धक्कादायक! अहमदनगरमध्ये तपासणी न करताच वेबसाईटवरून चार जणांना दिव्यांग प्रमाणपत्र, सर्टिफिकेट देण्यासाठी हॅकर्सचा वापर

अहमदनगर जिल्हा शासकीय रुग्णालयातील दिव्यांग प्रमाणपत्र देणाऱ्या यंत्रणेच्या बाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत. जिल्हा रुग्णालयातून कुठलीही तपासणी न करता शासनाच्या वेबसाईटवर रजिस्ट्रेशन करून तीन जणांनी अपंगाचे प्रमाणपत्र मिळवल्याचे समोर आले आहे

Disability Certificate

Source : Ahmednagar News

अहमदनगर :  वादग्रस्त आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर (IAS Pooja Khedkar) यांनी अहमदनगर  जिल्ह्यातून दोन दिव्यांग बोगस प्रमाणपत्र मिळवल्यानंतर बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांचे प्रकरण गाजत आहे. त्यानंतर आता   आता आणखी एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.  दिव्यांग प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी हॅकर्सचा वापर होत असल्याचं समोर आले आहे. अहमदनगर येथे हा प्रकार उघड झाला असून जिल्हा रुग्णालयातून कुठलीही तपासणी न करता शासनाच्या वेबसाईटवर रजिस्ट्रेशन करून तीन जणांनी अपंगाचे प्रमाणपत्र मिळवल्याचे समोर आले आहे

एप्रिल 2024 मध्ये चार व्यक्तींनी अशा पद्धतीने दिव्यांग प्रमाणपत्र मिळवल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.  नगरच्या जिल्हा रुग्णालयाने संबंधित व्यक्तींची तपासणी केली नसतानाही सागर केकाण, प्रसाद बडे,गणेश पाखरे आणि सुदर्शन बडे या चार व्यक्तींनी शासनाच्या "स्वावलंबन कार्ड" या संकेतस्थळावरून दिव्यांग प्रमाणपत्र मिळवले असल्याचं समोर आले आहे.या चारही व्यक्ती पाथर्डी तालुक्यातील आहे.  तसेच  संबंधित व्यक्ती जिल्हा रुग्णालयात तपासणीला आल्याबाबतच्या कोणत्याही नोंद आढळत नाही.  रुग्णालयाने तपासणी केल्याशिवाय दिव्यांग प्रमाणपत्र आणि दिव्यांग व्यक्तीला त्याची ओळख दर्शवणारा युडीआयडी क्रमांक मिळू शकत नाही. मात्र या चार व्यक्तींना हा क्रमांक मिळाला असल्याचं समोर आले आहे. अहमदनगरच्या "सावली" दिव्यांग संघटनेचे बाबासाहेब महापुरे यांनी तक्रार केल्यामुळे ही बाब उघडकीस आली आहे. 

काय आहे प्रकरण? 

अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी शासकीय रुग्णालयाच्या संबंधित विभागाकडून तपासणी करून अहवाल शासनाच्या वेबसाईटवर टाकावा लागतो.  त्यानंतर वेबसाईटवरून अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र मिळते शासकीय रुग्णालयातून अपंगत्वाचा अहवाल पाठवला जातो.  यासाठी वेबसाईटची लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड देखील शासकीय रुग्णालयातील कर्मचाऱ्याकडे असतो. मात्र समोर आलेल्या तीन अपंग प्रमाणपत्र धारकांनी कुठलेही शासकीय रुग्णालयाचे अहवाल वेबसाईटवर न देता अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र मिळवले आहे.

उच्च स्तरीय समितीची नेमणूक करावी

तक्रारदार बाबासाहेब महापुरे  म्हणाले,  जिल्हा रुग्णालयातून चार जणांना बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र दिल्याची माहिती आम्हाला मिळाली. त्यानंतर आम्ही माहिती अधिकारामध्ये माहिती घेतली. माहिती अधिकारामध्ये माहिती घेतल्यानंतर त्या दोन्ही  माहितीची तपासणी केली. त्यामध्ये आम्हाला गडबड आढळली त्यानंतर आम्ही तक्रार केली. आम्ही तक्रार केल्यानंतर आम्हाला उडवाउडवीची उत्तरे मिळत होती. एवढच नाही तर त्यांनी आणखी एक जावईशोध लावला की, आमची वेबसाईट हॅक झाली आहे. वेबसाईट झाली नाही याची आम्हाला खात्री आहे. जर तात्काळ गुन्हा केला नाही तर येत्या 6 तारखेला आम्ही जिल्हा रुग्णालयासमोर आमरण उपोषण करणार आहे.  हे चार जणांचे प्रकरण नाही याची व्याप्ती मोठी आहे अशी आम्हाला शंका आहे. त्यामुळे  याचा तपास लावण्यासाठी उच्च स्तरीय समितीची नेमणूक करावी. 

सायबर पोलिसांच्या अहवालानंतरच पुढील कारवाई

दरम्यान याबाबत जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉक्टर संजय घोगरे यांनी दुसरा दिला असून संबंधित व्यक्तीने कोणत्याही प्रकारची तपासणी न करता त्यांचे दिव्यांग प्रमाणपत्र हे शासकीय संकेतस्थळावर आढळून येत असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. कर्णबधीर प्रकारात हे प्रमाणपत्र संबंधितांनी मिळवले असून शासनाच्या संकेतस्थळावर हे प्रमाणपत्र आले कसे संकेतस्थळ हॅक झाले आहे का याबाबत सायबर पोलिसांना कळवले असून सायबर पोलिसांच्या अहवालानंतरच पुढील कारवाई करता येईल असं जिल्हाशल्यचकित्सक डॉक्टर संजय घोगरे यांनी म्हटलं आहे. याबाबत दिव्यांग आयुक्त यांना देखील पत्र लिहिले असून या प्रमाणपत्राचा कोणत्याही प्रकारे वापर होऊ नये यासाठी शासनाच्या संकेतस्थळावरून हे प्रमाणपत्र हटवण्याबाबत विनंती केली असल्याचं डॉक्टर घोगरे यांनी सांगितल आहे.

रुग्णालयामार्फत गुन्हा दाखल दाखल न केल्याने चर्चांना उधाण

अहमदनगरचा जिल्हा शासकीय रुग्णालयातून याहीपूर्वी बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र मिळवून शासकीय सेवेत लाभ मिळवण्याचे प्रकार समोर आले आहेत. या संदर्भात वारंवार तक्रार देखील झाल्या आहेत जिल्हा परिषद शिक्षकांनी बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे लाभ घेतल्याचे देखील यापूर्वी समोर आले आहेत. त्यामुळे अहमदनगर जिल्हा शासकीय रुग्णालयातील दिव्यांग प्रमाणपत्र देणाऱ्या यंत्रणेच्या बाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत.  त्यातच नुकत्याच बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या प्रकरणाबाबत अद्यापही जिल्हा शासकीय रुग्णालयामार्फत गुन्हा दाखल करण्यात आला नसल्याने चर्चांना उधाण आहे.

हे ही वाचा :