Nagpur : उत्पादक ते ग्राहक या एकात्मिक मूल्य साखळ्यांचा करणार विकास; महाराष्ट्र ॲग्री बिझानेस नेटवर्क आणि इंडियन इन्टिटयुट ऑफ मॅनेजमेंट मध्ये करार

प्रकल्पात शेतकरी, उत्पादक संस्था, निर्यातदार, प्रक्रीयादार, कृषी व्यवसाय करणारे लघु व मध्यम उद्योजक, वित्तीय संस्था, स्वयंसहायता समूह यांचा सहभाग राहणार आहे. हा प्रकल्प 2027पर्यंत राबविण्यात येईल.

file photo

नागपूर : महाराष्ट्र ॲग्री बिझनेस नेटवर्क(मॅग्नेट) संस्था, पुणे व इंडियन इन्टिटयुट ऑफ मॅनेजमेंट, नागपूर यांच्यामध्ये नुकताच उत्कृष्टता केंद्राबाबत  सामंजस्य करार करण्यात आला. यावेळी सहकार व पणन विभागाने अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुप कुमार, आय. आय. एम. नागपूरचे महासंचालक भिमराय मैत्रेय, मॅग्नेट संस्थेचे प्रकल्प संचालक दिपक शिंदे, मॅग्नेट अंमलबजावणी कक्षाचे प्रकल्प उपसंचालक अजय कडू यावेळी उपस्थित होते.

मॅग्नेट प्रकल्पांतर्गत सहभागी होणारे शेतकरी, शेतकरी उत्पादक संस्था, निर्यातदार, मूल्य साखळी गुंतवणूकदार यांना प्रकल्पातील अंतर्भूत घटकांच्या अनुषंगाने उच्चदर्जाचे प्रशिक्षण उपलब्ध करुन देण्यासोबतच त्यांच्या अडीअडचणी सोडविणे व प्रकल्पाच्या अनुषंगाने वेळोवेळी तज्ञांकडून कुशल मार्गदर्शन उपलब्ध करुन देण्याचे महत्वाचे कामकाज या सामंजस्य करारातून होणार आहे. राज्यातील कृषी हवामानानुसार विभागनिहाय फळे, भाजीपाला व कृषी उत्पादनावर प्रक्रियेसह विपणन आणि निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, मूल्य साखळ्यांमध्ये खाजगी गुतवणूक आकर्षित करण्यासाठी तसेच शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ कण्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने आशियाई विकास बँकेच्या आर्थिक सहकार्याने महाराष्ट्र ॲग्रो बिझनेस नेटवर्क प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. प्रकल्पाची अंमलबजावणी महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळामार्फत करण्यात येणारआहे.

वनामती येथील कार्यशाळेत मॅग्नेट संस्थेचे प्रकल्प संचालक दिपक शिंदे यांनी मॅग्नेट प्रकल्पातील अंतर्भूत घटकांच्या अनुषंगाने सवित्तर मार्गदर्शन केले. मॅग्नेट प्रक्लपांतर्गत सहभागी होणारे शेतकरी, शेतकरी उत्पादक संस्था, निर्यातदार मूल्य साखळी  गुंतवणूकदार, महिला आर्थिक विकास महामंडळ संचालित साधन केंद्राचे प्रतिनिधी, माविमचे अधिकारी, निर्यातदार, प्रक्रियादार, संघटित किरकोळ विक्रेते, कृषी व्यवसाय करणारे लघु व मध्यम उद्योजक, वित्तीय संस्था, स्वयंसहाय्यता समूह आदी विविध संस्थेच्या 60 सदस्यांची उपस्थिती यावेळी होती.

विभागातील डाळिंब, संत्रा, मोसंबी, सिताफळ, पेरु, चिकू, भेंडी, हिरवी  व लाल मिरची आणि फुलपिके आदी फलोत्पादन पिकांसाठी उत्पादक ते ग्राहक अशी एकात्मिक मूल्य साखळ्यांच्या विकासासाठी या प्रकल्पाची व्याप्ती वाढविण्यात येणार आहे. यात सध्या अस्तित्वात असलेल्या व नव्याने निर्माण होणाऱ्या शेतकरी उत्पादक संस्था, निर्यातदार, प्रक्रीयादार, संघटित किरकोळ विक्रेते, कृषी व्यवसाय करणारे लघु व मध्यम उद्योजक, वित्तीय संस्था, स्वयंसहायता समूह याचा सहभाग राहणार आहे. हा प्रकल्प 1000 कोटी रुपयांचा असून या प्रकल्पाचा कालावधी सहा वर्षाचा म्हणजे 2027 पर्यंत प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. प्रकल्पामध्ये निवडण्यात आलेल्या पिकासाठी शेतकरी उत्पादक संस्थांचा क्षमता विकास आणि शेतकऱ्यांना उत्पादकता व गुणवत्ता वाढीसाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या आधुनिक पीक पध्दतीचा वापर, काढणी पश्चात हाताळणी, निर्यात व देशांतर्गत बाजारपेठेनुसार गुणवत्तेची पुर्तता करणे आदी विषयक प्रशिक्षण देण्याबाबत कामकाज करण्यात येणार आहे.

या प्रकल्पात काढणी पश्चात सुविधासाठी अर्थसहाय्या करीता मूल्य साखळीतील अंतर्भूत घटकांना पायाभूत सुविधा उभारणी तसेच शेतकरी संस्थांना शेतालगत माल एकत्रित करणे, त्याची स्वच्छता, प्रतवारी व पॅकिंग करणे प्राथमिक सुविधा  उभारणी आदीसाठी अर्थसहाय्य त्यासोबतच लघु व मध्यम प्रक्रिया उद्योजक, निर्यातदार व प्रक्रियादारांना मूल्य साखळ्यांतर्गत पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी अर्थसहाय्य करण्यात येणार आहे. या दोन्ही घटकांना खेळते भांडवल व मध्यम मुदत कर्ज हे सुध्दा अल्प व्याजदरात कर्ज स्वरुपात उपलब्ध केले जाणार आहे.

प्रकल्पाचा उद्देश साध्य करण्यासाठी कृषीविषयक काढणीपश्चात हाताळणी व व्यवस्थापन, मूल्यवृध्दी, प्राथमिक, दुय्यम प्रक्रिया, विपणन आदी विविध बाबींशी निगडीत शेतकरी उत्पादक संस्था व मूल्य साखळी गुंतवणूकदार या लाभार्थ्यांच्या उपप्रकल्पांना जास्तीत जास्त 60 टक्केपर्यंत अर्थसहाय्य देय राहणार आहे. इच्छुक उपप्रकल्पांना या उपघटकांतर्गत भागीदार वित्तीय संस्थाद्वारे खेळते भांडवल व मध्यम मुदत कर्ज कमी व्याजदारात उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. याद्वारे प्रकल्पांतर्गत उत्पादक आणि उद्योजकांना नवीन व संघटित बाजारपेठेत प्रवेश मिळविणे सोपे होईल, अशी माहिती मॅग्नेट प्रकल्प अंमलबजावणी कक्षाचे उपसंचालक तथा पणन मंडळाचे उपसरव्यवस्थापक अजय कडू यांनी दिली आहे.