पूर्व विदर्भातील लागवडीखालील क्षेत्र : 27 लाख हेक्टर
पश्चिम विदर्भातील लागवडीखालील क्षेत्र : 32 लाख हेक्टर
ठाकरे गटाचा आंदोलनाचा इशारा
आता या मुद्द्यावर शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने सरकारला आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. येत्या हिवाळी अधिवेशनात या मुद्द्यावर या सहा जिल्ह्यातील विरोधी पक्षाचे आमदार सरकारला घेरण्याची शक्यता आहे आहे.
अलिकडच्या दशकभरात देश आणि राज्याच्या राजकारणात नागपूरचा दबदबा वाढत आहे. यातूनच नागपूरसह पूर्व विदर्भाचा झपाट्याने विकास होत आहे. याउलट पश्चिम विदर्भ असलेल्या अमरावती विभागाचा अनुशेष कासवगतीने भरला जात आहे. त्यामुळे देवेंद्रजी! तुम्ही सरकारमध्ये असताना हा दुजाभाव करणं बरं नव्हं... असं पश्चिम विदर्भातील नागरिक बोलत आहेत